धरहरा चढ्नका लागि मूल्य निर्धारण
मंसिर ७, २०८१ शुक्रबार
काठमाण्डौं – मलेसियाका लागि नेपालका नवनियुक्त राजदूत उदयराज पाण्डेले दूतावासले कामदारका गुनासा सम्बोधन गर्दैन भन्ने गुनासो अब नरहने बताउनुभएको छ ।
कामदारलाई समस्या पर्दा दूतावासले चासो नदिएको, फोन गर्दा फोन नउठेको गुनासो आइरहेका बेला राजदूत पाण्डेले अब त्यस्तो नहुने बताउनुभएको हो । राजदूत पाण्डेको स्वागतका लागि गैर आवासीय नेपाली संघ मलेसिया गरेको कार्यक्रममा राजदूत पाण्डेले कामदार गुनासो सुन्न र सम्बोधन गर्न दूतावासमा दुई वटा हटलाइन र एउटा चौबिसै घण्टा उठाइने फोन लाइनको व्यवस्था गरिएको भन्दै भन्नुभयो, ‘दूतावासले फोनको रेस्पोन्स नै गर्दैन भन्ने अवस्था अब रहँदैन ।’
ती फोनमा फोन गरेर आफूले खोजेको व्यक्तिसँग कुरा राख्न पाइने बताउँदै राजदूत पाण्डेले आफूले खोजेको कर्मचारी वा राजदूतसँग पनि कुरा गर्न पाउनु बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो ‘कहिलेकाहीँ तीन वटै फोन व्यस्त भएका बेला चौथो व्यक्तिले गर्दा ब्यस्त आउँछ त्यसलाई चाहिँ उठेन भन्नुुहुँदैन ।’
त्यो गुनासो पनि नरहोस भन्न अझै एउटा फोन लाइन थप्ने तयारी भइरहेको भन्दै उहाँले त्यसपछि फोन नउठ्ने समस्या नरहने बताउनुभयो । समस्यामा परेका नेपालीलाई सहयोग गर्ने काममा क्वालाम्पुरमा रहेको दूतावासले चाहेर मात्रै पनि नहुने भन्दै उहाँले त्यसमा सबै संघसंस्थाले पनि सहयोग गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
नेपालीहरु दूतावास भएको ठाउँबाट धेरै टाढा पनि रहेको भन्दै राजदूत पाण्डेले समस्या पर्दा ती नेपाली आफैं दूतावाससम्म आउन नसक्ने बताउनुभयो । ‘त्यसका लागि तपाईंहरुको सहयोग चाहिन्छ’ उहाँको भनाई छ ।
समस्या लिएर पुग्ने नेपालीहरुलाई दूतावासका कर्मचारीसँग जिम्मेवार भएर प्रस्तुत नभएको गुनासोका बारेमा उहाँले दूतावासका कर्मचारी पनि नेपाली नागरिक नै भएकाले उनीहरु पनि आफ्नो देशका नागरिकप्रति जिम्मेवार नै रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले कर्मचारीले त्यही कामका लागि सरकारबाट तलब भत्ता नै खाने भएकाले समस्यामा परेका नागरिकलाई नसघाउने भन्ने कुरा नआउने बताउनुभयो ।
उहाँले मलेसियाको रोजगारी १० महिनादेखि बन्द रहेको कुरा सत्य भएपनि त्यो कुनै एउटा व्यक्तिले आफ्नो स्वार्थका लागि नगरेको बताउनुभयो । त्यसरी बुझ्नु गलत हुने उहाँको भनाई थियो ।
मलेसिया आउने कामदारले अतिरिक्त १८ हजार ६ सय तिर्नुपर्ने अवस्था अन्त्यका लागि सरकारले काम गरेको भन्दै उहाँले अब त्यो पैसा रोजगारदाताले तिर्नुपर्ने बताउनुभयो । ‘नेपालीहरु मलेसिया आउन थालेको त अहिले मात्रै होइन ।
सुरुमा यो अतिरिक्त शुल्क तिर्नु पर्दैनथ्यो तर ५ वर्ष अघि विभिन्न संस्था आएर कामदारलाई १८ हजारभन्दा धेरै आर्थिक भार थपे त्यसलाई कसै न कसैले सच्याउनुपर्ने थियो । अहिलेको सरकारले सच्यायो’, उहाँले भन्नुभयो ।
यही कुरा मलेसियासँगको एमओयुमा पनि उल्लेख भएको भन्दै राजदूत पाण्डेले एमओयुको कार्यान्वयनका लागि समय लागेको बताउनुभयो । एमओयुको कार्यान्वयन दुवै देशको सरकारसँग सम्बन्धित रहेको भन्दै उहाँले नेपालले चाहेर वा गरेर मात्रै नहुने बताउनुभयो ।
त्यही कारण मलेसियाको रोजगारी यति नै दिन खुल्छ भनेर भन्न नसकिने उहाँको भनाई छ । ‘तर आशा गरौं चाँडो खुल्छ ।’ उहाँले भन्नुभयो ।