न्यायाधीशहरु र बार एसाेसिएशनबीच छलफल

कात्तिक ३०, २०७८ मंगलबार १७:४६:५ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डौ – नेपाल बार एसाेसिएशन र सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशहरूबीच न्यायालयमा देखिएको समस्या समाधानको सम्बन्धमा छलफल भएको छ । बार एसाेसिएशन र न्यायाधीशहरूबीच मंगलबार न्यायालयको समस्या समाधानको विषयमा छलफल भएको हो ।

छलफलका क्रममा न्यायाधीशहरूले सेवाग्राहीलाई परेको असुविधाप्रति चिन्ता जनाउँदै समस्या समाधानको सम्बन्धमा आफूहरु छलफलमा रहेको बताएको नेपाल बार एसाेसिएशनकी उपाध्यक्ष रक्षा बस्यालले जानकारी दिनुभयो ।

बारले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा नै आफूहरुको बटम लाइन रहेको छलफलका क्रममा राखेको उहाँले बताउनुभयो ।

‘माननीय न्यायाधीशहरु पनि सेवाग्राहीलाई पर्न गएको असुविधाप्रति अत्यन्त चिन्तित हुनुहुन्छ र ग्रेसफुल एक्जिट के हुन्छ भन्ने कुरामा हामीले पनि खोजिरहेका छौँ र छलफल गरिरहेका छौँ भनेर उहाँहरुले हामीलाई बताउनुभयो' उहाँले भन्नुभयो – 'हामीले त्यहाँ निकै संवेदनशील ढंगले हाम्रा विषयहरु, हाम्रो बटमलाइन उहाँहरूसँग राखेका छौँ र हामी न्यायपालिकाको समग्र सुधारको विषयमा भएको हुनाले प्रधानन्यायाधीशको राजीनामा हाम्रो बटम लाइन हो भन्ने कुरा पनि हामीले राखेका छौँ ।’

उपाध्यक्ष बस्यालका अनुसार न्यायाधीशहरूले न्यायपालिकाको विकृति र विसंगतिको सम्बन्धमा कुनैपनि सम्झौता नहुने जनाएका छन् । न्यायालय सुधारकै निम्ति आफूहरुले योगदान दिने न्यायाधीशहरूले बताएको उपाध्यक्ष बस्यालको भनाइ छ ।

अन्तिम अपडेट: फागुन १०, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

न्यायाधीशहरु र बार एसाेसिएशनबीच छलफल

फाइल तस्बिर

तपाईको प्रतिक्रिया