काठमाण्डाै – पछिल्लो समय नेपालको अर्थतन्त्र सुदृढ नरहेको अर्थविद्हरूले बताउँदै आएका छन् । केही समयअघिसम्म नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले पनि अर्थतन्त्र नकारात्मक रहेको बताउँदै आउनुभएको थियो । यद्यपि अहिले भने अर्थतन्त्रमा सुधार हुँदै गइरहेको उहाँले बताउनुभएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि नेपालको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्न सकिने अवस्थामा रहेको बताउनुभएको छ । नेपालको अर्थतन्त्र कस्तो अवस्थामा छ त भन्ने विषयमा केन्द्रित रहेर न्युज एजेन्सी नेपालले गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीसँग गरेको कुराकानीको सम्पादित अंश । 

विश्व अर्थतन्त्र नै चुनौतीपूर्ण देखिएकाले नेपालको अर्थतन्त्रमा चुनौती छ भन्नुहुन्छ, देशको वित्तीय क्षेत्रको नियमकको रूपमा देशकाे वर्तमान अर्थतन्त्रलाई कसरी लिनुभएको छ ?

सन्तुलित, व्यवस्थित र दिगोपनसहितको अर्थतन्त्र कायम गर्न सन्दर्भमा जहिले पनि चुनौतीपूर्ण छ । देशको अर्थतन्त्र धेरै हदसम्म विदेशबाट आउने रेमिट्यान्समा निर्भर रहेकाे हुँदा चुनाैतीपूर्ण छ । ई–ड्राइभको रूपमा रेमिट्यान्स रहेको छ । नेपालको राजस्व आयातमा बढी निर्भर छ । खपत पनि आयातमा निर्भर रहेको छ । यसले गर्दा नेपाल जुनसुकै बेला पनि अत्यन्तै चुनौतीमा रहेको छ । गएकाे वर्ष धेरै सङ्कटपूर्ण अवस्थाबाट गुज्रियौँ । विदेशी मुद्रा सञ्चिति झन्डै छ महिनामा १९ प्रतिशतले घटेको अवस्था थियो । गएकाे वर्ष चालु व्यापार घाटा १२ दशमलव ८ प्रतिशत थियो । त्यो एकै वर्षमा भएकाे धेरै ठूलो व्यापार घाटा हो । जसका कारण केही वस्तु आयात गर्न छोटो समयका लागि प्रतिबन्ध लगायौँ । वस्तु आयात गर्न एलसी मार्जिन पनि राख्यौँ । आयातका लागि लगाएका उपायहरूका कारण अहिले विदेशी मुद्रा सञ्चिति बचतमा रहेको छ । धेरै स्थिरता बनेको छ । आउँदा दिनमा यही गतिमा स्थिर राख्नका लागि अझै सर्त र सजकतापूर्वक अगाडि बढ्नुपर्ने छ । विदेशी मुद्राको सञ्चिति धेरै महिनापछि गएकाे असोजदेखि सकारात्मक भएको छ । हाम्रो आउट लुक त्यति नराम्रो देखिएको छैन । बाह्य क्षेत्रको सन्दर्भमा सकारात्मक आउट लुक नै रहेको छ । मूल्य वृद्धि कात्तिकमा ८.०८ प्रतिशत रहेको छ । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नै मूल्यवृद्धि अत्यन्तै बढेको अवस्था छ । यसलाई नियन्त्रण गर्न केन्द्रीय बैंक कडारूपमा प्रस्तुत भएकाे छ । राष्ट्र बैंकले मौद्रिक नीति ल्याउँदा नै मूल्यवृद्धि एकल अङ्कमा कायम गर्न चुनौतीपूर्ण छ भनेकाे थियाे । चालु आर्थिक वर्षमा सात प्रतिशतमात्रै मूल्यवृद्धि कायम राख्न चुनौतीपूर्ण नै रहेको छ । देशको आर्थिक वृद्धिदर अनुमानित दर विगत १० वर्षको भन्दा कम हुँदैनजस्तो लाग्छ । गएकाे वर्ष राम्रो नै रह्यो । अघिल्लो वर्षकाे जस्तो आर्थिक वृद्धि अहिले हुने देखिँदैन । विश्वमा आर्थिक मन्दी देखिएको छ । हाम्रो देशमा पनि कतिपय क्षेत्रमा शिथिलता देखिएको छ । खास गरेर निर्माण उद्योगहरूमा ठूलो शिथिलता आइरहेको देखिन्छ । त्यसको प्रत्यक्ष असर सिमेन्ट उद्योग, स्टिल उद्योग र रोजगारीको क्षेत्रमा परेको छ । त्यसले समग्र देशकाे अर्थतन्त्रलाई नै असर पर्छ । त्यसले आर्थिक वृद्धिदरमा असर पर्छ । तर पाँच  प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर कायम गर्न सकिन्छ कि भन्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । बजारमा तरलता अभावकाे कारणले स्वाभाविकरूपमा मार्केट रेट, निक्षेपका दरहरू बढे, कर्जाको दर र बेस रेटसमेत बढेको छ । अहिले बेस रेट झन्डै १० प्रतिशतको हाराहारीमा पुगेको छ । त्यसले गर्दा बजारमा तरलता अभावरूरुप बैंक ब्याजदर अलिकति माथि गएको हो । त्यसमा पनि पछिल्लो सार्वजनिक नभएको तथ्याङ्क हेर्दा अन्तर–बैंक ब्याजदर घट्दै गएको छ । नाै महिनासम्म ८.५ प्रतिशत रह्यो । बजारमा तरलता समस्या कम हुँदै गएसँगै ब्याजदर कम हुँदै आएको छ । समग्रमा बजारमा माग घटेको भन्ने देखिन्छ । तर सिग्निफिकेट रूपमा घटिसकेको छैन । मन्दीको असर हुनसक्छ । निजी क्षेत्रको क्रेडिट रहेको अवस्था छ । यो वर्ष १२ प्रतिशत अनुमान राखेका छौँ । बजारको तरलताको अवस्था, बैंकहरूको क्षमता हेर्दा १२ प्रतिशतमा नै रहन्छ । 

पछिल्लो समय तरलतासँग जोडिएका विषय दीर्घरोगजस्तो भए, एक वर्ष तरलता बढी हुने र अर्को वर्ष घटेर जाने सङ्कट छ, तरलता सङ्कट नियामकको रूपमा हेर्दा कारक के देख्नुहुन्छ, बैंकहरूको दीर्घकालीन योजना अभावको कारणले वा देशकाे अर्थतन्त्रको संरचनाको कारण के भन्नुहुन्छ ?

बजारमा सधैँ समस्या आइराख्नेभन्दा पनि हाम्रो विगत हेर्दा तरलता अभाव सिर्जनाजस्तो हुन्थ्यो । पुसदेखि चैत—वैशाखसम्म तरलता अभाव हुने, अन्य समयमा तरलता सहज हुने अवस्था थियो । तर गएकाे वर्षभर नै बजारमा तरलता अभाव देखियो । त्यो हुनुको पछाडिको मुख्य कारण बाह्य क्षेत्र सन्तुलन नहुनु नै हो । हाम्रो ठूलो रकम व्यापार घाटा नै हो । सिधारूपमा भन्दा धेरै आयात गर्दा डलर बाहिर पठाउनु पर्‍याे । बैंकहरूले डलर तिरे । त्यो डलर राष्ट्र बैंकसँग माग गरे । राष्ट्र बैंकसँग डलर खरिद गर्दा बैंकसँग पैसा खाली भयो । त्यसले बजारमा तरलता अभाव भयो । साढे तीन खर्ब भनेको हाम्रो प्रणालीमा ठूलो रकम हुन्छ । गएकाे वर्षदेखि सीडी रेसियोको अवधारणा ल्यायौँ । याे भनेकाे बैंकको जुन क्षमता छ त्यो क्षमता हेरेर कर्जा दिने भनेको हो । विगतमा राष्ट्र बैंक लचिलो भएर बैंकको आधार बसाउनका लागि पुँजीबाट कर्जा दिऔँ भनेर सुरु गरिएको विषय थियो । अहिले सुधार भएर आउँदा भोलिको दिनमा पूर्णरूपमा कार्यान्वयन गरेर जाँदा तरलता कम भएर जान्छ । अहिले हामी ट्रान्जिशलनमा छौँ । त्यही कुरालाई बुझेर वा नबुझेर विरोध गर्ने परिपाटी चलिरहेको छ । जब सबैले यो कुरा बुझ्छन् र बैंकहरूले कार्यान्वयन गर्छन्, त्यसपछि यो धेरै स्टेबल भएर जान्छ ।

निजी क्षेत्रका उद्योगी व्यवसायीले बैंकको ब्याजदरको विषयलाई लिएर चर्को विरोध गरिरहेका थिए, सरकार परिवर्तन हुनेबित्तिकै राष्ट्र बैंक लचिलो भएर चालु पुँजी कर्जा मार्ग निर्देशन संशोधन गर्‍याे, राष्ट्र बैंकले उद्योगी व्यवसायीलाई खुसी बनाउन चालु पुँजी कर्जा मार्ग निर्देशन संशोधन गरेकाे हो कि सरकारप्रति लचक भएर ?

चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा गरिएको संशोधन राष्ट्र बैंक लचिलो र सरकारलाई सहज बनाउन होइन । चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शन कुनै असंशोधनीय डकुमेन्ट होइन । मैले पटक–पटक बैंकहरूलाई चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनमा यो–यो बुँदा संशोधन गर्नुपर्छ भनेर सुझाव दिन भन्दै आएकाे थिएँ । मार्गदर्शन संशोधन गर्न जहिले पनि खुला थियाे । राष्ट्र बैंकले कात्तिक १ गतेदेखि लागू गरेकाे मार्गदर्शन लागू भएको एक महिनापछि बैंकहरूलाई सुझाव दिन कात्तिक ३० गते सर्कुलर जारी नै गर्‍याे । त्यसमा हामीले मार्गदर्शन सुधार गर्नका लागि लिखित सुझाव मागेका थियौँ । त्यसमा कागजका लागि मात्र नभएर संशोधनका लागि माग गरिएको थियो । त्यो बेला अघिल्लो सरकार नै थियो । राष्ट्र बैंकले सरकार यो वा त्योभन्दा पनि स्वायत्तरूपमा काम गर्ने हो । राष्ट्र बैंकले कात्तिक ३० गते मागेका सुझावहरू आइरहेका थिए । बैंकहरूबाट आएका सुझावलाई समायोजन गरेका छाैँ । उद्योगी व्यवसायीलाई चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनले पारेको बाधालाई फुकाएका छौँ । तर राष्ट्र बैंक मार्गदर्शनमा हुनुपर्ने नियममा लचिलो बनेको छैन । चालु पुँजी कर्जा कार्यविधि लागू भएको छ र लागू हुन्छ । लागू भएको विषयलाई पर सारेका छैनौँ ।

चालु पुँजी कर्जाको मुख्य उद्देश्य के थियो, यसले कुन बाटो दिन्छ भन्ने निष्कर्ष छ ?

चालु पुँजी कर्जा मार्गदर्शनको मुख्य उद्देश्य भनेको नेपालको बैंकिङ प्रणालीमा रहेको महत्त्वपूर्ण विकृति रोक्नु हो । चालु पुँजी कर्जाको नाममा कर्जा लिने र बैंकको कर्जालाई सधैँ फुलाउँदै लैजाने देखियो । संस्थाको अथवा उद्योग र व्यापारको क्षमता बढेको छैन । उद्योगले कुनै नयाँ उत्पादन गर्न गइरहेको छैन । तर उद्योगी व्यवसायीले बैंकबाट लिने कर्जा भने वृद्धि हुँदै गइरहेको हुन्छ । जसले गर्दा बैंकिङ प्रणालीभित्र रहेको स्रोत धेरैभन्दा धेरै त्यही उद्योगी र व्यवसायीले लैजाने भए । बैंकबाट कर्जा साना व्यवसायीले पाएका छैनन् । न त नयाँ उद्यमीले पाएका छन् । राष्ट्र बैंकले याे विकृतिलाई पूर्णरूपमा रोक्न खोजेको हो । व्यवसायीले व्यवसायलाई चाहिने कर्जा लिन पाउनुपर्छ तर बैंकबाट लिएको कर्जाको दुरुपयोग हुनु भएन । उसले तोकिएको समयमा आफ्नो साँवा ब्याज तिर्नुपर्छ । व्यवसायीले आफ्नो नगदबाट साँवा ब्याज तिर्नुपर्छ । बैंकको कर्जाबाट तिर्ने होइन । त्यो अवधारणासहित यो अवधारणा ल्याएका हाैँ । राष्ट्र बैंकले लागू गरेको चालु पुँजी कर्जा निर्देशिकाको मुख्य उद्देश्य वित्तीय प्रणाली, बैंकिङ प्रणालीमा भएको स्रोत साधन सदुपयोग होस् भनेर ल्याएको हो । हिजोको दिनमा जे भयो त्यो आफ्नो ठाउँमा छ । भोलिका लागि राष्ट्र बैंकले अहिलेदेखि सुधार गर्न खाेजेको हो । 

राष्ट्र बैंकले वित्तीय प्रणाालीको स्रोत साधन सुधारका लागि काम गरेकाे छ, यसको व्यापक विरोध भएको पनि छ, राष्ट्र बैंकले लागू गरेको चालु पुँजी कर्जा निर्देशिका पूर्णरूपमा लागू हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त हुनुहुन्छ ? सरकारबाट आउने दबाबबारे कति जानकार हुनुहुन्छ ?

चालु पँजी कर्जा पूर्णरूपमा लागू हुन्छ भन्ने कुरामा विश्वस्त छु । हामीले अर्थतन्त्र र विभिन्न क्षेत्रमा भएका विकृतिहरूलाई क्रमशः सुधार गर्दै जाने हो । बैंकिङ कर्जामा भएको विकृति रोक्ने महत्त्वपूर्ण आयाम तथा सुधारको विन्दु हो । यसमा राष्ट्र बैंक पछाडि हट्न हुँदैन । विरोध गरेर नीतिहरू परिर्वतन हुन्छन् । राज्यले लोकप्रिय हुन र नीतिको कार्यान्वयन गर्नेहरूले नीतिको विरोध गरेर परिर्वतन खोज्न थाल्ने हो भने हामी कुन ठाउँमा पुग्छौँ ? त्यो कुरा सबैले सोच्नुपर्‍याे । राज्यले ल्याएको ऐन, कानुन, नियम र नीतिभित्र उपयुक्त वातावरणमा बसेर जोखिमभित्र बसेर कमाउने न उद्यमी हाे । त्यसले गर्दा विरोध गरेर, सडकमा उफ्रिएर राज्यका नीतिहरू परिर्वतन गर्ने भन्ने हुँदैन । म यसमा स्पष्ट छु ।  

गभर्नरले त्यसो भनिरहँदा अहिले बैंकर र उद्योगी एउटै भएको अवस्था छ, अब उहाँहरूले आफैँ राष्ट्र बैंकको नीति कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा भएर कार्यान्वयन गर्नुभएन भने राष्ट्र बैंकले के गर्नसक्छ ?

राष्ट्र बैंककाे मौद्रिक नीतिको कार्यान्वयनको माध्यम बैंकहरू नै हो । बैंकको नीति कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा व्यवसायीहरू नै छन् । राष्ट्र बैंकले जारी गरेका नीति कार्यान्वयन नहुने शङ्काको विषय उठेको छ । त्यसैले धेरै अगाडि राष्ट्र बैंकले बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने प्रयास गरेको छ । पहिला इजाजत दिने समयमा व्यवसायीले इजाजत पाइसके । बैंकर र व्यवसायी छुट्याउने विषय सहज थिएन र छैन । धेरै रणनीतिकरूपमा धेरै समय लगाएर बनाएकाे यो एजेन्डा थ्रु हुनसक्छ । त्यसमा पनि अर्थतन्त्रको प्रणाली र राज्यका धेरै सरोकारवाला निकायहरूबीच समन्वयन हुनुपर्छ । त्यति सजिलो विषय छैन । हामीले जन्म दिइसक्यौँ । गर्ने प्रयास नभएको होइन । राष्ट्र बैंकले ऐन संशोधन गर्दा बैंकको बोर्डमा व्यावसायिक बनाउन सकिन्छ । व्यवसायीको हस्तक्षेप हुँदैन भनेर संशोधन गर्दा प्रयास भएको हो । यो पूर्णरूपमा कार्यान्वयन हुन सकेन । यो विषयमा एजेन्डकाे रूपमा राखेका छौं । बैंकर र व्यवसायीहरू छुटिनुपर्छ जसले गर्दा पेसागत हिसाबले बैंकहरूले काम गर्नेछन् । व्यवसायी र बैंकर एउटै भएकाले राष्ट्र बैंकले बनाएका नीतिहरू कार्यान्वयनका लागि चुनौतीहरू रहेका छन् । राष्ट्र बैंकले बनाएका नीतिहरू कार्यान्वयनका क्रममा बीचबीचमा देखिएका समस्या त्यसैको कारण पनि हो भन्ने मेरो अनुभव छ । 

दुई दशकदेखि सञ्चालित वित्तीय प्रणालीको सुधारको नतिजारूरुप पछिल्लो समय बैंकहरूले मर्जरको नीति लियो, त्यही नीतिअनुसार बैंकहरूको सङ्ख्या घटेर ठूला बैंक बनिरहेका छन् । तर एकथरी आवाज बैंकहरू सीमित व्यक्तिको कब्जामा जाँदैछन् भन्ने छ, एकआपसमा बैंकहरू मर्जर भएर ठूला आकारका बैंकहरू बन्दाको लाभ र साना बैंकहरू अस्थित्वविहीन हुँदाकाे अवस्थालाई कसरी मूल्याङ्कन गर्नुहुन्छ ?

बैंकहरूको मर्जरको नीति राष्ट्र बैंकले धेरै मेहनत र रणनीतिक हिसाबले बनाएको हो । संस्थाहरू धेरै भएर पहुँच धेरै हुने विषय होइन । संस्था कम हुँदा पहुँच बढी भएको तथ्याङ्कहरूले देखाउँछ । मर्जर नीतिले एक्जिस्टिङ शेयर होल्डर गुम्ने पनि होइन । मर्जरले कुनै एउटा निश्चित बैंकमा कुनै एउटा व्यवसायी घरानाको नियन्त्रण थियो भने अब अर्को बैंक मर्जर हुँदा त्याे नियन्त्रण घटेर गएको छ । मर्जरपछि बैंकहरूको पुँजी क्षमता पनि स्वतः बढ्दै गएको छ । समग्रमा वित्तीय स्थायित्वका लागि ठूलो योगदान गरेको छ । बैंकहरू मर्जरमा जानुको खराब पक्ष म कम नै देख्छु । 

पछिल्लो समयमा एम अधिकारी र गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको विषय उठान गरी विवादमा तानियो, यो व्यक्तिगतरूपमा गरिएको आक्रमणको कारण के थियो ? राष्ट्र बैंकलाई यस्ता विवादले कस्तो असर पर्छजस्तो लाग्छ ?

म यो विषयमा धेरै बोल्न चाहन्नँ । सबैले मेरो आनीबानीदेखि प्रकृति थाहा पाएका छन् । म पेसागत हिसाबमा काम गर्छु । कसरी संस्थाको लिडरशिप लिन्छु भन्ने थाहा छ । त्यो बेला अन्य धेरै विवाद आइरहेका थिए । त्यही बीचमा त्याे कुरा ल्याइयो । मलाई जानकारी हुने कुरा भएन । म त्योभित्र छिर्न पनि चाहिनँ । मैले त्यस्तो जिम्मेवारी लिएको स्वीकारेको र सहभागी भएको अवस्था होइन । 

अर्थ मन्त्री जनार्दन शर्मासँग शीतयुद्ध जस्तै थियो भनिन्छ, त्यस्तै हो र ?

अर्थ मन्त्रालय, अर्थ मन्त्री र राष्ट्र बैंकबीच एक खालको सम्बन्ध रहन्छ । संस्थागतरूपमा समन्वयात्मकरूपमा काम गर्नुपर्छ । व्यक्तिगतरूपमा केही केसहरू परेर विवाद हुनु स्वाभाविक हो । तर संस्थागत हिसाबले मैले व्यक्तिगतरूपमा त्यस्तो अन्यथा सोचेको छैन ।