गोरखा – गोरखामा यतिबेला भूकम्पले भत्किएका व्यक्तिका घर, विद्यालयलगायत सामाजिक संस्थाहरुको कार्यालय निर्माणको क्रम धमाधम चलिरहेको छ । 

यसबाहेक सडक, पुलपुलेसालगायत भौतिक पूर्वाधार निर्माणको काममा नदीजन्य सामग्रीको माग उच्च छ । माग बढेको यही मौकामा एउटा ठेकेदार कम्पनीले झण्डै ५ करोड रुपैयाँको बालुवा अवैध रुपमा उत्खनन र बिक्री गरेको पाइएको छ । ठेकेदार कम्पनी विपूल कन्स्ट्रक्सनले जिल्लाको शहिद लखन गाउँपालिका –९, को बुंकोटघाटमा अवैध वालुवा संकलन गरी बिक्री गरेको पाइएको हो ।

अवैध खानीबाट बालुवा संकलन गर्ने त्यो कम्पनीका दुई ठेकेदारलाई कारबाही गर्न माग गर्दै गाउँपालिकाले नै उजुरी गरेको छ । अवैध खानीबाट बालुवा उत्खनन, संकलन र ओसारपसार गरेको भन्दै ठेकेदारहरु कृष्ण श्रेष्ठ र विष्णु खड्कालाई कारबाही गर्न माग गर्दै उजूरी परेको हो । उनीहरु सञ्चालक रहेको ठेकेदार कम्पनी विपुल कन्ट्रक्सनले शहिद लखन गाउँपालिका वडा नम्बर –८, बुंकोटघाटमा अवैध खानी सञ्चालन गरी बालुवा उत्खनन, संकलन र ओसारपसार गरेका थिए । 

खानी तथा खनिज पदार्थ ऐन २०४२ अनुसार खनिज  कार्य  गर्न चाहने व्यक्तिले गुणस्तर तथा परिमाण यकिन गरी उत्खननका लागि विभागबाट अनुमति लिनुपर्ने व्यवस्था रहेको छ । भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणको काममा सहयोग पु¥याउने उदेश्यले जिल्ला अनुगमन समितिले सम्बन्धित स्थानीय तहबाट भूकम्पपीडितलाई मात्रै उपलब्ध गराउने गरी तोकिएको परिमाणमा निर्माण सामग्री उत्खनन, संकलन र ओसारपसार गर्न पाउने व्यवस्था मिलाएको छ । तर ठेकेदार कम्पनी विपुल कन्स्ट्रक्सनले तोकिएका दुवै सरकारी निकायबाट अनुमति नै नलिई बालुवा खानी सञ्चालन गरेको गाउँपालिका अध्यक्ष रमेश थापा मगरले बताउनुभयो । ‘भूकम्पपीडितका नाममा साह्रै ब्रम्हलुट भयो भनेर हामीले अवैध खानी बन्द गराउन जिल्ला प्रशासन कार्यालय लगायतलाई गुहा¥यौँ’ अध्यक्ष थापा मगरले भन्नुभयो, ‘सीडीओ सापले पुलिसलाई भन्नुहुँदो रहेछ, पुलिसले सामान्य जरिवाना तिराएर छोड्ने रहेछ ।’

गाउँपालिकाले पटक–पटक गरेको अनुगमनका क्रममा बालुवा संकलन गरिरहेका एस्काभेटर, ट्रयाक्टरलगायतका सवारी साधनको विवरण संकलन गरी कारबाहीका लागि जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा पठाएको थियो । प्रहरीले उत्खननमा संलग्न सवारी साधनलाई सामान्य जरिवाना गरेर छोडेको थियो ।

गाउँपालिकाले  पटक–पटक गरेको आग्रहलाई अटेर गरी उत्खनन कार्य जारी राखेपछि कारबाहीका लागि जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई आग्रह गरिएको गाउँपालिका प्रमुख थापामगरले बताउनुभयो । ‘हामी आफैले पक्राऊ गरेर कारबाही गर्न न पुलिस छ, न कानून छ, अनि प्रशासनमा उजुरी गरेका हौँ’, उहाँले भन्नुभयो । गाउँपालिकाका प्राविधिकहरुले गरेको जाँचका क्रममा विपुल कन्स्ट्रक्सनले २३ हजार ७ सय २० घनमिटर बालुवा अवैध रुपमा संकलन र ओसारपसार गरेको भेटिएको थियो । 
त्यो परिमाणको बालुवालाई बिगो मानी बिगो जरिवानासहित कारबाही गर्न गाउँपालिकाले माग गरेको छ । जिल्लामा चलेको दररेट अनुसार प्रतिघनमिटर प्रशोधित बालुवाको मूल्य २ हजार रुपैयाँ रहेको छ । जिल्लाको दररेटलाई आधार मान्ने हो भने अवैध बालुवा संकलन गर्ने विपुल कन्स्ट्रक्सनबाट जरिवाना बाहेक ४ करोड, ७४ लाख ४० हजार रुपैयाँ असूलउपर गर्नुपर्ने देखिन्छ ।

प्रशोधन नगरिएको बालुवाको मूल्य दररेटमा उल्लेख नहुने भएकाले गाउँपालिकाले प्रतिघनमिटर १ सय ५० रुपैयाँ मात्रै मूल्य कायम गरी असूलउपर गर्न माग गरेको छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयले आवश्यक कारबाहीका लागि जिल्ला समन्वय समितिलाई भन्यो ।  समन्वय समितिले कारवाहीका लागि खानी तथा भूगर्भ विभागमा पत्राचार गरेको छ ।

समन्वय समितिलाई अनुगमन र समन्वयको मात्रै भूमिका भएकाले कारबाहीका लागि खानी विभागमा पठाइएको हो’, समितिका कर्मचारी रामप्रसाद पोखरेलले बताउनुभयो । खानी तथा भूगर्भ विभागले भने कारबाहीका लागि पठाइएको पत्र प्राप्त नभएको बताएको छ । ‘थप कुरा त पत्र हेरेपछि थाहा हुन्छ’, विभागका महानिर्देशक राजेन्द्रप्रसाद खनालले भन्नुभयो, ‘तर जमिनमुनिको सबै सम्पत्तिको स्वामित्व नेपाल सरकारको हुन्छ, बिना अनुमति कसैले पनि उत्खनन गर्न मिल्दैन ।’

अटेर गरी खानी चलाउँदा एक जनाको मृत्यु

सरकारी निकायलाई समेत अटेर गरी चलाइएको यो अवैध खानीमा पुरिएर एक मजदुरको ज्यान जाँदा समेत प्रहरी प्रशासन कारबाहीका लागि तत्पर नभएको गाउँपालिकाको गुनासो छ । गएको जेठ १९ गते अवैध बालुवा खानीमा पुरिएर बारा करैया –२, घर भएका १८ वर्षका तेजनारायण यादवको ज्यान गएको हो । घटना भएको भोलिपल्ट जिल्ला प्रहरी कार्यालय गोरखाले खानी सञ्चालन भएको जग्गाका धनी शहिद लखन –९, नामजुङकै देवबहादुर श्रेष्ठ लगायतलाई हाजिर गरायो । उनीहरुलाई सामान्य छलफल गरेर छोड्यो ।

अवैध बालुवा खानी सञ्चालन गर्न दिने श्रेष्ठलाई थप कारबाही गर्नुको साटो साधारण तारेखमा छोडेको हो । जग्गाधनी श्रेष्ठले विपुल कन्स्ट्रक्सनलाई त्यस ठाउँको बालुवा निकाल्न अनुमति दिएका थिए तर जग्गा व्यक्तिकै भए पनि खानी सञ्चालनको कुनै पनि प्रक्रिया पूरा गरिएको थिएन । ‘त्यसैले हामीले प्रहरी प्रशासन गुहा¥यौं, हालसम्म कति बालुवा निकालिएछ भनेर नाप्यौँ र त्यसको रिपोर्ट पनि जिल्लामा बुझायौँ’, थापाले भन्नुभयो, ‘मान्छेको ज्यानै जाने गरी घटना हुँदा पनि पुराना फाइल पल्टाएर कारबाही गरिएन ।’