पहिले दैनिक नेपालबाट एक हजार/बाह्र सय युवा वैदेशिक रोजगारीमा जान्थे भने गएको आर्थिक वर्षमा औषतमा दैनिक १७ सय जना वैदेशिक रोजगारीमा गएको तथ्यांकले देखाएको छ । गएको साउनपछिको तथ्यांकले त झनै बढी गएको देखाउँछ । यसरी वैदेशिक राेजगारीमा जाने क्रम बढ्नुका केही कारणहरु छन् ।

कोरोनाका कारण नेपाल फर्केकाहरु दुईतीन वर्ष काठमाण्डौ वा नपालमै रहे । नेपालमा प्रधानमन्त्री रोजगार तथा अन्य कार्यक्रमले पनि उपलब्धिमूलक काम दिन नसकेपछि फेरि वैदेशिक रोजगारीमै गए । यस्तै, कोरोनाको कारण दुईतीन वर्षदेखि वैदेशिक रोजगारीमा जानको लागि तमतयार भएर बसेका युवाहरु पनि जान थाले त्यसले पनि तथ्यांक बढ्यो । यस्तै नेपालमा जति कलकारखानाहरुमा वा पर्यटन व्यवसायमा काम गरिरहेका थिए । ती पनि बन्द भए । वा चलिरहेकाहरुले पनि तलब बढाएनन् वा उल्टै घटाए । यसले गर्दा धेरै श्रमिकले पूर्णकालीन काम पाएनन् । पर्यटन क्षेत्रमा काम गरिरहेकाहरुको रोजगारी पनि गुम्यो वा पूर्णकालीन रोजगारी पाउन सकेनन् । त्यो समूह पनि वैदेशिक रोजगारीमा जान तम्सियो । यस्तै यस्तै कारणले गर्दा नेपालभित्र रोजगारी प्राप्त गर्न नसक्दा वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रम ह्वात्तै बढेर आयो ।

अहिले सरकारले पनि बाध्यताको वैदेशिक रोजगारी अन्त्य गर्छौँ भनिरहेको छ । पालिकाले पनि रोजगारी दिने भनेर भन्दै आएका छन् । तर त्यो प्रभावकारी भएको भने देखिँदैन । पालिकाहरुले घोषणा त गरे, प्रयास पनि गरे । तर यसले वैदेशिक रोजगारीमा जानबाट रोकेको भने देखिँदैन । किनभने खाडीका देश वा मलेसियामा जुन तलब पाउँछन् नेपाली श्रमिकले त्यति तलब पाउने गरि यहाँका पालिकाहरुले रोजगारी दिन सकेनन् । पालिकाहरुले प्रयास नगरेका होइनन्, गरे । तर यो रोजगारी भन्ने कुरा एक दुई वर्षमा तुरुन्तै सिर्जना गरिहाल्छौँ भनेर भइहाल्ने कुरा होइन । यो दीर्घकालीन योजना बनाएर गर्नुपर्ने काम हो । हालांकी विभिन्न पालिकाले प्रयास गरेको देखियो तर वैदेशिक रोजगारीमा जानबाट रोक्न सक्ने देखिएन । हामीले रोजगारी भनेर सरकारले आजसम्म गीत गाएको लामो समय भइसक्यो । तर अब रोजगारीको साटो स्वरोजगारमा हामी जानुपर्ने देखिन्छ । रोजगारी दिने भन्ने कुरा गाह्रो काम रहेछ भन्ने हामीले विगत ६५/६६ वर्षमा देखिसक्यौँ । यसकारणले हामीले पालिकाको तहमा नै स्वरोजगारका सम्भावनालाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने नीति ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । जस्तै नेपालले अहिले खाद्यान्न धेरै आयात गरिरहेको छ । हामीले त्यो खाद्यान्नलाई नेपालमै उत्पादन गर्न सक्छौँ । त्यसमा एक जनालाई पनि प्रोत्साहन गर्न सक्यौँ भने उसले पाँच जनालाई रोजगारी दिन सक्ला । 

अर्को, वैदेशिक रोजगारीलाई रोकेर रोक्न सकिँदैन । उताबाट माग भएसम्म र नेपालमा त्यति नै तलब र  सेवा सुविधा नदिएसम्म वैदेशिक रोजगारीमा गइरहने रहेछ । यसकारण हामीले वैदेशिक रोजगारीमा जान लागेका मानिसलाई देशभित्रै स्वरोजगारमा लगाउनको लागि प्रेरित गर्नुपर्छ । ऊ वैदेशिक रोजगारीमा गए पनि त्यहाँ गएर सिकेको सीपलाई नेपालमा लगाउन सकिन्छ । यदि तपाईंको गाउँमा गाई पाल्नको लागि उपयक्त वातावरण छ वा गाई पाल्ने सपना छ भने तपाईं वैदेशिक रोजगारीमा जानुपरे पनि गाईफार्म मै जानुस् । त्यहाँ गरेको अनुभवलाई नेपालमा प्रयोग गर्न सकिन्छ । यसरी विदेशबाट ल्याएको अनुभव, पैसा र आत्मबल लगाएर यतै गाई पालन गरेपछि दश जनालाई रोजगारी दिन सक्छ । यसरी नेपालमै पालिकाहरुमा विदेशबाट बढी आयात गर्ने वस्तु उत्पादनमा महत्व दिनुपर्‍याे । यस्तै वैदेशिक रोजगारीमा जान लागेका मानिसहरुलाई ऊ फर्केपछि स्वरोजगारमा यसरी लगाउने भनेर त्यही अनुसारका सहुलियत दिएर पठाउनुपर्‍याे । ऊ नेपाल फर्केपछि स्वरोजगारमा लाग्छ । यसले कमसेकम पनि हाम्रो देशमा अति आवश्यक हुने कुरा नेपालमै उत्पादन गर्न सक्छौँ । श्रिलंका हुनबाट पनि बचाउँछ । देशको अर्थतन्त्र बचाउँछ ।

चिनियाँ नागरिकले आफू जनै त लगाउँदैन तर चीनले जनै उत्पादन गर्छ र हामी उसैले बनाएको जनै लगाउँछौँ । चीनबाटै तुथपिक ल्याउँछौँ । यस्तै भारतबाट चामल ल्याउँछौँ । छिमेकी देशको भन्दा कम लागतमा बढी उत्पादन गर्न सक्ने वस्तुहरु पनि हामी आयात गर्छौँ । यी वस्तुहरु नेपालमै उत्पादन हुने हो भने आर्थिक भार पनि कम हुन्छ, देशकै जनताले रोजगारी पनि पाउँछन् । यस्ता कुराहरुलाई प्राथमिकता दिनुपर्छ । यस्तो गरेमा पाँच सात वर्षभित्र नेपाली युवाहरु केही न केही रुपमा स्वरोजगार हुन्छन् र देशमै रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना हुन्छन् । तर अहिले सरकारको ध्यान यतातर्फ भन्दा पनि नयाँ नयाँ श्रम गन्तव्य देश खोज्नतर्फ बढी देखिन्छ । अब त्यस्तो हुनु भएन । सरकारले स्वरोजगार बनाउने योजना ल्याउनुपर्‍याे । प्रधानमन्त्री कार्यालय र योजना आयोगले यस्ता कार्य गर्नुपर्‍याे । 

पहिले हामी चामल निर्यात गर्थ्याैँ अहिले आयात गर्ने भएका छौँ । योजना त पहिले पनि नबेनका होइनन् । तर जति राम्रो योजना भए पनि फितलो कार्यान्वयन हुँदा ती योजना प्रभावकारी हुन सकेनन् । यो योजनामा यो यो समस्या आउन सक्छ है भनेर पहिले नै त्यसको अनुमान गर्नुपर्‍याे । यो यो कुरामा आत्मनिर्भर हुन सक्छौँ भनेर व्यावहारिक रुपमा योजना ल्याउनुपर्‍याे । 

मैले केही महिना पहिला नेपालमा मध्यमभन्दा केही माथिल्लो वर्गका मान्छेको भान्छाको सर्भेक्षण गरेको थिएँ । त्यो सर्भेक्षणमा पानी पनि विदेशको प्रयोग गरेको पाइयो । साग नेपालको रहेछ । तर मसलादेखि लसुनसम्म विदेशबाट ल्याएको देखियो । लसुन चीन र स्याउ अष्ट्रेलियाबाट आएको देखियो । म हिमालको पानी खाडी देश लगायत विदेशमा बेच्नुपर्छ भन्ने प्रयासमा लागिरहेको थिएँ । त्यो क्रममा मैले के पाएँ भने, हामीले उल्टै खाडी राष्ट्रबाट पानी नेपालमा पो ल्याउँदा रहेछौँ । भाटभटेनीजस्ता सुपरमार्केटहरुमा वर्षौँदेखि विदेशबाट पानी आएर नेपालीहरुले खाँदै आएका रहेछन् । हाम्रो पहाडी क्षेत्रको पानी स्वच्छ मात्रै होइन त्यसमा खनिज पनि छ । त्यसलाई हामीले विदेश बेच्न सक्नुपर्छ । हामीले खाडीमा बेच्न सक्नुपर्छ । कतार एअरवेजको दैनिक उडान तीनओटा थियो । त्यसमा जाने ८० प्रतिशत श्रमिकसँग सुटकेश नहुँदा त्यसको पछाडिको कार्गो खाली हुन्छ । त्यसमा नेपालको पानी भरेर पठाउन सकिन्थ्यो । तर उल्टै नेपालले यी देशबाट पानीसमेत आयात गर्दोरहेछ । त्यो असफलताको संकेत हो । हामीले विदेशमा यति मान्छे गए भनेर गर्व गर्नुभन्दा हामीले दुःख मान्नुपरेको छ । हामीले देशमा रोजगारी सिर्जना गर्न नसक्दा हाम्रा युवाहरु यसरी विदेशिएका छन् भन्ने कुरालाई खराब सूचकांकको रुपमा लिनुपर्छ । 

हामीले विकासको एउटै मोडेल लागू गर्नुपर्छ । पालिकाअनुसार छुट्टाछुट्टै मोडेल लागू गर्नुपर्छ । ती पनि प्रभावकारी ढंगमा लागू हुनुपर्‍याे । सरकारले कृषकको हरेक उत्पादनमा अनुदान दिन सक्नुपर्‍याे । हरेक कृषक परिवारलाई प्रोत्साहित भएर काम गर्ने वातावरण दिनुपर्‍याे । अनिमात्र विकासको सूत्रले काम गर्छ । अहिले राम्रो काम गरेको भनेको सामूदाकि वन हो । खाने पानी हो । यसमा मलाई यो फाइदा हुन्छ भन्यो भने मात्रै कृषकहरुले गर्ने रहेछन् । त्यसकारण त्यो परिवारलाई उद्यमी बन्न र उत्पादन गर्न प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । जबसम्म हामी उत्पादन गर्न सक्दैनौँ तबसम्म आयातमुखि भइरहन्छौँ । गएको आर्थिक वर्षमा जति संख्यामा वैदेशिक रोजगारीमा गए त्यसको दश प्रतिशतलाई पनि स्वरोजगार बनाउन सक्यो भने त देशमा केही न केही रोजगारी सिर्जना भइहाल्छ नि । त्यसको लागि तयारीका रुपमा ती श्रमिकलाई गन्तव्य देशमै पनि त्यही अनुसारको रोजगारीमा लगाउनुपर्‍याे । उत्पादनको विविध तरिकाहरु  सिकाउनुपर्‍याे । 

यस्तै कृषकहरुले ‘भ्यालु एड’ गर्नुपर्‍याे । जस्तो दूध बिक्री भएन भने सडकमा पोख्ने होइन । घ्यु बनाएर झन् महंगोमा बेच्ने हो । मुख्य शृङ्खलामा मूल्यवृद्धि गर्नुपर्‍याे । जस्तो दूध बेच्यो भने एक लिटरमा ७ रुपैयाँ नाफा हुन्छ, त्यसैलाई घ्यू बनाएर बेच्यो भने १४ रुपैयाँ नाफा हुन्छ र झन् आइसक्रिम बनाएर बेच्यो भने २१ रुपैयाँ नाफा हुन्छ । यी कुराहरु हामीले सिकाउनुपर्‍याे । यो राष्ट्रिय कार्यक्रम नै हुनुपर्छ । यसमा सबै मन्त्रालय लाग्नुपर्‍याे । ताथैया ताथैया गरेर बच्चालाई हिँड्न सिकाएझैँ सिकाउनुपर्ने रहेछ उद्यमी बन्न पनि । एक जनाले सिकेपछि नेपालीहरु नक्कल गर्न सिपालु छन् । एक जनाले गर्ने बित्तिकै अरुले पनि गरिहाल्छन् । आफू जोखिम लिन नचाहने रहेछन् । त्यसैले त्यो जोखिम सरकारले वहन गरिदिनुपर्‍याे । गाउँघरमा जमिन खाली भइरहेको छ । त्यसलाई हामीले समस्याको रुपमा मात्र लिइरहेका छौँ । तर त्यो एक प्रकारले राम्रो कुरा पनि हो । त्यहाँ मान्छे कम भएको ठाउँमा कम श्रमिक लगाएर बढी उत्पादन गर्ने खालको व्यवसाय के हुनसक्छ त त्यसतर्फ ध्यान दिएर लाग्नुपर्छ । त्यसबाट फाइदा लिन सकिन्छ । यस्ता साधारण कुराहरु पनि ध्यानमा राखेर त्यही अनुसार काम गर्ने हो भने युवाहरु स्वरोजगार बनेर देशको आयातलाई घटाउने काम मात्र गरे भने पनि देशलाई आर्थिक रुपमा ठूलो टेवा पुग्छ ।

(श्रम, रोजगार  तथा आप्रवासन विज्ञ डा. गणेश गुरुङसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित)