‘बारकाे याे आन्दाेलन राजीनामामा मात्रै राेकिँदैन, केही व्यक्तिकाे सम्पत्ति छानबिनमा पुगेर टुङ्गिन्छ’

कात्तिक २८, २०७८ आइतबार १४:५२:४ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डाै – वरिष्ठ अधिवक्ता सतिशकृष्ण खरेलले न्यायपालिका शुद्धीकरणका लागि नेपाल बार एसोसिएशनले गरेको आन्दोलनप्रति राजनीतिक दलहरूको ध्यानाकर्षण गराउनुभएको छ ।

आज आइतवार नेपाल बार एसोसिएशनले सर्वोच्च अदालतको गेटमा धर्ना सकेपछि बार भवन परिसरमा सम्बोधन गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले न्यायपालिकाको शुद्धीकरणका लागि गरिएको आन्दोलनप्रति राजनीतिक दलहरूको पनि ध्यानाकर्षण गराउनुभएको हो । उहाँले बारले विभिन्न समयमा राजनीतिक परिवर्तनका लागि भूमिका खेलेको स्मरण गराउँदै बारको त्याे भूमिकालाई राजनीतिक दलहरूले बिर्सन नहुनेमा जोड दिनुभयो ।

बारको अहिलेको आन्दोलन राजीनामामा मात्रै नटुङ्गिइ केही व्यक्तिको सम्पतिको छानबिनको विन्दुमा पुगेर मात्रै टुङ्गिने उहाँले बताउनुभयो । वरिष्ठ अधिवक्ता खरेलले भन्नुभयो, ‘परिवर्तनको जुन माग हामीले गरिराखेका छौँ । त्यसलाई यदि राजनीतिक दलहरूले बिर्सने हो भने उहाँहरूले धेरै ठूलो मुल्य चुकाउनुपर्छ । २०४६ मा वा २०६२/०६३ मा बार एसोसिएशनले यो व्यवस्था अब चाहिँ रहँदैन भनेर सडकमा निस्केको एक हप्ताभित्र राजनीतिक सत्ता र परिणाम परिवर्तन भएको छ । बार भनेको यहाँ उभिएको वकिल मात्रै होइन, नागरिककाे नाडी छाम्ने स्पन्दन भएका व्यक्तिहरू हुन् । त्यसप्रति राजनीतिक दलहरू सचेत रहनुपर्छ । अब यो आन्दोलन जुन चरणमा गएको छ, यो सामान्य एउटा राजीनामाबाट टुङ्गिने छैन । यसले निश्चित व्यक्तिहरूको सम्पत्तिकाे पूर्ण छानबिन हुनुपर्ने विन्दुमा नपुगिकन बारले यसलाई रोक्दैन ।’

त्यस्तै वरिष्ठ अधिवक्ता बद्रीबहादुर कार्कीले प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले राजीनामा नदिए उहाँलाई प्रधानन्यायाधीशको कुर्सी छुन नदिने अवस्था पनि आउन सक्ने बताउनुभयो । बारले कुर्सी छाड्नका लागि नाराबाजी गर्नुपर्ने अवस्था आउनेतर्फ उहाँले सचेत गराउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, ‘सायद यसपछि भन्नुपर्ने स्थिति आउँछ, डन्ट टच द चेयर । तपाईँ यति पोलुटेड हुनुभयो, अब तपाईँले त्यो कुर्सी छुन पनि कुर्सीप्रतिको अन्याय हुन्छ भन्ने अवस्था आउन सक्छ । कुर्सी छोड भन्ने नारा लाग्न सक्छ ।’

वरिष्ठ अधिवक्ता पूर्णमान शाक्यले बारले प्रधानन्यायाधीश जबरालाई महाअभियोग लागेसरह मानेर अस्वीकार गरेको बताउनुभयो । प्रधानन्यायाधीश जबराले गर्ने कुनै पनि कामप्रति बारको सहमति नहुने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो । वरिष्ठ अधिवक्ता शाक्यले आफूहरूको अभियान 'ब्याक गियर' नभएको अभियान भएको उल्लेख गर्दै 'बटमलाइन' भनेकै प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा भएको स्पष्ट पार्नुभयो ।

अन्तिम अपडेट: फागुन १०, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्