खुला ठाउँको हरियाली जीवन्तता राख्ने विषयमा काठमाण्डाै महानगर...
मंसिर ११, २०८१ मंगलबार
काठमाण्डाै – अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले सरकार र सरकारी निकायमा प्रयोग हुने इन्धनको खर्च कटौती गर्ने प्रस्ताव मन्त्रिपरिषदमा पुगेकाे बताउनुभएकाे छ । अर्थ मन्त्रालयमा आज साेमवार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा अर्थ मन्त्री शर्माले सार्वजनिक बिदाका दिन सरकारी गाडी प्रयोग नगर्ने गरी प्रस्ताव तयार भएको उल्लेख गर्नुभयो ।
महँगा एवम् विलासी गाडीकाे आयात रोक्न पनि प्रस्ताव गरिएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले उपभाेक्तालाई पनि इन्धनको प्रयोगमा किफायती गर्न आग्रह गरिएको र त्यसमा प्रोत्साहित गरिने स्पष्ट पार्नुभयो ।
मुख्यसचिवको नेतृत्वमा विभिन्न विषयमा अध्ययन भइरहेको जानकारी दिँदै अर्थमन्त्री शर्माले सीमावर्ती क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थको तस्करी रोक्न र वैदेशिक लगानी भित्र्याउनका लागि हेजिङलगायत दीर्घकालीन निर्णय पनि गरिने स्पष्ट पार्नुभयो । अनावश्यक आयात निरुत्साहनका लागि आवश्यकताका आधारमा कदम चालिएको उहाँको भनाइ छ ।
अर्थमन्त्री शर्माले राजनीतिक उद्देश्य परिपूर्तिका लागि अर्थतन्त्रमा सङ्कट आएको भनेर अनावश्यक हल्ला गरिएको पनि बताउनुभयाे । कोरोना कहर तथा रुस र युक्रेनको सङ्घर्षका बाबजुद पनि अर्थतन्त्र सकारात्मक दिशामा गएको उल्लेख गर्दै उहाँले जसरी गलत प्रचार गरिएको छ, त्यसले कोही कसैलाई पनि फाइदा नगर्ने बताउनुभयो ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।
sanjay rajvanshi
April 14, 2022, 10:59 a.m.बिदाको दिन सरकारि गाडि चलाएमा जरिवाना सहितको पास होस , कुनै तहको कर्मचारी या जनप्रतिनिधि होस ? पाँच दिन बराबर नेपाल सरकारले तोकिएको तलब बाट कटा हुने गरि , त्यो रकम अति बिपन्न परिवारहरुलाई नेपाल सरकार अथवा प्रदेश सरकार बाट सहयोग होस ,