काठमाण्डौ – सरकारले प्रतिकूल मौसमका कारण हुन सक्ने सम्भावित जनधनको क्षति तथा जोखिम व्यवस्थापनको काम थालेको छ ।

यसपटकको बाढी, पहिरो र डुबानका कारण जनधनको क्षति बेहोरेको देशका लागि हिमपात र शीतलहरकोसमेत उत्तिकै जोखिम पार्नसक्ने भएकाले सरकारले क्षति रोक्न समयमै आवश्यक प्रक्रिया थालेको हो । हिमपात र शीतलहरका कारण ज्यान गुमाउनुपर्ने अवस्था रोक्न तयारी थालिएको गृह मन्त्रालयले जनाएको छ ।

विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिका अध्यक्षसमेत रहनुभएका गृहमन्त्री रामबहादुर थापाले गएको वर्ष चुस्त तयारीका कारण शीतलहरबाट मानवीय क्षति नभएको स्मरण गर्दै यसपटक पनि क्षति बेहोर्नु नपर्ने गरी आवश्यक तयारी थाल्न मातहतका निकायलाई निर्देशन दिनुभएको छ ।

सरकारी आँकडामा विसं २०७५ मा शीतलहरबाट मानवीय क्षति भएको छैन । विसं २०७४ मा ४८ जनाले ज्यान गुमाएका थिए । सिराहा, रौतहट र सप्तरीमा बढी मानवीय क्षति भएको थियो । विसं २०६८ मा ६६ जनाले ज्यान गुमाएको गृह मन्त्रालयसँग तथ्याङ्क छ । मुख्यगरी तराईका जिल्लामा शीतलहरले बढी मानवीय क्षति हुने गरेको छ । ‘शीतलहरबाट कोही पनि मर्नु नपरोस् भनेर आवश्यक स्रोत साधनको पूर्वप्रबन्ध, सचेतना अभिवृद्धि, सम्भावित प्रभावितको उद्धार तथा राहतका कार्यलाई व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउन थालेका छौँ’, मन्त्रालयको विपद् व्यवस्थापन महाशाखा प्रमुख इन्दु घिमिरेले भन्नुभयो ।

मन्त्रालयले बढी हिमपातबाट जोखिम क्षेत्र भनेर ताप्लेजुङ सङ्खुवासभा, सोलुखुम्बु, दोलखा, सिन्धुपाल्चोक, रसुवा, मनाङ, मुस्ताङ, डोल्पा, जुम्ला, मुगु, हुम्ला, कालीकोट, बाजुरा, बझाङ, दार्चुला, धादिङ, रामेछाप, गोरखा, रुकुम पूर्वलाई पहिचान गरेको छ ।

शीतलहरबाट प्रभावित जिल्लामा झापा, मोरङ, सुनसरी, उदयपुर, सप्तरी, सिरहा, धनुषा, महोत्तरी, सर्लाही, रौतहट, बारा, पर्सा, चितवन, नवलपुर, नवलपरासी, रूपन्देही, कपिलवस्तु, दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर छन् ।

गृहले आवश्यक तयारीस्वरूप स्थानीय तहसँग समन्वय गरी शीतलहर र चिसोसम्बन्धी आवश्यक तयारी गर्न जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई निर्देशन दिएको छ । आवश्यक मौज्दात सामग्रीलाई दुरुस्त राख्नसमेत भनिएको छ । 

मनसुनका बेला डुबानको आँकलन गर्न सकिएन

यस वर्ष मनसुनका बेलामा भारी वर्षासँगै आएको बाढीपछिको डुबानको आँकलन गर्न नसकिएको निष्कर्ष निकालिएको छ । 

गृहमन्त्री संयोजक रहनुभएको विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन कार्यकारी समितिको बैठकले बाढी पूर्वसूचना प्रवाहले डुबान कुन क्षेत्रमा हुन सक्छ र कुन समयमा कति गहिरो डुबान हुन सक्छ भन्ने पूर्वानुमान गर्न नसकिएको निष्कर्ष निकालेको हो ।

समितिले यसपटकको विपद्मा स्थानीय पालिका र प्रदेश सरकारको पूर्वतयारी कार्यमा जागरुकता नभएकाले सबै कुरामा सङ्घीय सरकारका जिल्लास्थित कार्यालयप्रति निर्भर देखिएको जनाएको छ । 

यस्तै पूर्वतयारी र प्रतिकार्यमा समेत समन्वयका अभाव देखिएको जनाइएको छ । यस्तै राहतको मात्रा न्यून रहेको र भण्डारणमा ध्यान नपुगेको पाइएको समितिले ठहर गरेको छ ।

यद्यपि विविध समस्याका बीच राहत कार्य प्रभावकारी भएको समितिका अध्यक्षसमेत रहनुभएका गृहमन्त्री रामबहादुुर थापाले बताउनुभयो । विभिन्न स्थानमा हेलिकप्टर तयारी अवस्थामा राखिएकाले उद्धार प्रभावकारी भएको, बाटोघाटो खुलाउने काम र राहत सहयोगमा सर्वसाधारण तथा सङ्संस्थाको समेत तदारुकता देखिएको समितिको निष्कर्ष छ ।

समितिका अनुसार असारदेखि असोजसम्म मनसुनका बेला भएको विपदमा ६९० वटा घटना भएकामा १ सय ६१ को ज्यान गएको, ३८ बेपत्ता भएको र १२१ जना घाइते भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।  विपदमा ६ हजारभन्दा बढी परिवार प्रभावित भएको र एक अर्ब ४५ करोडभन्दा बढीको क्षति भएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले विपद्पछिको राहत तथा उद्धारमा केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय तहले गर्ने भए पनि कसले के गर्ने भनेर स्पष्ट नभएकाले काममा दोहोरोपन आएकाले व्यवस्थापन जरुरी रहेको  औँल्याउनुभएको थियो ।