‘सरकार भारत सामु निरीह देखियाे, नेपाली भूमिमा एकतर्फी संरचना बनाउँदा आपत्ति जनाएन’

माघ ९, २०७८ आइतबार १५:२७:२२ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डाै – प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेले भारतले नेपालकाे लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरामा एकतर्फी संरचना निर्माण गर्दा पनि सरकारले आपत्ति नजनाएर निरीहता देखाएकाे बताएकाे छ ।

एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले आज आइतवार एक वक्तव्य निकालेर यस्ताे बताउनुभएकाे हाे । उहाँले भारतले नेपालको लिपुलेक, कालापानी र लिम्पियाधुरामा एकतर्फी संरचना निर्माण गर्दा पनि सरकारले आपत्ति नजनाएर निरीहता देखाएकाे आरोपसमेत लगाउनुभयो । वर्तमान सरकारका कारण देशकाे बाह्य सम्बन्धमा गम्भीर असन्तुलन र विचलनहरू देखा परेको अध्यक्ष ओलीको दाबी छ ।

अध्यक्ष ओलीले एमसीसीबारे सत्तारुढ दलहरूले द्वैध चरित्र देखाएको भन्दै आपत्ति जनाउनुभयो । ‘देशको बाह्य सम्बन्धमा गम्भीर असन्तुलन र विचलनहरू देखा परेका छन् । राष्ट्रिय हितलाई केन्द्रविन्दुमा राखेर स्वतन्त्र र सन्तुलित विदेश नीति अवलम्बन गर्नुपर्नेमा विदेशीहरूका लागि 'कम्फर्टेबल' बन्ने वचनबद्धतासहित गठन भएको गठबन्धन सरकार नेपालको राष्ट्रिय हितमाथि निरन्तर आँच पुगिरहँदा पनि मूकदर्शक बनेको छ । भारतसँग ऐतिहासिक सन्धि, दस्तावेज र प्रमाणका आधारमा सीमा विषय टुङ्गो लगाउन सार्थक पहल गर्नु त परको कुरा– लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलगायत नेपाली भू–भागमा भारतबाट एकतर्फी संरचना निर्माण भइरहँदा आपत्ति जनाउँदै नेपालको अडान स्पष्ट पार्नसमेत नसक्ने निरीहता प्रकट गरिरहेको छ । भारतीय सुरक्षाकर्मीद्वारा तुइन चुँडाइएर महाकालीमा बेपत्ता पारिएका जयसिंह धामीका सम्बन्धमा मौन बसेको सरकार राष्ट्रिय हित, स्वाभिमान र नागरिकको जीवन रक्षासँग जोडिएका कैयौँ प्रश्नमा लाचार बनेको छ । अर्कोतिर विगतमै टुङ्गिसकेको चीनसँगको सीमाको प्रश्नमा एकतर्फी रूपमा छानबिन समिति बनाएको सरकारले समितिको प्रतिवेदनलाई गुपचुप राखेर छिमेकी राष्ट्रसँगको सम्बन्धमा आशङ्का र अविश्वास पैदा गर्ने काम गरिरहेको छ । अमेरिकी सहायता परियोजना (एमसीसी) का बारेमा सत्ता गठबन्धनकै नेताहरूले दिइरहेका विरोधाभाषपूर्ण अभिव्यक्तिले विकास परियोजनालाई भूराजनीतिक द्वन्द्वको विषय बनाउन भूमिका खेलेका छन् । अमेरिकी अधिकारीहरूसँग एक खालको र आफ्ना कार्यकर्तासँग बेग्लै खालको कुरा गर्ने गठबन्धन नेताहरूले द्वैध भूमिका खेलिरहेका छन् र जनतालाई दिग्भ्रमित पारिरहेका छन् । उनीहरूले हिजो आफैँले हस्ताक्षर गरेको सम्झौता ठिक थियो कि थिएन भनेर पाँच वर्षपछि अध्ययन कार्यदल बनाउने जस्ता हास्यास्पद र कच्चा काम गरिरहेका छन् । राजनीतिक पूर्वाग्रहका आधारमा एकैचोटि दर्जनौँ देशबाट राजदूत फिर्ता गराइएको छ र नेपालसँग महत्त्वपूर्ण सम्बन्ध रहेका देशमा रहेका नियोगहरूलाई महिनौँसम्म राजदूतविहीन बनाउने गैरजिम्मेवार काम गरिएको छ । यसरी देशको बाह्य सम्बन्ध असहज अवस्थामा पुर्‍याइएकाे छ’, अध्यक्ष ओलीले निकाल्नुभएकाे वक्तव्यमा उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै उहाँले सत्तारुढ गठबन्धनले संविधानको अपव्याख्या गर्दै पालिकाकाे चुनाव पर धकेल्ने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाउनुभएकाे छ । उहाँले सत्तारुढ गठबन्धनले संविधानको अपव्याख्या गर्दै पालिकाकाे चुनाव पर धेकेल्ने प्रयास गरिरहेको आरोप लगाउनुभएको हो । उहाँले पालिकाकाे चुनाव समयमै हुनुपर्नेमा आफ्नो पार्टी स्पष्ट, द्विविधारहित र दृढ अडानमा रहेको उल्लेख गर्दै त्यसबारे हुने कुनै पनि अलमल, धोखाधडी र बहानाबाजी आफ्नो पार्टीलाई कुनै हालतमा स्वीकार्य नहुने चेतावनी दिनुभयो । अध्यक्ष ओलीले आफ्नो पार्टी जुनसुकै बेला हुने चुनावकाे सामना गरेर जान तयार रहेको पनि बताउनुभयो ।

उहाँको वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘संविधानमा रहेको यति स्पष्ट व्यवस्थालाई “पालिकाकाे चुनाव पाँच वर्षे कार्यकाल पूरा भएको ६ महिनाभित्र गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यस्था रहेको” भन्दै अपव्याख्या गरिँदै छ । स्पष्ट छ, संविधानको एउटा धारालाई अरू धाराबाट अलग गरेर अप्रासङ्गिक रूपले उल्लेख गर्दै पालिकाकाे चुनावलाई पर धकेल्ने नियतले गठबन्धन सरकार लोेकतन्त्रको मर्ममाथि प्रहार गर्न उद्यत देखिएको छ । पालिकाकाे चुनाव समयमै हुनुपर्ने विषयमा नेकपा (एमाले) को स्पष्ट, द्विविधारहित र दृढ अडान छ । यस सम्बन्धमा गरिने कुनै पनि अलमल, धोखाधडी र बहानाबाजी पार्टीलाई किमार्थ स्वीकार्य हुने छैन । पालिकाकाे चुनावलाई विभिन्न बहानामा पर धकेल्न लागिपरेका गठबन्धनका नेताहरूले प्रतिनिधि सभाको चुनाव २०७९ वैशाखमा गर्ने 'कार्ड' फ्याँकेका छन् । यो प्रस्ताव कुनै असल मनसायले होइन, पालिकाकाे चुनावलाई पर धकेल्ने र देशमा राजनीतिक अन्यौल सिर्जना गर्ने गलत नियतका साथ अगाडि सारिएको हो भन्नेमा नेकपा (एमाले) स्पष्ट छ । हाम्रो पार्टी गएकाे वर्षदेखि नै ताजा जनादेशको पक्षमा उभिएको हो र आज पनि हामी यो मान्यतामा अडिग छौँ । हामी जुनसुकै बेलामा चुनाव भए पनि सामना गर्न तयार छौँ । साथै हाम्रो स्पष्ट अडान छ– यस बहानामा पालिकाकाे चुनाव पर धकेल्न पाइँदैन ।’

अध्यक्ष ओलीले जनमत पार्टीका नेताहरूलाई गौर काण्डजस्तै घटना दोहोर्‍याएर हत्या गर्न धम्की दिने भौतिक पूर्वाधार तथा यातायातमन्त्री रेणुका यादवलाई अझै पदबाट मुक्त नगरेको भन्दै आपत्ति प्रकट गर्नुभयो । यस सम्बन्धमा अध्यक्ष ओलीको वक्तव्यमा भनिएको छ, ‘एक जना मन्त्रीबाट जनमत पार्टीका नेताहरूलाई गौर काण्डजस्तै घटना दोहोर्‍याएर हत्या गर्न धम्की दिइएको छ । यस्तो कार्य आपत्तिजनक, आपराधिक र बर्बरतायुक्त छ । यस्तो अभिव्यक्ति दिने व्यक्तिलाई अहिलेसम्म पनि कारबाही नगरि पदमा बहाल राखिरहनु अत्यन्त आपत्तिजनक छ ।’

एमालेले कोभिड महामारीको जोखिमको बेलामा अग्रपङ्क्तिमा रहेर काम गर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरूले पाउने जोखिम भत्तासमेत सरकारले उपलब्ध नगराएकोमा पनि आपत्ति जनाएको छ । अध्यक्ष ओलीले कोभिड सङ्कटको बेलामा पनि राजनीतिक आस्थाका आधारमा सरकारले कर्मचारीहरूलाई सरुवा गर्ने, जिम्मेवारीविहीन बनाउनेजस्ता गैरजिम्मेवार काम गरिरहेको बताउनुभयो ।

यस्तै अध्यक्ष ओलीले ललिता निवासको सरकारी जग्गा हिनामिनामा संलग्नहरूलाई सरकारले उन्मुक्ति दिने प्रपञ्च गरिरहेको आरोप लगाउनुभयो । उहाँले नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युराे (सीआईबी) ले अनुसन्धानमा आधारित भएर अघि बढाएको मुद्दालाई थप अनुसन्धानको नाममा सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत फिर्ता गराएर सरकारी सम्पत्तिमा हिनामिना गर्नेहरूलाई उन्मुक्ति दिन खोजेको दाबी गर्नुभयो । अध्यक्ष ओलीले त्याे जग्गाको हिनामिनामा संलग्न जो–कोहीलाई कडा कारबाही गर्न पनि सरकारलाई सचेत गराउनुभयो ।

ओलीले वक्तव्यमार्फत भन्नुभएको छ, ‘ललिता निवासको १४३ रोपनी सरकारी जग्गा हिनामिनासँग सम्बन्धित विषयमा नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरोले दुई वर्षभन्दा बढी समय लगाएर गरेको अनुसन्धान र त्यसमाथि आधारित भएर अगाडि बढाइएको मुद्दालाई ‘थप अनुसन्धान’ का नाममा सरकारी वकिल कार्यालयमार्फत फिर्ता गराएर सरकारी सम्पत्ति हिनामिनामा संलग्नहरूलाई उन्मुक्ति दिने खतरनाक प्रपञ्च गरिएको छ । यति गम्भीर विषयमा गरिएको षड्यन्त्रबाट ध्यान विकेन्द्रित गर्न कतिपय मन्त्रीहरूलाई विभिन्न ‘स्टन्टबाजी’ मा परिचालन गरिएको छ र विपक्षी दलका नेताहरूलाई बदनाम गर्ने सुनियोजित षड्यन्त्र भइरहेको छ । आफैँ अनियमिततामा संलग्न हुने अनि बेथितिबाट ध्यान अन्यत्र मोड्नका लागि सस्तो प्रचारबाजीमा उत्रिने गैरजिम्मेवार काम भइरहेको छ । कसैद्वारा पनि अनियमितता भएका छन् भने त्यस्ता विषयमा निष्पक्ष छानबिन हुनुपर्छ र दोषी ठहरिएमा प्रक्रियासम्मत रूपमा कानुनी कारबाहीको दायरामा ल्याउनुपर्छ । तर राजनीतिक रिसइबी साध्न र शुभ लाभका लागि ‘ब्ल्याकमेल’ गर्ने, उद्यमी–व्यवसायीहरूलाई तर्साउने, बार्गेनिङ गर्ने र मुख्य मुद्दाहरूलाई ओझेलमा पार्ने कुरा स्वीकार्य हुन सक्दैन ।’

ओलीले सरकारकै अर्कमण्यताका कारण अर्थतन्त्रका सबै सूचकले देशमा अनिष्टको सङ्केत गरेको बताउनुभयो ।

अन्तिम अपडेट: पुस २९, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

‘सरकार भारत सामु निरीह देखियाे, नेपाली भूमिमा एकतर्फी संरचना बनाउँदा आपत्ति जनाएन’

फाइल फाेटाे

तपाईको प्रतिक्रिया