काठमाडौं – नेत्रविक्रम चन्द विप्लव समूहसँग सरकार झुक्किएको छ । सरकारले विप्लव समूहलाई केन्द्रित गरेर वार्ताको माध्यमबाट राजनीतिको मूल धारमा ल्याउनका लागि भन्दै उच्चस्तरीय राजनीतिक वार्ता टोली खडा गरेको थियो । 

भदौ ८ गतेको मन्त्रिपरिषद बैठकबाट निर्णय भएर स्थापना भएको वार्ता टोलीको सुरुको ३ महिने म्यादमा १ महिना थप्दा पनि विप्लव समूह वार्ताका लागि अग्रसर नभएपछि अन्ततः वार्ता टोली नै विघटन भएको छ । ४ महिनासम्म कुर्दा पनि विप्लव समूह वार्ताका लागि नआएको राजनीतिक वार्ता टोलीका संयोजक सोमप्रसाद पाण्डेले बताउनुभयो ।  

‘विप्लव समूह वार्तामा आउने विश्वास हामीले लिएका थियौँँ’, संयोजक पाण्डेले भन्नुभयो, ‘अनौपचारिक रुपमा हामीले थुप्रै पटक उहाँका केन्द्रीय तहका नेताहरुसँग छलफल त गर्यौँ तर यो अवधिमा उहाँहरु औपचारिक रुपमा वार्तामा आउनु भएन ।’ 

वार्ता टोली गठन भएलगत्तै विप्लवसँग वार्ताको वातावरण बनाउन भन्दै उसका पक्राउ परेका नेता कार्यकर्ता रिहाइ गर्न टोलीले सरकारसँग आग्रह गरेको थियो । वार्ता टोलीको आग्रहबमोजिम सरकारले विप्लव समूहका प्रवक्ता खड्गबहादुर विश्वकर्मा ‘प्रकाण्ड’ सहितका नेता कार्यकर्ता रिहा पनि गरेको थियो । 

‘वार्ता टोली गठन हुँदा विप्लवका प्रवक्ता प्रकाण्ड जेलमै थिए । बन्दी प्रत्यक्षीकरण मुद्धामा सर्वोच्चले थुनामुक्त गर्न त भन्यो तर फेरि पनि उनको गिरफ्तारी हुन सक्थ्यो’, पाण्डेले भन्नुभयो, ‘तर हामीले नै गिरफ्तारी नगर्नुस भन्यौँ । त्यसपछि सरकार लचिलो बनेर उहाँलगायतका नेता कार्यकर्तालाई छाडिएको हो ।’   

संयोजक पाण्डेले विप्लव समूहसँग वार्ता गर्न आफूहरु लचिलो भएको बताउनुभयो, ‘रियालिटीमा हाम्रो वार्ता टोली गठन भइसकेपछि हामीसँग भएको छलफलअनुसार सरकार लचिलो बनेर उहाँहरुका धेरै नेतालाई छाडिएको हो ।’ 

तर विप्लव नेतृत्वको नेकपाका पोलिटब्यूरो सदस्य मोहन कार्की ‘जीवन्त’ ले सरकारले आफूहरुलाई अहिलेसम्म औपचारिक रुपमा वार्तामा नबोलाएको बताउनुभयो । 

उज्यालोसँग कुरा गर्दै उहाँले वार्ताप्रति सरकारको धारणा के हो ? के–के विषयमा वार्ता गर्ने भनेर प्रष्ट नभएकाले वार्तामा जानुको औचित्य नदेखेको प्रष्ट पार्नुभयो ।  

‘हामी एउटा राजनीतिक पार्टी हौँ । राजनीतिक विचार लिएर नागरिकका माझमा छौँ’, कार्कीले भन्नुभयो, ‘समानान्तर सत्ता सञ्चालन गरेको पार्टी, जनसत्ताको वकालत गर्दै हिँडेको पार्टीलाई वार्ताका लागि लिखित रुपमा पत्राचार त गर्नु पर्‍याे नि ।’  ‘सामान्य रुपमा आह्वान गरेकै भरमा कसरी वार्तामा जानु ?’, उहाँले प्रश्न गर्नुभयो ।

राजनीतिक स्वतन्त्रता हुनुपर्ने, दलाल पूँजीवादीको भण्डाफोर गर्न पाउनु पर्ने र जनताको विरोध गर्न पाउने अधिकार सुनिश्चित गर्ने कुरा भए मात्रै आफूहरु वार्तामा जान तयार रहेको पनि कार्कीले प्रष्ट पार्नुभयो । 

सीके राउतलाई कारबाही हुन सक्ने  

अहिले वार्ता हुन नसके पनि विप्लव समूहसँग आउँदो दिनमा पनि वार्ताका लागि प्रयास जारी राख्ने वार्ता टोलीका संयोजक पाण्डेले बताउनुभयो । 

साथै विप्लव समूहले गरेका अवैधानिक गतिविधि नियन्त्रण गरी कानुन कार्यान्वयन प्रक्रियालाई कडाईका साथ अगाडि बढाउन उपयुक्त हुने निष्कर्ष सरकारलाई दिएको पनि पाण्डेले जानकारी दिनुभयो । 

नेपालको राष्ट्रिय एकता, सार्वभौमसत्ता, अखण्डतालगायत संविधान तथा राज्यविरुद्ध गतिविधि गर्ने सीके राउत समूहसँग भने वार्ता गर्नु नपर्ने निष्कर्षमा टोली पुगेको छ । राउत समूहका क्रियाकलापलाई सरकारले चनाखो हुँदै नियन्त्रण गर्नुपर्ने संयोजक पाण्डेले बताउनुभयो ।  

‘छुट्टै देश बनाउने, छुट्टै राष्ट्रिय गान, छुट्टै झण्डा बनाउने पनि राजनीतिक दल हुन्छ ?’, पाण्डेले भन्नुभयो, ‘यो त राज्यद्रोह हो । यसै अनुरुप कारबाही गर्नुस् भनेर हामीले सरकारलाई सुझाव दिएका छौँ ।’

सरकारले चाहे सीके राउतलाई राज्यद्रोहको मुद्धा लगाउन सक्ने छ । यस्तो समूहलाई नियन्त्रणमा लिएर राज्य अगाडि बढ्नु पर्ने पाण्डेले बताउनुभयो । राउत अहिले पनि हिरासतमै छन् ।  

चार महिनामा २३ समूहसँग वार्ता

वार्ता टोलीले चार महिने समयमा गरेको कामको प्रतिवेदन बुधबार प्रधानमन्त्रीलाई बुझाएको छ । प्रतिवेदन बुझाएको भोलिपल्ट बिहीबार सिंहदरबारमा पत्रकार सम्मेलन गर्दै संयोजक पाण्डेले २३ वटा विभिन्न समूहसँग औपचारिक वार्ता गरेर उनीहरुलाई शान्तिपूर्ण राजनीतिमा ल्याएको बताउनुभयो । 

वार्ता भएका विभिन्न तीनवटा समूहले आफूसँग भएको हतियार बुझाएर मूलधारको राजनीतिमा प्रवेश गरेको पनि संयोजक पाण्डेले सुनाउनुभयो । जसमध्ये जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा विवेक समूहले दुईवटा कटुवा पेस्तोल र एउटा अटोमेटिक पेस्तोल बुझाएको हो । 

यस्तै खुम्बुवान मुक्ति मोर्चा (संयुक्त)ले पनि एक थान मास्केट, चार थान भरुवा बन्दुक, एक थान पेस्तोल र भरुवा बन्दुकमा लाग्ने गोली र चार थान पेस्तोलमा लाग्ने गोली वार्ता टोलीलाई बुझाएको थियो ।  

यसैगरी जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा (क्रान्तिकारी) ले पनि १० थान कटुवा पेस्तोल, एक थान लामो नलकटुवा, दुई थान रिभल्वर यस्तै कटुवा पेस्तोलमा लाग्ने गोली १० थान र डेटोनेटर एक थान बुझाएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । 

हतियार बुझाउने तीन वटा समूहसहित २३ समूह अबदेखि शान्तिपूर्ण राजनीतिमा समाहित भएको संयोजक पाण्डेले बताउनुभयो । 

मुद्धा लागेका व्यक्ति आधा घटे

टोलीले वार्ता गरेको समूहसँगको छलफलबाट ६ सय ७ जना नेता कार्यकर्तामाथि द्वन्द्वका बेला मुद्धा लागेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । २०७१ मा यसको संख्या १ हजार १ सय ७६ जना थियो । अहिले गहन रुपमा अध्ययन गर्दा जम्मा ६ सय ७ जना नेता कार्यकर्तामाथि मात्रै विभिन्न प्रकृतिका मुद्धा रहेको पाण्डेले बताउनुभयो । 

त्यसमध्ये पनि २ सय ९७ जनामाथिको मुद्धा सामान्य प्रकृतिको र उनीहरुलाई प्रचलित कानुन बमोजिम फिर्ता र माफीको प्रक्रियामा तत्कालै लैजान सकिने देखाएको प्रतिवेदनमा छ । त्यस्तै ३ सय २८ जनामाथि लागेको मुद्धा गम्भीर प्रकृतिका र प्रचलित कानुनबमोजिम फिर्ता लिन नसकिने अवस्थाको रहेको पनि उल्लेख छ । यसलाई सरकारले विशेष निर्णय गरेर मात्रै आम माफी तथा मुद्धा फिर्ता गर्न सक्ने छ ।  

अपहरण, हत्या, लुटपाट, बम विस्फोट, लागूपदार्थ ओसारपसार, हातहतियारजस्ता मुद्धामा उनीहरु जेलमा रहेको पाण्डेले खुलाउनुभयो । सबैको मिसिलसहित अध्ययन गरेर प्रतिवेदन सरकारलाई बुझाएको उहाँले बताउनुभयो ।     

पञ्चायत कालमा लागेका विभिन्न खाले मुद्दाहरुबाट २०४६ सालको जनआन्दोलनपछि बहुदलीय व्यवस्थामा राज्यले एक खालको निर्णय गरेर सबैलाई उन्मुक्ति दिने काम गरेको थियो ।  

२०६२-०६३ मा पनि कतिपय त्यस्ता मुद्धाहरु थिए । त्यसमा पनि नेपाल सरकारले एउटा विशेष निर्णय गरेर त्यस्ता मुद्दा लागेकाहरुलाई उन्मुक्ति दिने काम गरेको थियो ।  
राज्यले द्वन्द्वरत समूहलाई शान्तिपूर्ण गतिविधिमा समाहित गर्न उनीहरुलाई उन्मुक्ति दिन एउटा निर्णय गर्न सक्ने उहाँले बताउनुभयो ।  

विद्रोहीको सूचीमा प्रदेशसभा सांसद पनि

टोलीले प्रदेशसभा सांसदसँग पनि वार्ता गरेको थियो । प्रदेश नम्बर २ का सांसद प्रह्लाद गिरिसँग टोलीले वार्ता गरेको हो ।  

गिरि २०६३-०६४ ताका संयुक्त जनतान्त्रिक तराई मुक्ति मोर्चा पवन सिंह समूह खडा गरेर सशस्त्र भूमिगत आन्दोलनमा लागेका थिए ।

२०७२ मा आनन्द ढुंगानाको संयोजकत्वमा रहेको सरकारी वार्ता टोलीसँग भएको वार्तामा हतियार सरकारलाई बुझाउँदै गरी शान्तिपूर्ण राजनीतिमा फर्किएका थिए ।तर अहिले सरकारले गठन गरेको राजनीतिक वार्ता टोलीले यसअघि नै शान्तिपूर्ण राजनीतिमा फर्केर सांसदमा निर्वाचित भइसकेका गिरिसँग फेरि वार्ता गरेको हो ।  

राजनीतिक वार्ता टोलीका संयोजक पाण्डेले अब फेरि पनि कुनै समूहसँग वार्ता गर्न नपरोस् र देशमा विद्रोही समूह भनेर कुनै पनि छैन भन्ने अभिलेख राख्न उनीहरुलाई बोलाएर वार्ता गरिएको बताउनुभयो । 

गिरि संघीय समाजवादी फोरमबाट पर्सा क्षेत्र नम्बर ३ ‘ख’ बाट प्रदेशसभातर्फ निर्वाचित सांसद हुनुहुन्छ ।  

पाण्डे संयोजकत्वको सरकारी वार्ता टोलीमा सुरेश आलेमगर, ताराकान्त चौधरी र लीला भण्डारी सदस्य रहनु भएको थियो भने गृह मन्त्रालयका सहसचिव कुमारबहादुर खड्का सदस्य सचिव हुनुहुन्थ्यो । सुरुमा तीन महिनाको समय पाएको टोलीको पछि एक महिना म्याद थप गरिएको थियो ।