काठमाण्डौ – रोजगारीका लागि खाडीका देश जान श्रमिकले एजेण्टलाई सात लाख रुपैयाँसम्म बुझाउने गरेको पाइएको छ ।

नेपाली श्रमिकले खाडीका देश र मलेसिया जान १ लाख ५० हजारदेखि सात लाख रुपैयाँसम्म र यूरोपका विभिन्न देशका लागि सात लाखभन्दा बढी रकम तिर्ने गरेको पाइएको वैदेशिक रोजगार विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले बताउनुभयो ।

श्रम रोजगार पत्रकार समूहले बिहीबार आयोजना गरेको न्यायोचित भर्नासम्बन्धी भर्चुअल अन्तक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै महानिर्देशक दाहालले विभागमा पर्ने उजुरीमध्ये ७५ प्रतिशतभन्दा बढी पैसा लिएर विदेश पठाएको वा यही ठगीमा परेको उजुरी रहेको पनि बताउनुभयो ।

‘हामी शून्य लागतको नीतिमा गन्तव्य देशसँग समझदारी गरेका छौं, फ्रि भिसा फ्रि टिकटको कुरा गरिरहेका छौं तर वास्तविकता त्योभन्दा फरक छ,’ महानिर्देशक दाहालले भन्नुभयो, ‘हाम्रा नीति राम्रा छन्, तिनले श्रमिकको हितमा काम पनि गर्छन् तर ती ९९ प्रतिशत कार्यान्वयन भएका छैनन् ।’

चर्को रकम असुल्ने क्रम रोकिएन

वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिकसँग चर्को रकम असुल्ने क्रम नरोकिएको महानिर्देशक दाहालको भनाइ छ । ‘श्रमिकलाई अनेक प्रलोभन देखाउने र राम्रो प्रलोभन देखाएर नै धेरै रकम असुल्ने क्रम रोकिएको छैन,’ महानिर्देशक दाहाल भन्नुहुन्छ, ‘झन पछिल्लो समयमा त चर्को शुल्क बुझाएर भिजिट भिसामा जाने र गन्तव्य देश अलपत्र पर्ने क्रम बढेको छ ।’ महानिर्देशक दाहालले कुनै पनि म्यानपावर कम्पनीले निर्धारित नियम भित्र रहेर काम नगरेको बताउनुभयो ।

गलत गर्नेलाई विभागले कारबाही गर्छ

वैदेशिक रोजगार विभागले विभिन्न म्यानपावर कम्पनीहरुमा बेलाबेलामा छापा मार्ने र म्यानपावर कम्पनीलाई कारबाही गर्ने, कारोबार रोक्का गर्ने र कालो सूचीमा राख्ने गरिरहेको हुन्छ ।

अझ पछिल्लो समयमा त भिजिट भिसामा श्रमिक पठाउने नाममा पूर्व स्वीकृति नै नलिई अवैधानिक रुपमा श्रमिकको पासपोर्ट जम्मा गर्ने, रकम असुल्ने जस्ता क्रियाकलाप बढेको र त्यस्ता म्यानपावर कम्पनीमाथि कारबाही अघि बढाएको महानिर्देशक दाहालले बताउनुभयो । ‘

अगुमनको नाममा कसैलाई दुरुत्साहन गर्नु होइन, छापा मारेर व्यापारिक छवि बिथोल्ने होइन जहाँ असहजता छ, जुन कम्पनीको उजुरी आएको छ त्यसमा अनुगमन गरिएको छ, अनुगमन गर्न जाने बित्तिकै समातेर ल्याउने भन्ने होइन, उजुरी उपर विभागले नियमित अनुगमन गरेको हो,’ महानिर्देशक दाहालले भन्नुभयो ।

संस्थागत रुपमा वैदेशिक रोजगारीमा जाने श्रमिक केही सुरक्षित भए पनि व्यक्तिगत रुपमा जानेहरु ठगीमा बढी पर्ने गरेको उहाँको भनाइ छ । संस्थाले ठगी गर्दा विभागले संस्थालाई जिम्मेवार बनाउने भए पनि व्यक्तिबाट ठगिएको अवस्थामा प्रक्रिया लामो हुन्छ ।

पछिल्लो समय यस्तै कानून विपरित काम गर्ने ४५ भन्दा धेरै म्यानपावरको कारोबार विभागले रोक्का गरेको छ । समस्यामा नपर्दासम्म म्यानपावर वा एजेण्टले बढी रकम लिए पनि श्रमिकहरु बोल्ने गरेका छैनन् । तर जब समस्या पर्छ तब मात्र बोल्ने र प्रमाण पनि साथमा नहुने हुँदा न्याय पाउन मुश्किल पर्छ । त्यसैले वैदेशिक रोजगारीको क्रममा व्यक्तिगत होस् या संस्थागत जोसँग कारोबार गरे पनि प्रमाण भने अनिवार्य राख्नुपर्छ ।