सर्वोच्चले बिउँताएका एमाले र माओवादीसँग कति छन् सांसद ?

फागुन २३, २०७७ आइतबार १६:३४:३८ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डाै – सर्वोच्च अदालतले तत्कालीन नेकपा एमाले र माओवादी केन्द्रबीचको एकतालाई समेत बदर गरिदिएपछि एमाले र माओवादी केन्द्र दल बिउँतिएका छन् । दुई दल २०७४ सालको प्रतिनिधि सभा चुनावमा मिलेर गएका थिए । दुई दल मिलेर चुनावमा गए पनि उम्मेदवार भने एमाले र माओवादीका फरक–फरक व्यक्ति नै थिए ।

दुई सय ७५ सदस्यीय प्रतिनिधि सभाकाे सिटका लागि २०७४ सालको मङ्सिरमा चुनाव भएको थियो । प्रतिनिधि सभाको चुनावमा तत्कालीन एमालेले प्रत्यक्षतर्फ ८० र समानुपातिकमा ४१ सिट गरी एक सय २१ सिट जितेको थियो ।

यस्तै माओवादी केन्द्रले प्रत्यक्षतर्फ ३६ र समानुपातिकमा १७ गरी ५३ सिट जितेको थियो ।

यस्तै नेपाली कांग्रेसको प्रत्यक्षतर्फ २३ र समानुपातिकमा ४० गरेर ६३ सिट छ ।

प्रतिनिधि सभामा एमाले पहिलो, कांग्रेस दोस्रो र माओवादी केन्द्र तेस्रो स्थानमा छन् ।

राष्ट्रिय सभामा भने एमालेका २७, कांग्रेसका १३ र माओवादी केन्द्रका १२ सदस्य रहेका छन् ।

याे पनि पढ्नुहाेस्

सर्वोच्चको फैसला : बिउँतिए एमाले र माओवादी केन्द्र (पूर्णपाठसहित)

सर्वाेच्चकाे फैसला यस्ताे आउला भन्ने अपेक्षा थिएन : प्रचण्ड

सर्वोच्च अदालतले केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल प्रचण्ड अध्यक्ष रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) को आधिकारिकता खारेज गर्दै ऋषि कट्टेल नेतृत्वको नेकपालाई मान्यता दिएको छ ।

निर्वाचन आयोगले त्रुटिपूर्ण निर्णय गर्दै ओली–प्रचण्ड समूहको नेकपालाई आधिकारिकता दिएको भन्दै सर्वोच्चले ऋषि कट्टेल अध्यक्ष रहेको नेकपालाई आधिकारिकता दिएको हो ।

फैसलामा आयोगमा दर्ता भइसकेका दलसँग नाम मिल्ने गरी नयाँ दल दर्ता गर्दा पनि निर्वाचन आयोगको २०७५ जेठ २३ को निर्णय र त्याे निर्णयलाई सदर गर्ने गरी २०७५ कात्तिक ९ गतेको निर्णय फैसला राजनीतिक दलसम्बन्धी नियमावली २०७४ को नियम ९ मा भएको कानुनी व्यवस्थाविपरीत देखिँदा उत्प्रेषणकाे आदेशबाट बदर गरिएको उल्लेख छ ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) ले आफ्नो दलसँग नाम जुधाएको भनी नेपाल कम्युनि्ट पार्टीका अध्यक्ष कट्टेलले दायर गरेको रिट निवेदनको सुनुवाइ यही फागुन १३ गते सम्पन्न भएको थियो । अध्यक्ष कट्टेलले आयोगमा २०६९ मा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टीका नाममा आफूले दल दर्ता गरेको तर तत्कालीन नेकपा (एमाले) र नेकपा (माओवादी केन्द्र) बीच २०७५ जेठ ३ गते एकता भएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का नाममा आयोगमा दल दर्ता भएको विरुद्ध रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।

अध्यक्ष कट्टेलले आयोगमा त्यसविरुद्ध उजुरी दिए पनि केपी शर्मा ओली र पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ अध्यक्ष रहेको नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) का पक्षमा निर्णय गरेको थियो । त्यस निर्णयविरुद्ध अध्यक्ष कट्टेलले २०७५ साल मङ्सिर २१ गते सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दायर गर्नुभएको थियो ।

फैसलामा राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन २०७३ को दफा १० बमोजिम पहिले नै आयोगमा दल दर्ता भएका राजनीतिक दल एकीकरण गरी नयाँ दल निर्माण हुँदा त्यही ऐनको दफा ६ को दल दर्ता हुन नसक्ने भनी ऐनमा व्यवस्था भएका प्रावधानको उल्लङ्घन गर्ने गरी दल दर्ता गर्न नमिल्ने उल्लेख छ ।

नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) सङ्क्षिप्तमा नेकपा र नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी सङ्क्षिप्तमा नेकपा एउटै नाम हो वा होइन भन्ने प्रश्नका सन्दर्भमा कोष्ठभित्र लेखिएको कुरामा सारभूत रूपमा भिन्नता नदेखिएको फैसलामा उल्लेख छ ।

‘नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) उल्लेख भएको देखिएबाट दुई पार्टीको नाम फरक परेको भन्ने नदेखिइ एकआपसमा एउटै मिले भिडेको भन्ने नै देखिन्छ’, फैसलामा भनिएको छ ।

आयोगमा फरक नाम लिएर दल दर्ता गर्नसमेत फैसलामा भनिएको छ । कानुनी रूपमा नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) भनिएको तत्कालीन एमाले र माओवादी केन्द्र पुरानै पार्टीका नाममा फर्किएका छन् र नेकपा अलग–अलग पार्टी भएको ठहर भएको छ । सर्वोच्च अदालतको यो फैसलासँग दुई पार्टीको चिह्नकाे विवादसमेत अन्त्य हुने देखिएको छ ।

अन्तिम अपडेट: पुस २५, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्