प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई दुईवटा शिराबाट हेरौँ । अहिलेसम्म नेपाल भारत सम्बन्धमा  राजनीतिक विषयले प्रमुखता पाइरहेको लामो समयदेखि हो । यसपटक राजनीतिक सम्बन्धका पाटाहरुको गरिमा घटेको र राजनीतिबाट क्रमशः अर्थ, वाणिज्यतर्फ सम्बन्ध केन्द्रित भएको देखिन्छ । राजनीतिमा हाम्रा सहमति र असहमतिका थुप्रै विषयहरु पनि थिए । असहमतिका कुरा नगरेको र सहमति हुनसक्ने सम्भावित विषय मात्र खोजेको जस्तो देखिन्छ । सामान्यतया राजनीतिक असहमतिका विषयलाई पछाडि धकेलेको विषयलाई हेर्ने हो भने आर्थिक हिसाबमा केही सकारात्मक देखिन्छ । राजनीतिक असहमति भएको विषय पछाडि टारेको देख्दा हाम्रो नेतृत्वले आफ्नो कालमा त्यो विषय उठाउन नखोजेको तथा पछाडि अरु कसैलाई पन्छाउन खोजेको देखिन्छ । 

यसपटक आर्थिक एजेण्डालाई प्राथमिकता दिइएको छ । तर, प्रधानमन्त्रीले यो तहको भ्रमणमा आफ्नो सहजताको मात्र कुरा गरिरहने हो भने अथवा राष्ट्रिय हिसाबले हामीले समाधान गर्नैपर्नै, पर्गेल्नै पर्ने विषयवस्तुहरु आफ्नो प्रतिकूलता हुन्छ भनेर पर सार्दै गयौँ भने राजनीतिक सम्बन्धमा हामीबीच आउनुपर्ने सुधार पनि पछाडि धकेलिँदै जान्छ । 

आर्थिक पाटोमा जाने हो भने मूलतः विद्युत् व्यापारको पाटोमा यदि गरिएका सम्झौता कार्यान्वयन भए भने यो हाम्रा लागि 'ब्रेक थ्रु' हो । विद्युत् व्यापारमा गरिएको जुन प्रतिबद्धता थियो दश हजार मेगावाट बिक्छ, चालिस, पचास मेगावाट बङ्लादेश जाने बाटो दिन्छ, नेपालका परियोजनामा लगानी गर्छ, नेपालबाट लाने ट्रान्समिसनमा लगानी गर्छ भने र बनाउने भन्ने जुन तहको सहमति भयो यो कार्यान्वयन हुँदा हाम्रो विद्युत् व्यापार मात्र होइन हाम्रो अर्थतन्त्रको संरचनालाई प्रभावित गर्ने समझदारी हो । किनकि हामी भारतसँग सधैँ व्यापार घाटामा छौँ । निर्यात गर्ने चिज एकदम कम छ । विद्युत् निर्यातले त्यो व्यापार घाटा घटाउने कुराले यहाँ भित्रको अर्थतन्त्रको संरचनालाई एक किसिमले परिवर्तन गर्ने बाटो खुलेको छ । त्यो विषयमा प्रशंसा गर्नलायक समझदारी हो । 

अर्कोतर्फ लामो समयदेखि बङ्लादेशले हामीसँग बिजुली किन्न खोजेको र उसले बाटो नपाएको ठाउँमा भारतको बाटो हुँदै थोरै मात्रामा भए पनि टोकन अमाउण्टकारुपमा भए पनि बाटो जाने कुरा सुरु भएको छ त्यसकारण तेस्रो देशमा जानसक्ने विद्युत् निर्यातको बाटो खुलेको छ । यसले हामीसँग उत्पादन गर्ने सामर्थ्य भएको चिज बेच्न सक्ने बाटो खोलेका छौँ जसले हाम्रो व्यापार घाटा घटाउने एकदम ठूलो बाटो खोलेको छ यदि सहमति कार्यान्वयन हुन्छ भने । 

पारवहनको हिसाबले 'ब्रेक थ्रु' होइन

पारवहन र व्यापार सम्झौताको हिसाबले महत्त्वपूर्ण ब्रेक थ्रु भन्नु भएको छ प्रधानमन्त्रीले तर, पारवहनको हिसाबले भने यो ब्रेक थ्रु होइन । पारवहन सन्धि हामीसँग थियो । चार वर्ष अगाडिदेखि हामीले नवीकरण गर्न सकेका थिएनौँ त्यसलाई नवीकरण गरेका छौँ र एउटा के कुरा थपेका छौँ भने हामीले इस्टर्न कोस्टबाट आइरहेको कुरालाई वेस्टर्नकोस्टबाट आउने बाटो खोलेका छौँ । त्यसो हुँदा आउने समय, अवधि सबै घट्छ त्यो अर्थमा पारवहन सन्धि पनि उपलब्धिमूलक नै छ । तर त्योभन्दा बढी चाहिँ विद्युत् व्यापार सम्झौता र त्यसमा आउने लगानी चाहिँ अझ बढी महत्त्वपूर्ण ब्रेक थ्रु हो हाम्रो लागि । 

सीमा समस्या समाधानको कुरा भारतीय प्रधानमन्त्रीले कुरा उठाउँदा पनि राजनीतिक तहमा त्यो विषय प्रवेश गर्यो । अब विषय कसरी टुङ्गिन्छ भन्ने आधारमा त्यो उपलब्धि हो कि होइन भन्ने हो । विषय प्रवेशमा हामीले दाबी गर्दै आएका कुरामा हामी टिक्न नसक्ने गरीको समझदारीमा पुग्यो वा विषय प्रवेश गरेर यो लम्बिँदै मात्र गयो भने यसलाई उपलब्धि भन्न सकिँदैन । यो उपलब्धि होइन । राजनीतिक तहमा विषय प्रवेश भयो । मूलतः भारतीय नेतृत्वले विषयमा प्रवेश गर्ने काम गर्यो । त्यसलाई सकारात्मकरुपमा लिन सकिन्छ । तर, अहिले नै उपलब्धि भयो भन्ने होइन । 

ईपीजी प्रतिवेदन र अग्निपथको विषयमा हामीले कुरा उठाउनु पर्ने थियो । यो कुराको स्वामित्व ग्रहण गरेर यसलाई निर्क्याेलमा पुर्याउन प्रधानमन्त्री लाग्नुपर्थ्याे । अहिले यो हाम्रो महत्त्वपूर्ण राजनीतिक मुद्दा भएकोले त्यो उहाँको जिम्मेवारी पनि थियो ।

तर, उहाँको आफ्नो आन्तरिक कारण, उहाँको भारतसँगको सम्बन्धको कारण यो विषयलाई पर धकेल्नुभयो, पर्गेल्नुभयो यसकारण यो भने उपलब्धि होइन । उसले चाहेको ठाउँमा र सम्झौता हुने ठाउँमा मात्र कुरा गरेर आउनु चाहिँ उपलब्धि होइन । लगानी आदि ठाउँमा उसले बाटो खोलेको छ । भारतले चाहे जस्तो मात्र भएको छैन । यो सम्झौता लागू हुँदा आर्थिक क्षेत्रमा हाम्रा हितका कुराहरु पनि प्रशस्त भएका छन् । त्यसलाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन । तर, मूल राजनीतिक मुद्दालाई पछाडि सारेर अर्कोको टाउकोमा राखेर आफू जोगिने कुराले राजनीतिक विषयहरु चाहिँ यथावत् नै रह्यो ईपीजीको सन्दर्भमा । ईपीजीले धेरै कुरालाई मार्ग प्रशस्त गर्छ । हिजो भएका असमान सन्धिका कुरालाई मार्ग प्रशस्त गर्छ । त्यो कुरालाई नउठाउनु भनेको राजनीतिक विषय थाँती राख्नु हो ।

फितलो प्रस्तुति

जब भारतीय प्रधानमन्त्रीले सीमाको विषयमा बोले पछाडि सीमा विवाद सम्बन्धमा हाम्रो प्रस्तुति फितलो नै भएको देखिन्छ । समझदारीमा आएको, संयुक्त वक्तव्यमा आएको विषयमा यो भन्न सकिन्छ । अब वान टु वान के भयो त्यो भन्न सकिँदैन । उहाँको ती विषयमा छलफल भयो भएन भन्न सकिँदैन ।

भारतीय संसदमा भएको नक्सा र नेपालको चुच्चे नक्साको विषयमा बाहिर केही आएन । यसले के इङ्गित गर्छ भने भारतीय संसदमा भएको नक्सालाई हाम्रो पनि यस्तो छ के हो भनेर यसलाई बार्गेनिङ टुलका रुपमा उठाउन कुटनीतिक चालकारुपमा प्रयोग भएको देखिन्छ । यसमा हाम्रो पक्ष पनि जान चाहेको देखिँदैन ।

यो त ठूलो कुरा भयो जब ईपीजीको विषयमा नै प्रधानमन्त्री प्रवेश गर्न चाहेको देखिँदैन । नक्सा त परको कुरा अग्निपथमा नेपालीको प्रवेशको विषयमा पनि उहाँले कुरा गर्न चाहनु भएन, कृषिका कुरा, क्वरेन्टिनका कुरा, तरकारीका कुरा, विषादीका कुरा यी यावत कुरामा प्रधानमन्त्री प्रवेश गर्न नै चाहनु भएन । यसले के देखाउँछ भने भारतले विषय प्रवेश गरायो, भारतले त्यसलाई कुटनीतिक साधन बनायो तर हाम्रो ठाउँबाट त्यो कुरामा पहल गर्न चुकेको देखिन्छ । विषयलाई पन्छाएर सम्बन्धलाई यथास्थितिमा राखेर आयो यो भ्रमणले । 

तर, आर्थिक पाटोमा सम्झौताको तहमा केही महत्त्वपूर्ण उपलब्धि हासिल गर्यो । पञ्चेश्वरको सम्बन्धमा भारत आफ्नो अडानमा छ । तीन महिनामा केही गर्ने भन्ने छ । प्रधानमन्त्री फर्किसकेपछि केही भइहाल्यो भन्ने होइन । अब प्रधानमन्त्री फर्केपछिको तीन महिनामा पञ्चेश्वरमा के हुन्छ उपलब्धि बल्ल त्यहाँ जाँचिन्छ । कर्णाली तथा अरुणको परियोजनामा एमओयू गर्ने, पीडीए गर्ने दुवै गरिसकेका छौँ । त्यो पीडीए गरिसकेको लगानी कहिले आउँछ हेर्नु छ ।

दश हजार मेगावाट विद्युत् भारत निर्यात गर्ने भनेको छ व्यवहारतः त्यो बाटो कहिले खुल्छ । बङ्लादेश ४० मेगावाट निर्यात गर्ने भनेको छ त्यो व्यावहारिक तहमा प्राविधिकरुपमा कार्यान्वयनमा कहिले आउँछ ? त्यो इच्छा शक्ति भारतीय प्रशासनले देखाउँछ कि देखाउँदैन भन्ने आधारमा मात्रै यो सम्झौताको उपलब्धि जाँचिन्छ । सम्झौताहरुले बाटो खोलेको छ । त्यसमा पर्याप्त प्रशंसा गर्नुपर्छ । तर, यसको परीक्षण भने कार्यान्वयन कसरी हुन्छ, कहिले हुन्छ उपलब्धिको परीक्षण चाहिँ त्यहाँ मात्र हुन्छ । तर, यो कुरा कार्यान्वयन भयो भने हाम्रो अर्थतन्त्रको हिसाबले एउटा ठूलो फड्को मार्ने बाटो भने खुल्छ। 

दिल्लीको प्राथमिकता नेपाल होइन

राजनीतिक अस्थिरताले सरकार परिवर्तन हुने र निरन्तर भारत जाने कुरालाई अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धको सैद्धान्तिक हिसाबले हेर्ने हो भने हाम्रो जस्तो अवस्थितमा रहेका देश जहाँ हामी तीनतिरबाट भारतले घेरिएको छौँ, पारवहनका लागि पनि भारतकै रुट प्रयोग गर्न बाध्य छौँ । औपचारिक तवरमा हामीले चीनसँगको बाटो खोलेता पनि व्यवहारतः त्यो बाटो कार्यान्वयन गर्ने ठाउँमा छैनौँ । आर्थिक हिसाबले र मूल आपूर्तिका हिसाबले हामी भारतमा निर्भर छौँ । तेस्रो देश भएर हुने आयात अनि इन्धन, खाद्यान्न अनि अरु अत्यावश्यकमा पनि हामी भारतमा निर्भर छौँ । यस्तो सम्बन्ध भएको, यस्तो डाइनामिक्स भएको कुनै अर्को देशको पनि अवस्था भने हुने भनेको यही हो । हाम्रो जस्तो भूराजनीतिक अवस्थिति भएको देशको सम्बन्ध भनेको यस्तै नै हो । ठूलो देश छेउमा छ, स्थिर सरकार छ भने उसले पनि गर्ने भनेको यही नै हो । सिद्धान्ततः हामीले यसमा धेरै गर्यो भन्नुपर्ने र नौलो विषय होइन । 

सञ्चारमाध्यम तथा हामी जस्ता विज्ञ अनि सामाजिक सञ्जाल पनि हाम्रो प्रधानमन्त्रीलाई कस्ले स्वागत गर्यो भन्नेमा तातेको छ । दिल्लीलाई हामीले कसरी हेर्छौँ हामीलाई पनि उस्ले त्यसैगरी हेर्नुपर्छ भन्ने आदर्शबाट हामी हेरिरहेका छौँ । तर, दिल्लीको आजको प्राथमिकता भनेको नेपाल होइन । यसको अर्थ दिल्लीले नेपाललाई महत्त्व नै दिँदैन भन्ने होइन तर, दिल्लीको आजको प्राथमिकता भनेको जी ७ हो । दिल्ली आज शक्ति राष्ट्रहरुको बीचमा जुन तहको अन्तर्राष्ट्रिय ओहोदा बनाउँदैछ उसको ओहोदा अनुसारको विषय उसको प्रमुख हुन् । अमेरिकासँगको सम्बन्ध, चीनसँगको सम्बन्ध उसको प्राथमिकता हो । दुई दशक अगाडिको भारत र अहिलेको भारतको बेलायत, फ्रान्ससँगको सम्बन्ध पनि आज उसको प्राथमिकतामा पर्दैन । तर, हामी भने सन् १९५० को भारत भर्खर स्वतन्त्र हुँदाको भारतसँगको जे अपेक्षा गर्छौँ आज पनि हामी त्यही अपेक्षा गर्छौँ । अब हामीले के बुझ्नुपर्छ भने अब हामी दिल्लीको प्राथमिकतामा तलै हुन्छौँ । बेइजिङको प्राथमिकतामा पनि हामी तलै हुन्छौँ । हामीलाई लाग्छ दिल्लीभन्दा बेइजिङको दृष्टिकोण ठीक छ भने त्यो पनि भ्रम हो ।

शक्तिमा रहेको असमानता

हाम्रोमा मोदी आउँदा काठमाण्डौमा जति चर्चा हुन्थ्यो यहाँबाट प्रचण्ड जाँदा दिल्लीमा त्यो चर्चाको विषय नै होइन । अलिकति बाहिरको उदाहरण एमसीसीमा नेपालमा दुई करोड मान्छेले बहस गरे । चिया पसलदेखि सिंहदरबार त्यो बहसमा तानियो । अमेरिकामा एमसीसी नेपालभित्रको सम्बन्धमा पचास जनाभन्दा बढी बहसमा तानिएनन् । सम्बन्धित अधिकारीभन्दा बाहिरका कोही मान्छे पनि तानिएनन् । हाम्रा लागि यो तानिने उनीहरुका लागि यो नहुने भनेको शक्तिमा रहेको असमानता कहीँ न कहीँ झल्किन्छ । सैद्धान्तिक हिसाबले यो स्वाभाविक हो । २०६२/६३ पछि गिरिजाबाबु जाँदा प्रधानमन्त्री नै लिन आउनु भनेको एउटा परिवर्तन पछाडिको नेतृत्व गरेको एउटा नेतालाई दिएको सम्मान मात्र हो । प्राथमिकता तथा शक्तिको हिसाबले होइन । पछिल्लो समय केपी ओली जाँदा राजनाथ सिंह आउनु भयो । त्यो भनेको दुई तिहाइको सरकार भएर जाने गरिमासहित गएका कारण त्यसो भएको हो । हामी सरकार के हो, प्रश्न के हो भनेको बीचमा गएको छ । त्यसपछाडि उसले पाउने उपलब्धि पनि त्यही तहको हुन्छ । 

राजनीतिक विषय अहिलेको मुद्दा किन बन्न सकेन भन्दा कमजोर सरकारको प्रधानमन्त्रीकोरुपमा भ्रमण भइसके पछाडि कमजोर प्रधानमन्त्रीले अर्को बलियो प्रधानमन्त्री त्यसमा हामी र उसमा शक्तिमा आफैँमा ठूलो भिन्नता छ । त्यस्तै एकदम स्थिर सरकारको अन्तर्राष्ट्रियरुपमा आफूलाई स्थापित गर्दै गरेको प्रधानमन्त्री र अर्कोतिर कसरी बिहान बेलुका टिकाउने भनिरहेको प्रधानमन्त्री छ भने उसले राजनीतिक विषय नउठाउने, विषयबाट पर्गेल्ने भनेको हाम्रो प्रधानमन्त्रीको आफ्नो बाध्यता पनि हो । हामीले यसलाई त्यसरी पनि हेर्नुपर्छ । हाम्रो प्रधानमन्त्रीले राजनीतिक तहमा आफ्नो समकक्षीसँग त्यही तहमा कुरा उठाउन सक्ने त्यही तहको आधार पनि कमजोर छ । 

अहिले भएको सम्झौतालाई नेपालले ठूलोरुपमा लिए पनि भारतका लागि भने यो अति सामान्य विषय हो । दश हजार मेगावाट बेच्ने हाम्रा लागि निकै ठूलो कुरा हो । भारतका लागि अबको दश वर्षमा दश हजार मेगावाट भनेको केही पनि होइन । चालिस मेगावाट जाने बाटो खुल्यो भन्ने कम्तीमा भन्ने हाम्रो लागि उपलब्धि हो । भारतका लागि बङ्लादेशमा बाटो खोल्ने कुनै पनि हिसाबले ठूलो कुरा नै होइन । हाम्रोमा ४ सय २० अथवा एक हजार मेगावाटमा लगानी आउने कुरा न त भारत सरकारलाई न त निजी क्षेत्रका लागि ठूलो कुरा हो । यसका लागि भारतको माथिल्लो ठूलो पुँजीको शक्तिहरुमा पनि पुग्नु पर्दैन । यो पुँजीको मध्यम स्रोतबाट हुनसक्ने लगानी हो । भारतका लागि न पुँजीको लगानीका हिसाबले न विद्युत् आपूर्तिका हिसाबले न बाटो खोल्न उसको प्रविधिको हिसाबले कुनै ठूलो कुरा होइन । 

राजनीतिक विषय महत्त्वपूर्ण

भारतका लागि राजनीतिक विषय महत्त्वपूर्ण कुरा थियो । सीमाको कुरामा उसले चाहेको उपलब्धि हासिल गर्यो किनकि विषय प्रवेश गरायो । त्यसलाई कुटनीतिक अस्त्रकोरुपमा प्रयोग गर्ने बाटो खोल्यो उसले । उसका लागि त्यो उपलब्धि हो । राजनीतिक विषयमा उसको लागि पनि ईपीजीको प्रतिवेदन लिने, १९५० को सन्धिको पूर्नमूल्याङ्कन गर्ने भन्ने विषय महत्त्वपूर्ण हो । 

उपनिवेशकालदेखि भारतीय परराष्ट्र प्रशासनमा मूलतः एउटा चेत, एउटा संस्कृति हाबी हुँदै आएको छ त्यसको निरन्तरता हो । भारत अब आफूले आफूलाई विश्वव्यापीरुपमा प्रस्तुत गर्दैछ भने उसले एउटा महानता देखाउनुपर्छ उसले । एउटा खुलापन देखाउनुपर्छ । ठूलो राष्ट्र हो, विश्वव्यापीरुपमा उसले आफूलाई प्रस्तुत गर्दैछ भने हाम्रोमा भएका साना तथा सरल विषय जस्ले उसलाई ठूलो प्रभाव पार्दैन भने तैपनि त्यो कुरामा ऊ खुल्न नचाहने र बोल्न नचाहने कुरा चाहिँ भारतको हामीसँगको सम्बन्धमा भएको परम्परागत प्रवृत्ति छ त्यसको निरन्तरता चाहिँ अहिले पनि उसले राखिराख्यो । 

हामीले ईपीजी बुझ्ने, सन्धि, सम्झौतालाई पुन:मूल्याङ्कन गर्ने कुरा भने राजनीतिक तवरबाटै निर्क्याेल हुने हो । हामीले के सुनिरहेका छौँ भने भारतमा पनि कर्मचारीको तहमा कुरा हुँदा ब्रेक थ्रु भएको थिएन प्रधानमन्त्रीसँग कुरा भएपछि 'ब्रेक थ्रु' भयो । राजनीतिक तहमा कुरा हुँदा ब्रेक थ्रु हुने बाटोहरु हुन्छ । हाम्रो राजनीतिक मामिलाहरु राजनीतिक तहमा कुरा हुनु स्वाभाविक हो ।

ईपीजीको कुरा प्रधानमन्त्रीको तहमा उठ्नु स्वाभाविक हो । त्यही तहमा उठ्नु पर्छ । त्यही तहमा समाधान भएपछि कार्यान्वयन कुरा तल हो । तर, अर्को दोस्रो पाटो समझदारीहरुको कार्यान्वयन, सम्झौताहरुको कार्यान्वयन, हाम्रोमा बनाउने भनेका परियोजनाहरुको कार्यान्वयनहरुको सन्दर्भमा चाहिँ अभ्यास पनि छ । विभिन्न खालका सीमा समितिहरु छन् । विभिन्न खालका प्राविधिक समितिहरु छन् । बहुपक्षीय प्राविधिक समितिहरु छन् । उनीहरुले यसलाई कार्यान्वयनको कुरामा जोड दिने हो । हाम्रो कुटनीतिक जनशक्ति पनि भारतीय जनशक्तिसँग आफ्नो कुरा प्रष्टसँग उठाएर सम्झौता गर्ने तहमा हैसियत छैन भन्दा पनि लघुताभाषमा छ । 

प्रशासनिक नेतृत्वको लघुताभाष

प्रशासनिक नेतृत्व परराष्ट्रको होस् वा अन्य ठाउँको होस् प्रशासनिक लघुताभाषका कारण उनीहरु सम्झौता गर्न नसक्ने तहमा पुगे । त्यसले सबै कुरा राजनीतिक तहमा मात्रै थोपर्ने काम गर्यो । यो प्रशासनिक कुटनीतिक तहको नेतृत्वको लघुताभाष र त्यसको कमजोरीले सबै कुरा राजनीतिक तहमा थुप्रिने हो । जस्तै त्यही कुरा हेर्यौँ भने भारतबाट धेरैजसो कुरा प्रशासनिक तहमा भएको देखिन्छ । प्रधानमन्त्रीसँग पनि धेरैजसो विषयहरु प्रशासनिक तहबाटै हुन्छ । हाम्रो प्रशासनिक तहको लघुताभाष नै सबै विषय राजनीतिक तहमा थुपार्ने एउटा कारण हो । राजनीतिक विषय राजनीतिक तहबाटै हल हुनुपर्छ । तर, सन्धि, सम्झौता गरिएका कुराहरुको ताकेता, कार्यान्वयन, परियोजनाको कार्यान्वयनको कुरा चाहिँ प्रशासनिक तहको जिम्मेवारी हुन्छ ।

र, यसका लागि बनाइएका बहुपक्षीय समितिहरु सचिवस्तरका छन्, सहसचिव स्तरका छन् ती समितिहरुमा कार्यान्वयन र आफ्नो स्थिति भनेको आफूले कसरी प्रस्तुत गर्न सकिन्छ भन्ने ठाउँमा पनि भर पर्छ । यसलाई दुई वटा हिसाबले हेर्नुपर्छ । हाम्रो प्रशासनमा आफू जिम्मेवारीबाट पन्छिने अनि हुँदा पनि राजनीतिक स्तरबाट भयो र भएन भने पनि राजनीतिक स्तरबाट कुरै गर्न सकेन भन्ने ठाउँमा छ । हाम्रोमा जिम्मेवारी पन्छाउने र दोष पन्छाउने काम मात्रै भयो यसकारण पनि हाम्रो सङ्कट थपिएको हो । यसलाई सुधार्न पनि फेरि हाम्रो राजनीतिक नेतृत्व नै महत्त्वपूर्ण हुन्छ । हाम्रोमा राजनीतिक अस्थिरता छ । हामी निरन्तर अस्थिरतामा छौँ । 

(अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्धका जानकार डा. लेखनाथ पौडेलसँगको कुराकानीमा आधारित ।)