खो–खो विश्वकपमा नेपाली पुरुष टाेलीकाे तेस्रो जीत
माघ ३, २०८१ बिहिबार
काठमाण्डौ – राष्ट्रपति कार्यालयले नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त नगरिनुको कारणसहित सर्वोच्च अदालतलाई जवाफ पठाएको छ ।
धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त नगरि प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुको कारण खुलाएर राष्ट्रपति कार्यालयले सर्वोच्चलाई लिखित जवाफ पठाएको हो । कांग्रेस सभापति देउवाले दाबी प्रस्तुत गर्दा दुई दलको मात्र समर्थन पत्र पेस भएको, अरू दलको नभएको, हस्ताक्षरको सिलसिला नमिलेको र कतिपय सांसदको दलीय हैसियत नखुलेकाले दाबी विश्वसनीय नलागेको राष्ट्रपतिको कार्यालयले पठाएको पत्रमा भनिएको छ ।
त्यस्तै, प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आफूलाई समर्थन हुने भनी पेस गरेका दलका सदस्यले अर्का दाबीकर्तालाई समर्थन गरेको देखिएको पनि पत्रमा भनिएको छ । दुवै दाबी राजनीतिक दलको मान्यता एवम् दलका सदस्यले पालना गर्नुपर्ने अनुशासन तथा राजनीतिक नैतिकता अनुकूल नदेखिएको अवस्थामा दुवै दाबीकर्ताको दाबी नपुग्ने गरी राष्ट्रपतिले प्रतिनिधि सभा विघटन गर्नुभएको पत्रमा भनिएको छ ।
देउवासहित एक सय ४६ जनाले प्रतिनिधि सभा विघटन बदर गरी देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्ने आदेश माग गर्दै दिएको रिटमा सर्वोच्चले सात दिनभित्र लिखित जवाफ मागेको थियो । आदेश बुझेको सात दिनभित्र आज प्रधानमन्त्री कार्यालय र राष्ट्रपति कार्यालय दुवैले सर्वोच्च अदालतलाई जवाफ पठाएका हुन् ।
सर्वोच्च अदालतलाई लिखित जवाफ पठाउँदै प्रधानमन्त्री ओलीले संविधान र कानुनको व्याख्या गर्ने अदालत आफैँले व्यवस्थापिका वा कार्यपालिकाको भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने बताउनुभएको छ ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।