प्रवर्द्धन बोर्डले दिने शैक्षिक छात्रवृत्ति : कतै जानकारी नै छैन, कतै पोहोर पाएकाले यो वर्ष पाएनन्

माघ २५, २०७५ शुक्रबार १५:०:३९ | मोहन पौडेल

काठमाण्डौ – दाङको गड्वाका टिकाराम चौधरीको रोजगारीका क्रममा साउदी अरबमा ज्यान गयो । उहाँको परिवारले वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डबाट सन् २०१४ मा क्षतिपूर्ति पायो ।

अभिभावकको विदेशमा मृत्यु भएमा वा अङ्गभङ्ग भएर बोर्डबाट क्षतिपूर्ति पाएका व्यक्तिका छोराछोराले शैक्षिक छात्रवृति पनि पाउँछन् । तर टिकाराम चौधरीका परिवारलाई अहिलेसम्म यसबारेमा थाहा छैन ।

धादिङमा पनि यस्ता धेरै परिवार छन् । जिल्लामा सञ्चालित सुरक्षित आप्रवासन सामी परियोजनाले बोर्डबाट क्षतिपूर्ति पाएका परिवारले शैक्षिक छात्रवृत्तिका लागि निवेदन नदिएको जनाएको छ । सम्पर्क गर्न खोज्दा सम्पर्क नभएको सुरक्षित आप्रवासन सूचना तथा परामर्श केन्द्रले जनाएको छ ।

दाङ र धादिङमा मात्रै होइन, अरु पनि धेरै जिल्लाबाट वैदेशिक रोजगारीमा गएर मृत्यु वा घाइते भएर फर्किएका व्यक्तिका परिवारले आफ्ना छोराछोरीका लागि छात्रवृत्तिका लागि निवेदन दिएका छैनन् । वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डले प्रत्येक वर्ष छात्रवृत्तिका लागि निवेदन माग गर्छ ।

तर यसमा पीडित सबै परिवारको निवेदन पर्दैन । ‘हामीले रेडियो पत्रपत्रिकाबाट सूचनाहरु प्रकाशित र प्रसारित गरिरहेका छौं तर पनि छुटिरहनुभएको छ’, बोर्डका सूचना अधिकारी दिनबन्धु सुवेदीले उज्यालोसँग भन्नुभयो ।

सुरक्षित आप्रवासन सामी परियोजना सञ्चालन भएका जिल्लाहरुबाट सङ्ख्यात्मक रुपमा धेरै निवेदन परे पनि अरु जिल्लाबाट कम निवेदन पर्ने गरेको देखिएको छ ।

छात्रवृत्ति दिलाउन विद्यालयको भूमिका

आफ्नो विद्यालयमा पढ्ने विद्यार्थीका अभिभावकको वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ज्यान गए वा अङ्गभङग भए विद्यालय पनि विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति दिलाउन निवेदन दिन सक्छन् ।

विद्यालयले सम्बन्धित सबै विद्यार्थी तथा अविभावकलाई वैदेशिक रोजगार छात्रवृत्तिसम्बन्धी सूचना दिने, सम्बन्धित विद्यालयले आफूसमक्ष परेका निवेदन संकलन गरी वैदेशिक रोजगार छात्रवृत्ति सञ्चालन कार्यविधि, २०७१ बमोजिम निवेदन साथ संलग्न गर्नुपर्ने कागजातहरु जाँचबुझ गर्नुपर्ने बोर्डको सूचनामा विद्यालयको जिम्मेवारीमा उल्लेख गरिएको छ ।

यस्तै निवेदनहरूको जाँचबुझबाट उपयुक्त देखिएका निवेदनहरू यही २०७५ माघ मसान्त भित्र जिल्लास्थित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईमा पठाउनुपर्ने छ । सम्बन्धित शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईमार्फत प्राप्त छात्रवृत्तिको रकम सम्बन्धित सबै विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराई त्यसको जानकारी शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईलाई दिनुपर्नेछ ।

तर यसमा सबै विद्यालयहरुले खासै चासो दिएको देखिँदैन । विद्यालयहरुलाई जिल्ला शिक्षा कार्यालयले पनि जागरुक बनाउन सक्छ । तर यसमा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईहरुले पनि समन्वय गरेको देखिँदैन ।

शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईको जिम्मेवारी

सरकारले विद्यालयको जस्तै शैक्षिक छात्रवृत्ति दिलाउने काममा शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाइको पनि जिम्मेवारी तोकेको छ । इकाईले जिल्लाभित्रका सबै विद्यालयहरूलाइ त्यहाँ अध्ययनरत वैदेशिक रोजगार छात्रवृत्ति सञ्चालन कार्यविधि, २०७१ बमोजिम छात्रवृत्ति पाउने विद्यार्थीको विवरण संकलन गरी शिक्षा विकास तथा समन्वय इकाईमा पेश गर्न जानकारी गराउनुपर्नेछ ।

विद्यालयबाट सिफारिससहित प्राप्त भएकाका छात्रवृत्तिसम्बन्धी निवेदनहरुलाई जाँच गरी २०७५ फागुन मसान्तभित्र शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रमार्फत छात्रवृत्ति रकम निकासाका लागि वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोडको सचिवालयमा पठाउनु पर्नेछ ।

बोर्ड सचिवालयबाट शिक्षा तथा मानव श्रोत विकास केन्द्रमार्फत वा सोझै पठाएको छात्रवृत्ति रकम सम्बन्धित विद्यालयमार्फत छात्रवृत्ति प्राप्त गर्न छनौट भएका विद्यार्थीलाई उपलब्ध गराइ त्यसको भरपाई बोर्डको सचिवालयमा पठाउनुपर्नेछ ।

बोर्डको नियम परिवर्तन हुँदा छात्रवृत्ति पाएनन्

अघिल्लो शैक्षिक सत्रसम्म बोर्डले वैदेशिक रोजगारीमा ज्यान गएका तर बोर्डबाट क्षतिपूर्ति नपाएका व्यक्तिका छोराछोरीलाई पनि शैक्षिक छात्रवृत्ति दिएको थियो ।

त्यतिबेला श्रम अवधि सकिएर ज्यान गएका र बोर्डबाट किरिया खर्चबापत १० हजार रुपैयाँ पाएका व्यक्तिका छोराछोरीलाई पनि शैक्षिक छात्रवृत्ति दिएको थियो ।

तर अहिले बोर्डले नियम परिवर्तन गर्दै बोर्डबाट क्षतिपूर्ति पाएका परिवारका बालबालिकालाई मात्रै छात्रवृत्ति दिने नीति बनाएपछि गएको शैक्षिक छात्रवृत्ति पाएहरुले यस वर्ष पाएनन् । धादिङको ज्यामरुङ-९, की हुमकुमारी गुरुङका दुई जना छोराछोरीले अघिल्लो शैक्षिक सत्रमा बोर्डबाट छात्रवृत्ति पाएका थिए ।

तर श्रीमानको वैदेशिक रोजगारीका क्रममा दुबईमा ज्यान गए पनि हुमकुमारी गुरुङले बोर्डबाट क्षतिपूर्ति नपाएको भन्दै शैक्षिक छात्रवृत्ति नदिइएको हो । धादिङकै खाल्टे–१ की टिलुमाया गुरुङका चार जना छोराछोरीले पनि अघिल्लो शैक्षिक सत्रमा पाएको छात्रवृत्ति यो वर्ष पाएनन् ।

बोर्डको नीति परिवर्तन भएकाले यसमा केही गर्न नसकिने बोर्डको भनाई छ । ‘यो त बोर्डको नीति नै परिवर्तन भएकाले उहाँहरुले नपाउनुभएको हो’, सुवेदीले भन्नुभयो । बोर्डले आधारभूत तहका लागि ८ हजार र माध्यमिक तहका लागि १२ हजार रुपैयाँ दिन्छ ।

मोहन पौडेल

मोहन पौडेलसँग भुटानी तथा तिब्बती शरणार्थीका विषयमा लामो समय रिर्पोटिंग गरेको अनुभव छ । उहाँ वैदेशिक रोजगारका विभिन्न पाटामा पनि कलम चलाउनु हुन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

(अनिवार्य)