पाकिस्तानमा धार्मिक हिंसा भड्किँदा कम्तीमा ३२ जनाको ज्यान गयो
मंसिर ८, २०८१ शनिबार
भारतको सर्वोच्च अदालतले नरेन्द्र मोदी नेतृत्वको सरकारले गरेको नोटबन्दीको निर्णय सही भएको फैसला गरेको छ ।
मोदी नेतृत्वको सरकारले सन् २०१६ मा पाँच सय र हजार दरका भारतीय नोटलाई प्रतिबन्ध लगाएको थियो । प्रतिबन्धित नोटको विषयमा परेको रिटमाथि सुनुवाइ गर्दै सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले सरकारले नोटमा लगाएको प्रतिबन्धलाई सही भएको फैसला गरेको बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ ।
भारतको केन्द्रीय सरकार र भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई) को सहमतिपछि नोटबन्दी गर्ने निर्णय भएको थियो । अदालतले भारतीय रिजर्भ बैंकसँग नोटमाथि प्रतिबन्ध लगाउने स्वतन्त्र अधिकार नभएको भन्दै सरकारको निर्णय सही भएको बताएको हो । पाँच जना न्यायाशीश रहेको संवैधानिक इजलासमा चार जना न्यायाधीश नोटबन्दीको पक्षमा रहेका र बाँकी एक जनाले नोटबन्दी सही नभएको भन्दै विपक्षमा आफ्नो भनाइ राखेका बीबीसीले जनाएको छ ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।