प्रतिबन्ध लगाएको दुई वर्षपछि सरकारले नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ समूहमाथिको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको छ । प्रतिबन्ध फुकुवासहित विप्लव समूहलाई मूलाधारको राजनीतिमा ल्याउन सरकार र विप्लव समूहबीच तीन बुँदे सहमति भएको छ ।

सशस्त्र युद्धमा रहेको शक्तिलाई मूलाधारमा ल्याउने क्रममा उनीहरूले राज्यलाई हतियार बुझाउनुपर्ने र हिंसाको राजनीति त्याग्नुपर्ने हुन्छ तर सहमतिका तीन बुँदामा यो विषय समावेश भएको छैन । यसै विषयमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका परराष्ट्र मामिला सल्लाहकार एवं विप्लव समूहसँग वार्ता गर्न बनेको सरकारी वार्ता टोलीका सदस्य राजन भट्टराईसँग टेकमान शाक्यले कुराकानी गर्नुभएको छ ।

सशस्त्र युद्धको बाटो समातेको नेत्रविक्रम चन्द ‘विप्लव’ समूहलाई मूलाधारको राजनीतिमा ल्याउन सफल हुनुभयो, दुई वर्षदेखिको विप्लव समूहमाथिको प्रतिबन्ध हटाउनुभयो । यति छिट्टै कसरी सम्भव भयो ?

विप्लव समूहलाई मूलाधारमा ल्याउने प्रयास धेरै समय अघिदेखि भइरहेको थियो । वार्ताका लागि एउटा ठोस आकार ग्रहण नगरुन्जेलसम्म त्यसलाई बाहिर ल्याएका थिएनौँ । दुवै पक्षले एउटा विश्वासको वातावरणमा छलफललाई अघि बढाइरहेका थियौँ । हामी उहाँहरूलाई एक वर्ष अघिदेखि नै मूलाधारमा ल्याउन प्रयासरत थियौँ । गएको साउन/भदौ र मङ्सिर/पुसतिर पनि हामीले उहाँहरूसँग छलफल गरेका थियौँ । त्यसपछि मात्रै हामी तीन बुँदे सहमतिमा आइपुगेका हौँ ।

वार्तामा बस्ने दुवै पक्षले इमानदारितापूर्वक आफ्ना लक्ष र उद्देश्यबारे छलफललाई अघि बढायौँ । देश र नागरिकलाई केन्द्र भागमा राखेर राष्ट्रियता, जनजीविकाको सवालमा र लोकतान्त्रिक व्यवस्थालाई सुदृढ गर्ने, प्राप्त उपलब्धिहरूलाई सुदृढ गर्दै अझ थप उचाइका लागि आफूहरू सकारात्मक भएको उहाँहरूले बताउनुभयो । बाध्यात्मक अवस्थाले आफूहरू हिंसात्मक गतिविधिमा लागेको भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो । हिंसा हाम्रो रोजाइ होइन, शान्तिपूर्ण बाटोबाटै समाज परिवर्तन गर्न चाहन्छौँ भन्नुभयो । हाम्रो हतियार उठाउनुपर्ने अवस्था बाध्यात्मक हो र यदि हतियार उठाउनुपर्ने अवस्था रहँदैन भने हामी शान्तिपूर्ण वातावरणबाट आफ्ना गतिविधि अघि बढाउँछौँ भनेर उहाँहरूले भन्नुभयो । 

यिनै विषयवस्तुमा अत्यन्तै गहन छलफल गर्दा सहमति हुने वातावरण उत्पन्न हुन्छ भने त्यो परिस्थितिलाई किन हामीले निकास नदिने ? भनेर हामीहरूले वार्तालाई अघि बढाएका हौँ । अन्ततः हामी एउटा सहमतिमा पुग्यौँ र विप्लव समूहलाई शान्तिपूर्ण राजनीति या भनौँ मूलाधारको राजनीतिमा ल्याउन सफल भयौँ ।

प्रधानमन्त्री ओली नेतृत्वको सरकारले नै दुई वर्षअघि विप्लव समूहमाथि प्रतिबन्ध लगायो । अहिले पनि ओली नेतृत्वको सरकारले नै प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको छ । सशस्त्र द्वन्द्वकाे बाटो अङ्गालेर अघि बढेको शक्तिलाई मूलाधारमा ल्याउँदा उनीहरूले राज्यलाई हतियार बुझाउनुपर्ने हुन्छ । तर तपाईँहरूको तीन बुँदे सहमतिमा यो कुरा उल्लेख छैन नि हैन ? 

तीन बुँदे सहमतिलाई गहन रूपले हेर्नुभयो भने यो विषय त्यसैभित्र पाउनुहुनेछ । पहिलो बुँदामा सबै समस्याको समाधान वार्तामार्फत नै गर्ने भनेका छौँ । यो कुरालाई शान्तिपूर्ण हिसाबले गरिएका वार्ताद्वारा समाधान खोज्ने हो ।

दोस्रो बुँदामा सबै गतिविधि शान्तिपूर्ण ढङ्गले अघि बढाइनेछ भनेर भनिएको छ । यो दुई वटा बुँदामा फरक खालको अवस्था आउने गरी क्रियाकलापहरू हुने छैनन् र हुँदैन भनेर उहाँहरूले भन्नुभएको छ ।

शान्तिपूर्ण गतिविधिमा उहाँहरू समाहित भइसकेपछि हिजो हिंसात्मक गतिविधिका क्रममा उहाँहरूसँग रहेका सबै वस्तु उहाँहरूले बुझाउनुपर्छ । तीन बुँदे सहमतिले नै उहाँहरूले हतियारसहित हिंसात्मक गतिविधि गर्दा प्रयोग भएका वस्तुहरू राज्यलाई बुझाउनुपर्ने भन्ने समेटेको छ । उहाँहरूले बुझाउनुपर्छ । हिंसा र बलबाट होइन सबै कुरा संवादबाटै टुङ्ग्याउने कुरा भइसकेपछि अब उहाँहरूसँग हिंसात्मक गतिविधिका क्रममा प्रयोग भएका हतियार अथवा अन्य वस्तु भेटिएको अवस्थामा त्यो गैरकानुनी हुन्छ, राज्यले त्यसमाथि मुद्दा लगाउँछ ।

विद्यमान कानुन र संविधानअनुसार कारबाही हुन्छ । उहाँहरूसँग भएका हतियार राज्यलाई बुझाउनुपर्छ । छैन भनेर बुझाउनुभएन र फेला पर्‍याे भने त्यसमाथि सरकारले थप कदम अघि बढाउँछ । यो विषयमा वार्ताका क्रममा गहन छलफल भएको छ । अबदेखि कुनै पनि ठाउँमा हिंसात्मक गतिविध हुँदैन भनेर विप्लव समूहको प्रतिबद्धता छ ।

हतियार बुझाउने र सैन्य सङ्गठन विघटन गर्ने कुराहरू त समझदारीपत्रमा उल्लेख भएन नि ? 

उहाँहरू शान्तिपूर्ण बाटोमा आउँदाखेरि त्यही बाटोमा आउने प्रक्रियामा उहाँहरूले सुरु गर्नुभयो । त्यो प्रक्रियालाई उहाँहरूले अन्त्यसम्म लिएर जानुपर्छ । प्रक्रिया अन्त्यसम्म लिएर जाने भनेको उहाँहरूसँग भएका सैन्य सङ्गठनलाई विघटन गर्नुपर्छ, हतियार छन् भने बुझाउनुपर्छ । किनभने उहाँहरूले शान्तिपूर्ण हिसाबले अगाडि बढ्ने र बाँकी समस्या संवादबाट निर्क्याेल गर्ने समझदारी गर्नुभएको छ ।

तपाईँले अहिले जे कुरा गर्नुभयो यसमा विप्लव समूह तयार भएन भने, हतियार बुझाएनन् भने, सैन्य सङ्गठन विघटन भएन भने चाँहि ?

गरेन भने राज्यले आवश्यक कदम अघि बढाउँछ । हिजो उहाँहरू शान्तिपूर्ण हिसाबले अघि बढ्न तयार नहुनु भएकाले प्रतिबन्ध लगाइएको हो । अहिले उहाँहरू शान्तिपूर्ण बाटोमा आउन चाहनुभयो र प्रतिबन्ध फुकुवा भयो । अहिले सहमतिको बाटोबाट उहाँहरू जानुभएन र फेरि पुरानै बाटो समात्नुभयो भने राज्यले स्वाभाविक रूपमै आफ्नो काम गर्छ ।

कानुनी र संवैधानिक बाटोभन्दा फरक बाटो राज्यले अँगाल्न सक्दैन । विप्लव समूहमात्रै होइन सत्तारुढ नेकपाले नै कानुनभन्दा बाहिर गएर गतिविधि सञ्चालन गर्छ भने त्यो उसलाई पनि छुट हुँदैन । कुनै पनि समूहले सशस्त्र एवं हिंसात्मक गतिविधि गर्न पाउँदैनन् । जे-जे गर्नुपर्छ शान्तिपूर्ण तवरले नै गर्ने हो ।

तपाईँहरूले बाँकी सबै विषयलाई संवादमार्फत हल गर्ने भनेर समझदारीपत्रमा उल्लेख गर्नुभएको छ । संवादमार्फत हल गर्ने भन्नुको तात्पर्य चाँहि ?

उहाँहरूले उठाउनुभएका कतिपय राजनीतिक मुद्दा छन् । संसदीय व्यवस्थाको विकल्पको कुरा गरिरहनुभएको छ । योभन्दा उन्नत स्तरको लोकतन्त्र र समाजवादी व्यवस्था उन्मुखको कुरा गर्दै हुनुहुन्छ । त्यो जाने बाटो भनेको नागरिक र जनमत सङ्ग्रहमार्फत यो विषय टुङ्गोमा पुर्‍याउननुपर्ने भन्दै हुनुहुन्छ । त्यसका लागि नै छलफल र बहस गर्ने र एउटा निष्कर्षमा पुग्ने भनेर हामीले भनेका हौँ । 

विप्लव समूहले वैज्ञानिक समाजवादसहित जनगणतन्त्र शान्तिपूर्ण रूपमा जनमत लिएर स्थापना गर्ने भनिरहेको छ । यो विषय कत्तिको सम्भव छ ?

त्यो त उहाँहरूको कुरा हो । उहाँहरूले शान्तिपूर्ण ढङ्गले आम नागरिकमा जानुभयो, नागरिकको मन जितेर त्यस्तो अवस्था सिर्जना गर्ने काम त उहाँहरूको हो । त्यो व्यवस्था स्थापित गर्नेतिर लाग्छु भनेर उहाँहरू अघि बढ्नुभयो भने तपाईँ, म र अरू कसैले रोक्न मिल्दैन । हाम्रो संविधानले पनि रोकेको छैन ।

शान्तिपूर्ण हिसाबले उहाँहरू यो विषयमा गतिविधि अघि बढाउन चाहनुहुन्छ भने छुट छ उहाँहरूको दललाई । उहाँहरूले सबै राजनीतिक दललाई मनाएर जनमत सङ्ग्रहमा जाने वातावरण बनाउन सक्नुभयो भने त्यो सम्भव हुन पनि सक्छ । तर अहिले नै त्यो अवस्था छैन । म त्यो स्थिति देख्दिनँ । यो मुद्दा अहिले नै सफल हुने देखिँदैन ।

तर विप्लव समूहको मुद्दा त यही हो, तपाईँहरू मान्न तयार हुनुहुन्न, कुरा मिलेन नि ?

उहाँहरूको कुरा हो त्यो । उहाँहरूले आफ्नो विचार शान्तिपूर्ण ढङ्गले राख्न सक्नुहुन्छ । वार्ताका माध्यमबाट कुराकानी अघि बढाउन सक्नुहुन्छ । आफ्ना क्रियाकलापहरू आम नागरिकका बीचमा पुर्‍याउन सक्नुहुन्छ । त्यसलाई उहाँहरूले त्यो परिस्थिति उन्मुख गराउन सक्ने या नसक्ने कुरा, आफ्ना एजेन्डालाई स्थापित गराउने कुरा त सम्बन्धित राजनीतिक दलमै निर्भर गर्ने कुरा हो ।

स्पष्ट भन्नुपर्छ, म संलग्न रहेको दलले यो मुद्दा उठाइरहेको छैन । यो कुरा उहाँहरूको क्षमतामा भर पर्ने विषय हो ।

जनमत सङ्ग्रह गरेर यो विषयमा अघि बढाउन सरकार तयार नहुने र विप्लव समूहले यो मुद्दालाई त्याग्न नसक्ने अवस्थामा केही समयपछि फेरि समस्या आउने हाे कि ? भन्नेबारे कत्तिको ध्यान दिनुभएको छ ?

भविष्यमा के होला भन्नेबारे अहिले धेरै नबोलौँ । राप्रपाले के गर्ला, कांग्रेसभित्रै पनि दुई/तीन वटा मत आइरहेका छन् । नेकपाभित्रैबाट पनि अनेक खालका मत आएका छन् । मधेशवादी दल पनि आफ्नै ढङ्गले अघि बढिरहेका छन् । पछि आउने समस्याबारे अहिले नै यही हुन्छ भनेर भन्नु अर्थहीन छ ।

तर विप्लव समूहलाई मूलाधारमा ल्याउने क्रममा वार्ताका क्रममा उहाँहरूको मुद्दाबारे छलफल त गर्नुभएको थियो होला नि ?

दुई पक्षबीच यी विषयमा छलफल भएको भए सहमतिको बुँदामै तपाईँहरूले पढ्न पाउनुहुन्थ्यो । बुँदामा जे भयो तिनै कुरामा मात्रै दुई पक्षबीच छलफल भएको हो । त्योभन्दा बाहेकका विषय आ-आफ्ना विषय हुन्।

पछिल्लो घटनाक्रमलाई हेर्ने हो भने सत्तारुढ नेकपा दुई समूहमा विभाजित छ । पार्टीभित्रकै विवाद मिलाउन हम्मेहम्मे भइरहेको छ । यसै समयमा अर्को कम्युनिस्ट शक्तिलाई मूलाधारको राजनीतिमा ल्याउन सफल हुनुभयो । यसको आवश्यकता अहिले नै किन थियो, केही स्वार्थ लुकेको छ ?

शान्तिको पक्षमा काम गर्ने कुरा आज र भोलि अथवा पर्सिको कुरा हुन्छ र ? शान्तिपूर्ण अवस्थामा बाँच्न पाउने सबैको अधिकार हो । सबैको चाहना यही हुन्छ । भयरहित र सुरक्षित वातावरणमा बाँच्न सबैले पाउनुपर्छ । शान्ति र सुरक्षा सबैको चाहना भएकाले हामीले यो कदमलाई अघि बढाएका हौँ ।

यो चाहनालाई भोलि या पर्सि भनेर बसिरहनुपर्ने अवस्था नै होइन । जुन अवस्थामा सम्भव हुन्छ, त्यही अवस्थामा सम्बाेधन गर्नुपर्ने विषय भएकाले अहिले नै सम्भव भयो र अहिले नै यो काम गरेका हौँ । मान्छेले अनेक खालका सौदाबाजी गर्ने ढङ्गबाट विश्लेषण गरिरहेका छन् । अहिलेलाई यति नै बुझौँ ।