सुनको भाउ तोलामा चार सय रुपैयाँले बढ्यो
पुस १२, २०८१ शुक्रबार
विश्व व्यापार सङ्गठन (डब्लयूटीओ) ले हङकङका उत्पादनलाई 'मेड इन चाइना' को लेबल लगाउनुपर्ने भन्दै अमेरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार कानुनको उल्लङ्घन गरेको ठहर गरेको छ ।
विश्व व्यापार सङ्गठनको विवाद समितिले वाशिङ्टनको राष्ट्रिय सुरक्षा हितले यस्तो लेबलिङका लागि अनुमति दिएको भन्ने वाशिङ्टनको तर्कलाई अस्वीकार गर्दै अमेरिकी मूलचिह्नकाे आवश्यकताले व्यापार निकायको नियमअन्तर्गत देशको दायित्वको उल्लङ्घन गरेको बताएको छ ।
समितिले यसलाई ‘अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धमा आपत्कालीन अवस्था’ नभएको र अमेरिकाको लेबलिङ नियमले हङकङमा बनेका उत्पादनमाथि भेदभाव गरेको बताएको छ ।
सन् २०२० अगस्ट ११ मा संयुक्त राज्य अमेरिकाले आफ्नो देशमा निर्यात गरिएको हङकङका उत्पादनहरूमा 'मेड इन चाइना' चिह्नित गर्न आवश्यक थियो ।
अहिले हङकङ निर्यात उत्पादनहरूलाई 'हङकङ' को रूपमा चिह्नित गरिएको छ किनकि हङकङ विश्व व्यापार सङ्गठनको एक अलग सदस्य हो र ‘एक देश, दुई प्रणाली’ अन्तर्गत छुट्टै भन्सार क्षेत्रको रूपमा विशेष दर्जा प्राप्त गर्दछ ।
हङकङ विशेष प्रशासनिक क्षेत्र सरकारले यस निर्णयको स्वागत गरेको छ ।
हङकङ सरकारका वाणिज्य तथा आर्थिक विकास मन्त्री अल्गर्नोन याउले एक विज्ञप्ति जारी गर्दै संयुक्त राज्य अमेरिकाले अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार नियमहरूको अवहेलना गरेको, एकतर्फीरूपमा भेदभावपूर्ण र अनुचित सर्तहरू लागू गर्ने प्रयास गरेको, अनुचितरूपमा हङकङका उत्पादनहरू र उद्यमहरूलाई दबाएको र आर्थिक र व्यापारिक मुद्दाहरूलाई राजनीतिकरण गरेको पुष्टि गरेको छ ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।