स्वदेशमै रोजगारी सृजनालाई विशेष प्राथमिकता : श्रम र रोजगारीको लागि ७ अर्ब १४ करोड

जेठ १५, २०७६ बुधबार १७:२७:२२ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डौ – आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को बजेटमा स्वदेशमै रोजगारी सृजनालाई विशेष प्राथमिकता दिइएको छ । संघीय संसदको संयुक्त बैठकमा बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडाले श्रम र रोजगारीका क्षेत्रमा ७ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ बजेट छुट्याएको जानकारी दिनुभएको छ ।

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत स्थानीय स्तरमै रोजगारी

सरकारले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रममार्फत युवालाई स्थानीय स्तरमै रोजगारी दिने योजना ल्याएको छ ।

आत्मसम्मानको विकास हुने भएकाले श्रम र रोजगारीलाई प्राथमिकतामा राखेको भन्दै अर्थमन्त्री खतिवडाले प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रमका लागि मात्रै ५ अर्ब १ करोड छुट्याइएको जानकारी दिनुभयो ।

बेरोजगार सूचीमा सूचीकृत भएका युवालाई स्थानीय स्तरमै विकास निर्माणको काममा लगाइने पनि बजेटमा उल्लेख छ । साथै ‘आफ्नो गाउँ आफै बनाउँ’ कार्यक्रम अन्तर्गत युवा परिचालन गर्ने पनि सरकारको लक्ष्य छ ।

नेपाल सरकारबाट प्रदेश र स्थानीय तहमा जाने समपुरक र विशेष अनुदानमा हुने निर्माणका काममासमेत रोजगार सेवा केन्द्रबाट सिफारिस युवालाई काममा लगाउन पर्ने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।

यो वर्ष स्थानीयस्तरै बेरोजगार सूचीमा सूचीकृत भएका मुक्त कमैया, हलिया, बिपन्न, लोपोन्मुख, खाद्य असुरक्षा भएकाहरुलाई लक्षित गरी रोजगारीका कार्यक्रमहरु सञ्चालन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।

व्यवसायजन्य सुरक्षा र सीप विकास तालिम

सरकारले यो वर्ष व्यवसायजन्य सुरक्षा र सीप विकास तालिमलाई पनि प्राथमिकतामा राखेको छ । बजारको माग र बेरोजगारको चाहनाअनुसारको सीप विकास तालिम सञ्चालन गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।

यस्तै असल औद्योगिक सम्बन्ध विस्तार गरी यो वर्ष देशभित्रै रोजगारी सृजना गर्ने उल्लेख छ ।

व्यवसायजन्य सुरक्षा तथा स्वास्थ्य सम्बन्धी मापदण्डको प्रभावकारी कार्यान्वयन गरी प्रतिष्ठान स्तरमा श्रमिकको हित प्रवद्र्धन गरिने बजेटमा उल्लेख छ ।

वैदेशिक रोजगारी

चालु आर्थिक वर्षमा विदेश जाने कामदारको संख्या घटेको छ भने विप्रेषण बढेको छ । चालु आर्थिक वर्षमा अहिलेसम्म विदेश जाने कामदारको संख्या ३९ प्रतिशतले घटेको जानकारी दिनुभयो ।

तर विदेश जाने घटे पनि विप्रेषण भने २१ प्रतिशतले बढेको उहाँले बताउनुभयो । अबदेखि वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको लागत रोजगारदाताले नै व्यर्होने गरी द्विपक्षीय श्रम सम्झौता गर्ने सरकारको लक्ष्य छ ।

साथै बैंकिङ प्रणालीमार्फत विप्रेषण भित्र्याउने र उत्पादक क्षेत्रमा लगानी गर्न प्र्रोत्साहित गरिने बजेटमा उल्लेख छ । सरकारले कृषिको सीप सिकेर विदेशबाट फर्किएका युवालाई अर्गानिक खेतीमा प्रोत्साहन गर्ने पनि जनाएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

(अनिवार्य)