रवि लामिछानेको थुनछेक बहस सकिएन, प्रहरीको जिम्मा लगाइयाे
पुस २८, २०८१ आइतबार
कास्की - गण्डकी प्रदेश सरकारले बडादशैँको पहिलो दिन (घटस्थापना) यही असोज १२ गते सार्वजनिक बिदा दिने भएको छ ।
असोज ९ गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकका निर्णय सार्वजनिक गर्न शुक्रबार आयोजित कार्यक्रममा घटस्थापनाका दिन प्रदेशस्थित सबै सरकारी कार्यालय, शैक्षिक संस्था र सार्वजनिक निकायमा बिदा दिने निर्णय गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवं भौतिक पूर्वाधार विकासमन्त्री रामशरण बस्नेतले जानकारी दिनुभयो ।
प्रदेश सरकारले वर्षमा ६ दिन बिदा दिनसक्ने व्यवस्थाअनुसार विभिन्न पक्षको मागअनुसार बिदाको निर्णय गरिएको उहाँको भनाइ छ । मन्त्रिपरिषद् बैठकले बाल सुधार गृह, हिरासत र थुनुवा कक्ष तथा कारागार निरीक्षण निर्देशिका स्वीकृत गर्ने, ‘दिगो विकास लक्ष्य : गण्डकी प्रदेशको आधार रेखा’ प्रतिवेदन स्वीकृत गर्ने, गोरखाको अजिरकोट गाउँपालिकाको कार्यालय भवन निर्माणलाई राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त आयोजनामा राखेर काफलडाँडा मान्द्रे वन उपभोक्ता समितिको नामको १५ रोपनी जमlन उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारलाई सिफारिस गर्ने निर्णय गरेको बस्नेतले जानकारी दिनुभयो ।
त्यसैगरी जनजागृति माध्यमिक विद्यालयमा गाभिएको पोखरा–१८ सराङकोटको रत्न आधारभूत विद्यालयको ९६ रोपनी जमिन प्रदेशको सूचना प्रविधि उद्यान निर्माणका लागि उपलब्ध गराउन नेपाल सरकारलाई अनुरोध गर्ने तथा पर्वत मोदी गाउँपालिकाका जुद्धबहादुर गुरुङलाई सहसचिव सरह सेवा सुविधा हुने गरी पर्यटन वर्ष सन् २०१९ देखि २०२२ सम्म कार्य सञ्चालनका लागि संयोजक नियुक्त गर्ने निर्णय गरिएको छ ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।