युट्युबकाे सदुपयोग गर्दै वडाध्यक्षले शुरू गरेकाे च्याउखेती
माघ २, २०८१ बुधबार
काठमाण्डाै – प्रतिनिधि सभाको आज मङ्गलवारको बैठकमा एमालेको नाराबाजीकै बीच दुई वटा अध्यादेश स्वीकृत भएको छ ।
आजको बैठकले यौनहिंसाविरुद्धका केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेश २०७८ र फौजदारी कसुर तथा फौजदारी कार्यविधिसम्बन्धी केही ऐन संशोधन गर्ने अध्यादेशलाई बहुमतले स्वीकृत गरेको हो । दुवै अध्यादेशलाई कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री दिलेन्द्रप्रसाद बडूले स्वीकृत गरियोस् भनी छुट्टाछुट्टै प्रस्ताव प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
यौन हिंसाविरुद्ध केही ऐनलाई संशोधन गर्ने अध्यादेशमाथि सांसद प्रेम सुवालले विरोधको सूचना पेस गर्नुभएको थियो । तर उहाँको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकार गर्याे ।
प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको विरोधकै बीच आजको प्रतिनिधि सभा बैठक सञ्चालन गरिएको हाे । बैठक सुरु हुनेबित्तिकै एमाले सांसदहरूले बेल घेर्दै नाराबाजी गरेका थिए । सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटाले बैठक सञ्चालनमा अवरोध नगर्न पटक–पटक आग्रह गरे पनि एमाले सांसदहरूले नाराबाजी जारी राखेका थिए । त्यसपछि सभामुख सापकोटाले बैठक अगाडि बढाउनुभएको थियो ।
एमाले विभाजनमा सभामुख सापकोटाको भूमिका रहेको आरोप लगाउँदै उहाँको राजीनामाको माग र पार्टीले कारबाही गरेका नेताहरू सम्मिलित दललाई मान्यता दिएको भन्दै एमाले सांसदहरूले लगातार सदनमा अवराेध गर्दै आएका छन् । अर्को बैठक भोलि दिउँसो १ बजे बस्नेछ ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।
बिके श्रेष्ठ पासा
Dec. 23, 2021, 8:43 a.m.यो नाराबाजी के का लागि? आफ्नो पालामा दुईतिहाई बहुमतको सरकार हुँदाहुँदै काम गर्ने शैली पारदर्शी हुनुपर्यो भन्दाभन्दै भ्रष्टाचार बढ्यो यसलाई नियन्त्रण नगरे सरकारी राज्यमा बदनाम हुनेछ तुरुन्त रोकिनुपर्छ भन्ने कुरा गर्दागर्दै राष्ट्रपति समक्ष संसद विघटन गरिदिंदा चाहिँ राम्रो हुने... अनि त्यही विघटित पक्षले संसद अवरोध गर्न अघि सर्ने कस्तो लाचारीपन हो ? संसदीय मर्यादा नाघेर अवरोध गर्नु राम्रो हो र भन्या...??