काठमाण्डौ – २०७५ सुरु हुनुभन्दा एक महिना पहिले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयको जिम्मेवारी सम्हालनुभएका मन्त्री गोकर्ण विष्टले केही आशालाग्दा काम सुरु गर्नुभएको छ । वर्षको सुरुदेखि अन्तिमसम्म भएका काम र घोषणाले श्रम र रोजगारको क्षेत्रमा केही होला कि भन्ने धेरैलाई लागेको छ । 

भएका घोषणामध्ये केही कार्यान्वयनमा गएका छन् भने केही कार्यान्वयन हुने चरणमा छन् । तर कार्यान्वयनको चरणमा रहेका कामलाई गति दिन र टुंगोमा पुर्याउन भने त्यति सहज देखिँदैन । 

सरकारले २०७५ सालमा देशभित्रै रोजगारीको अवस्था सृजना गरेर बाध्यात्मक वैदेशिक रोजगारीको अन्त्य गर्ने उदेश्यअनुसार प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम, योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना लगायतका महत्वपूर्ण काम सुरु गर्‍यो  ।

मंसिर ११ गते घोषणा गरिएको सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि रोजगारदाताहरुलाई सूचीकृत हुन आह्वान गरिएको छ । सूचीकरणपछि रोजगारदाताले कर्मचारी तथा श्रमिकको आधारभूत पारिश्रमिकको ११ प्रतिशत रकममा रोजगारदाताको २० प्रतिशत रकम थप गरी कूल ३१ प्रतिशत बराबरको योगदान रकम मासिक रुपमा कोषमा जम्मा गर्नुपर्नेछ ।

तर सरकारले सोचे जसरी रोजगारदाताहरु सूचीकृत हुन आएका छैनन् । सूचीकृत भएपछि आफूलाई भार थपिने रोजगारदाताहरुको भनाई छ । यो कार्यक्रमको मुख्य पाटो रोजगारदाता नै हुन् । उनीहरुले नै सहभागी हुन आनाकानी गरेपछि सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम कार्यान्वयन त्यति सजिलो देखिँदैन । 

सरकारले घोषणा गरेको लोकप्रिय तर कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण देखिएको अर्को कार्यक्रम हो, प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम । सबैलाई रोजगार दिने र रोजगार दिन नसके निर्वाह भत्ता दिने वर्तमान सरकारको महत्वाकांक्षी लक्ष्य छ ।

रोजगारीको हक सम्बन्धी ऐन र नियमावली बनिसकेपछि रोजगारीको हक सुनिश्चित गर्न सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सुरु गरेको हो । बेरोजगारको संख्या संकलन गरी उनीहरुलाई स्थानीयस्तरमै रोजगारी दिन ७ सय ५३ वटै स्थानीय तहमा  रोजगार संयोजकको खटाउने काम यो वर्ष सुरु भयो, तर सकिएको छैन ।

सबै स्थानीय तहमा बेरोजगारको सूची तयार पार्ने तथा उनीहरुका लागि सम्भावित रोजगारको क्षेत्र पहिचान गर्ने काम रोजगार संयोजकले गर्नेछन् । तर मन्त्रालयकै अधिकारीहरु तथ्याङ्क सङ्कलन र बेरोजगारको पहिचान गर्ने काम घोषणा गरिए जस्तो सजिलो नहुने बताउँछन् । 

श्रमिकको पारिश्रमिक 

श्रम ऐन, २०७४ तथा नियमावली २०७५ लाई कार्यान्वयन गर्दै  साउन १ गतेदेखि श्रमिकको न्यूनतम पारिश्रमिक लागू भएको छ । नयाँ न्यूनतम पारिश्रमिकको आधारमा दैनिक ज्याला ५ सय १७ रुपैयाँ र प्रतिघण्टा ज्याला ७० रुपैयाँ तोकिएको छ ।

कायम भएको न्यूनतम पारिश्रमिकका आधारमा श्रमिकहरूको सञ्चय कोष, उपदान, सामाजिक सुरक्षा कोष तथा सामाजिक सुरक्षाको सुनिश्चितता गरिएको छ । योसँगै श्रमिकले पाउने चाडपर्व खर्च, बिदा वापतको भुक्तानी, सुत्केरी एवं सुत्केरी स्याहार खर्च र स्वास्थ्य एवं दुर्घटना बीमा बापतको रकम समेत बढाइएको छ । यसैगरी चिया क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारको न्यूनतम पारिश्रमिक पनि निर्धारण भई कार्यान्वयन भएको छ ।

श्रम स्वीकृति लगायत सेवाको विकेन्द्रिकरण 

श्रम मन्त्रालयले वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा लिनुपर्ने श्रम स्वीकृतिलाई प्रदेश तहसम्म विस्तार गरेको छ । यसअघि काठमाण्डौको ताहाचलमा मात्रै रहेको यो सेवा प्रदेशस्तरमा विस्तार भएसँगै  वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहनेहरुलाई सेवा  लिन सहज भएको छ । ताहाचलमा हुने गरेको घुईंचो पनि कम भएको छ ।

शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ऋण 

उच्च शिक्षा पास गरेर पनि जागिर पाइएन भन्ने धेरै युवाको गुनासो छ । प्रमाणपत्र थन्क्याएर काम खोज्न भौंतारिने युवाहरुको लागि सरकारले शैक्षिक प्रमाणपत्र धितो राखेर ७ लाख रुपैयाँसम्म ऋण दिने प्रक्रिया पनि सुरु गरेको छ ।

नेपाल राष्ट्र बैंकले गएको असोज ११ गते नै सबै वाणिज्य बैँक तथा वित्तीय संस्थालाई परिपत्र गरी शैक्षिक ऋण दिने व्यवस्था गर्न निर्देशन दिएको थियो । अहिले यो प्रक्रिया सुरु भैसकेको छ । 

यो योजनाअनुसार माध्यमिक वा त्यो सरह उत्तीर्ण गरी २५ वर्ष ननाघेका नेपाली युवाले उच्च र प्राविधिक तथा व्यावसायिक शिक्षा कर्जा लिन पाउनेछन् । यसका लागि आफूले गर्ने कामको विवरणसहित राष्ट्र बैंकका मान्यता प्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थासहित राष्ट्र बैंकको मान्यताप्राप्त बैंक तथा वित्तीय संस्थामा आवेदन दिनुपर्ने, प्यान नम्बर लिनुपर्ने र कालो सूचीमा नपरेको हुनुपर्नेछ । 

सीप विकास तालिम

शिक्षा भएर पनि सीप नभएका कारण बेरोजगार बस्न बाध्य युवाहरुको संख्या पनि ठूलो छ । सीप नसिकी विदेश जाँदा दुःख पाउनेहरु पनि धेरै छन् । त्यसैले सरकारले विभिन्न ठाउँमा सीपमुलक तालिम सञ्चालन गरेको छ ।

सीप सिकेर स्वरोजगार बन्न प्रेरित गर्ने उदेश्यले सरकारले सातवटै प्रदेशमा तालिम केन्द्र खोल्ने तयारी पनि भैरहेको छ । सातै प्रदेशमा पनि तालिम केन्द्र खोल्नका लागि काम अघि बढिसकेको श्रम रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्री गोकर्ण विष्टले बताउनुभयो । यस्तै काठमाण्डौ, बिराटनगर र बुटलवलमा ठूला तालिम केन्द्र खोल्ने तयारी छ । 

विदेशबाट फर्किएका युवाको पहिलो पटक सीप प्रमाणीकरण

सरकारले पहिलो पटक विदेशबाट फर्किएका युवाको सीप प्रमाणीकरण गर्न थालेको छ । सीप प्रमाणिकरणका लागि निवेदन दिएकाहरुलाई नयाँ वर्ष सुरु हुनेबित्तिकै वैशाखमा सीप परीक्षण र प्रमाणिकरण गरी प्रमाणपत्र दिने तयारी छ ।

विदेशबाट फर्किएर स्वेदशमा केही गर्न सकिएन भन्दै फेरि विदेश नै जाने परिपाटी अन्त्य गर्न सरकारले ल्याएको योजना राम्रो भए पनि यसमा कमैको मात्र चासो देखियो । एक हजार जनाको सीप परीक्षण र प्रमाणिकरण गर्ने लक्ष्य राखिए पनि निवेदन दिनेहरु ५ सय पनि पुगेनन् । 

सहुलियतमा ऋण 

विदेशबाट फर्किएका र उद्यम गर्न चाहने युवालाई सरकारले १० लाख रुपैयाँसम्म सहुलियतमा ऋण उपलब्ध गराउने काम थालेको छ । वैदेशिक रोजगार बोर्डले विदेशबाट फर्किएर स्वदेशमै केही गर्न चाहने सीप भएकालाई सहुलियत ऋणको लागि निवेदन मागेको थियो ।

अहिले परेका निवेदनहरुमध्येबाट ऋण पाउन योग्यको सूची वैदेशिक रोजगार बोर्डले श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयमा पठाइसकेको छ । 

वैदेशिक रोजगार सूचना व्यवस्थापन प्रणाली 

वैदेशिक रोजगारलाई सुरक्षित, व्यवस्थित र मर्यादित बनाई श्रम स्वीकृति प्राप्त गर्ने प्रकृयालाई चुस्त बनाउन सूचना प्रणाली सुरु भएको छ । श्रम स्वीकृति सम्बन्धी निवेदनहरुको कार्यान्वयनको यथार्थ स्थिति समेत अनलाइन प्रणालीबाट नै थाहा पाउन मिल्ने गरी गएको असोज १५ देखि यस्तो सूचना प्रणाली सञ्चालनमा आएको हो ।

यो प्रणालीबाट वैदेशिक रोजगार विभाग¸ अध्यागमन विभाग¸ कन्सुलर सेवा विभाग¸ कुटनीतिक नियोगहरुसँगको आवद्वताले कार्य सम्पादनमा हुने दोहोरोपन हट्नुका साथै सहज र सुलभ तरिकाले भएको सूचनालाई सरोकारवाला निकाय तथा व्यक्तिहरुलाई उपलब्ध हुने गरेको श्रम मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यसका साथै सूचनाको पर्याप्त उपलब्धताले सेवाको गुणस्तरमा वृद्धि भएको¸ कार्यक्षमता बढेको¸ अनुगमन प्रभावकारी भएको तथा विभिन्न नीति तथा कार्यक्रमको तर्जुमा वस्तुगत आधारमा गर्न सहयोग पुगेको मन्त्रालयको दावी छ ।

जापान र मलेसियासँग सम्झौता, केही देशसँग सम्झौताको तयारी

धेरै कामदार ठगिएको र समस्या पर्ने गरेको मलेसियाको रोजगारी व्यवस्थित गर्न सरकारले मलेसियासँग गरेको श्रम समझदारीले सरकार लामो समय आलोचित भयो । अहिले मलेसियासँगको समझदारी कार्यान्वयन हुन थाले पनि नयाँ कामदार जान पाएका छैनन् । 

नयाँ र नेपाली कामदारका लागि राम्रो कमाइ हुने देशको खोजी गर्ने क्रममा सरकारले जापानसँग कामदार पठाउने समझदारी गरेको छ । समझदारी गरे पनि कामदार कहिलेदेखि जान पाउने भन्ने टुङ्गो लाग्न बाँकी नै छ । 

त्यस्तै सरकारले ओमानसँग श्रम सम्झौताको काम अन्तिम चरणमा पुगेको बताएको छ । यूएईसँग भने यसअघिको सम्झौता नविकरणको अन्तिम तयारी भइरहेको छ । 

यसरी श्रम र वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई नियाल्दा २०७५ सालमा आशा गर्ने खालका कामको सुरुवात भएको छ । तर घोषणा गरिए जसरी कार्यान्वयन हुनेमा भने चुनौती कायमै छ ।