काठमाण्डौ – राष्ट्रिय योजना आयोगमा आउँदो आर्थिक वर्षका लागि समपूरक र विशेष अनुदानका लागि मधेश प्रदेशबाट एउटा पनि प्रस्ताव परेको छैन । देशभरबाट आयोगमा तीन हजार छ सयभन्दा बढी प्रस्ताव परे पनि मधेश प्रदेशबाट भने प्रस्ताव नपरेको हो ।

प्रदेश र पालिकामा विशेष प्रकृतिका कार्यक्रम सञ्चालन गर्न समपूरक र विशेष अनुदानको व्यवस्था गरिएको हुन्छ । अब मधेश प्रदेशले बजेट नै माग नगरेपछि यसअघि शुरु भएका तर सम्पन्न नभएका क्रमागत आयोजनाले आउँदो आर्थिक वर्षमा समपूरक र विशेष अनुदान शीर्षकबाट बजेट पाउने छैनन् ।

आयोगले गएको मङ्सिर मसान्तमा सबै प्रदेश र पालिकालाई परिपत्र गर्दै माघ मसान्तभित्र समपूरक र विशेष अनुदानका आयोजना सिफारिस गरिसक्न भनेको थियो । सङ्घीय सरकारबाट प्रदान हुने अनुदान लिन अनलाइन प्रणालीबाट आयोजना तथा कार्यक्रम प्रस्ताव गर्न आह्वान गरिएको थियो ।

आयोगका कार्यक्रम निर्देशक शिवरञ्जन पौड्यालले अन्तिम दिनसम्म योजना आयोगले प्रस्ताव हाल्न भनिरहे पनि मधेश प्रदेशले कुनै प्रस्ताव नपठाएको बताउनुभयो ।