गएको मंसिरमा सबै श्रमिकको भविष्य सुनिश्चित गर्ने भन्दै योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रम घोषणा भयो । सरकारले यसलाई नयाँ युगको सुरुवात पनि भन्यो ।

यो योजनामा सहभागी भै रकम जम्मा गर्न थालेपछि सरकारी सेवामा रहेकाले मात्र होइन, सबै श्रमिकले पेन्सन वा उपदान पाउने लगायतका श्रमिकलाई प्रत्यक्ष फाइदा हुने व्यवस्था गर्‍यो कार्यक्रमले । 

तर कार्यक्रम घोषणा हुने बेलामा जस्तो उत्साह अहिले छैन । सामाजिक सुरक्षा योजनामा सूचीकृत हुनेको संख्या निकै कम छ । अहिलेसम्म जम्मा ३२ सयको हाराहारीमा मात्रै रोजगारदाता सूचीकृत भएका छन् । आउँदो साउनदेखि नै यो योजना कार्यान्वयन हुनुपर्ने हो । 

तर कार्यान्वयन हुने दिन नजिकिंदै गर्दा श्रमिक र रोजगारदाता नै अन्यौलमा छन् । नीतिगत रुपमा पनि विभिन्न अस्पष्टता देखिएको छ । यस्तो अवस्थामा नीतिगत रुपमा भएको अस्पष्टतालाई सुधार गर्दै साउनदेखि नै यो व्यवस्था कसरी लागू हुन्छ त ? हामीले सामाजिक सुरक्षा कोषकी प्रवक्ता रमा भट्टराईसँग कुराकानी गरेका छौं ।

सबै श्रमिकलाई समेट्ने गरी योगदानमा आधारित सामाजिक सुरक्षा योजना आयो । यसका राम्रा पक्ष पनि धेरै छन् । तर पनि धेरैको आकर्षण त देखिएन नि ?

आकर्षण नभएको जस्तो मलाई लाग्दैन । सरकारले नयाँ योजना ल्याएको हो । नेपालमा मात्र हैन संसारका अरु देशमा हेर्ने हो भने पनि यस्ता खालमा ठूला योजनाहरु एकैपल्ट कार्यान्वयन भएको देखिंदैन ।

यसका लागि समय लाग्छ । धैर्यता पनि जरुरी छ । आजको मितिसम्म हेर्दा कोषमा सूचीकृत हुनका लागि सरकारले कारबाही गरेर बाध्य पारेको छैन । मात्र आह्वान गरेका छौं । आह्वानकै भरमा पनि अहिलेसम्म ३२ सयभन्दा धेरै रोजगारदाता कोषमा सूचीकृत हुनुभएको छ । 

त्यसले गर्दा मलाई व्यक्तिगत रुपमा आर्कषण नभएको जस्तो लाग्दैन । अहिले पाइरहेको सेवा सुविधाभन्दा कम हुने हो कि अथवा राम्रो हुने हो कि होइन ? के हुन्छ भन्ने शंका छ धेरै जनामा । त्यसैले सबै जना गए जाने भन्ने अवस्थामा हुनुहुन्छ । 

सरकारी पक्षबाट पनि केही कुरामा प्रष्ट भएर अघि बढेमा यसमा अर्कषण हुन्छ । खाईपाई आएका सेवा सुविधा घट्ने हो कि भन्ने पनि त हुन्छ नि । सरकारले यस्ता नयाँ योजना ल्याउँदा कतिपय खवस्थामा त विरोध नै पनि हुन्छ ।

तर यसमा त विरोध त भएको छैन नि । त्यसैले उहाँहरु हेरौं भन्ने अवस्थामै भएको जस्तो मलाई लाग्छ । आकर्षण छैन भन्ने मलाई लाग्दैन । 

कतिपय कुरामा प्रष्ट भएर अघि बढ्न जरुरी छ भन्नुभयो । यो योजनाकाबारेमा सबैलाई प्रष्ट पार्न र सहभागी गराउन कस्ता कुरामा प्रष्ट पार्नु पर्ने देख्नुभएको छ ?

हो, हामीले ती कुराहरु ‘आइडेन्टिफाई’ गरेर माथिल्लो स्तरमा पनि छलफल गरिरहेका छौं । जस्तै, २०७६ अघि पछि भनेर अघि आउने र पछि आउनेलाई एक खालको भन्ने कुराहरु छन् ।

त्यस्तै सञ्चय कोषमा अहिले जम्मा भएको पैसा के हुन्छ ? ऐन अनुसार त सबै पैसा सामाजिक सुरक्षा कोषमा आउने भन्ने छ । तर रकम आउन सक्ने, नसक्ने भन्ने कुरा पनि छ । कतिपय विज्ञहरुको कुरा सुन्दा एकै पटक आउन नसक्ने अवस्था छ । 

जस्तो कि कतिपय पैसा लगानी भएको छ । कतिपय सञ्चयकर्ताले नै ऋण लिएको अवस्था पनि छ । कोषहरु आफैंले पनि दीर्घकालिन लगानी गरेका छन् । यो एउटा जटिल अवस्था छ ।

फेरि हाम्रो यहाँको स्किम भनेको १५ वर्ष पुगेपछि पेन्सनमा जाने भन्ने छ । त्यसका लागि २८ दशवल ३३ प्रतिशत रकम चाहिँ सञ्चय भएको हुन पर्ने भन्ने कुरा छ ।

 तर उताबाट फण्डसहित यता ल्याउँदा उनीहरुलाई पेन्सन कहिलेदेखि दिने भन्ने जस्ता प्रविधिक समस्या छन् । त्यस्तै कार्यविधिमा केही महत्वपूर्ण कुरा छुटेको छ । जुन कुराले धेरै श्रमिकहरु पनि अलमलमा हुनुहुन्छ । 

जस्तै, २०७६ पछि आएका श्रमिक, यदि उ पेन्सनका लागि योग्य भएन भने उसले त्यो पैसा फिर्ता पाउने संयन्त्र छैन । यो कुरा कार्यविधिमै छुटेको छ । त्यसले गर्दा यस्ता कुरा सच्याउन आवश्यक छ । योगदानकर्ताले योगदान गरेको रकम फिर्ता पाउँछ र पाउनुपर्छ भन्ने हिसाबले छलफल भइरहेको छ । 

समस्या कहाँ छ भन्नेबारे कोष आफैं जानकार छ । यी प्राविधिक तथा नीतिगत समस्यालाई हटाउन चाहिँ के पहल भइरहेको छ त ?

हामी काम गरिरहेका छौं । सुरुमा त अनुमानकै भरमा योजना आयो । के कस्तो प्रतिक्रिया आउँछन् भन्ने अडकल पनि भएन । लामो समयसम्म अल्झिरहेको थियो । यसलाई ल्याउनै पर्ने थियो । सरकारले ल्याएको छ । 

पोखरीमा हाम नफालेसम्म हामी पौडिन सिक्दैनौं नि, त्यस्तै खालको परिस्थिति हो यो । केही कुरा अघि सारेपछि बल्ल त्यसमा समिक्षा हुन्छ र सुधार गर्ने ठाउँहरु हुन्छ । भएका कमजोरीहरुमाथि छलफल भइरहेको छ । यसलाई कसरी सम्बोधन गर्न सकिन्छ भनेर काम भइरहेको छ । 

यो योजनाले अघि सारेको स्किममध्ये एक पेन्सन स्किम हो ? तर योगदानकर्ताको मृत्युपछि पेन्सन कसले पाउने भन्ने अन्यौल भयो भन्ने गुनासो छ नि श्रमिकहरुको ? 

यस्तो पटक्कै होइन । यो विषयमा कार्यविधिमै व्यवस्था गरिएको छ । त्यसमै हेर्दा पनि प्रष्ट हुन्छ । योगदानकर्ताको मृत्यु भयो भने उसको परिवार श्रीमान् /श्रीमतीले पाउने, उहाँहरुको छोराछोरीको पढाइमा निरन्तरता छ भने २१ वर्षसम्म पाउने ।

अशक्त छोराछोरीका लागि उमेरको हद छैन । श्रीमती छोराछोरी कोही पनि छैनन् भने दामासाही अथवा बुवाआमाले पाउने भन्ने कुरा व्यवस्था छ । केही कुरा कार्यविधिमा पनि छुटेका छन्, नछुटेको त होइन ।

जस्तै पेन्सन चाहिँ समय अनुसार मूल्य वृद्धिसँगै बढ्दै जान्छ भन्ने लगायतका कुरा छुटेका छन् । यसलाई हामी सम्बोधन गर्छौं । छलफल गरिरहेका छौं ।

श्रमिककै लागि भनेर ल्याइएको यस्ता योजनाको बारेमा उनीहरुले नै समयमा बुझ्न पाएनन् ? बुझाउनका लागि के कुराले छेक्यो ?

हाम्रो केही त्रुटी भइरहेको होला । अहिले हामी संरचनागत काममा नै धेरै अल्झिइरहेका छौं । व्यापक रुपमा प्रचार प्रसारमा जान पनि सकिरहेका छैनौं । केही मात्रामा गरिरहेका छौं, तर त्यो पर्याप्त छैन ।  

व्यापक रुपमा प्रचारप्रसारमा जानका लागि कर्मचारीहरुकै कारणले भनौं या अरु सफ्टवेयर, हार्डवयर निर्माण, कार्यविधि लगायतका काममा नै हामीले धेरै काम गर्न परिरहेको छ । 

हामीले कर्मचारी माग गरिरहेका छौं । अब कर्मचारी पदपूर्ति भएपछि हामी व्यापक रुपमा जान सक्छौं । अहिले त कोषको संरचना नै सानो छ । अब कर्मचारीहरु आइसकेपछि आगामी वर्षदेखि यसलाई व्यापक रुपमा अघि बढाउँछौं । 

अहिले पनि नभएको चाहिँ पक्कै हैन । त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा अध्ययनरत केही विद्यार्थीहरुलाई स्वयँसेवकको रुपमा लिएर ४५ दिनका लागि जेठ १६ गतेदेखि असार मसान्तसम्मका लागि प्रदेशअनुसार नै खटाएका छौं ।

सूचनाहरु मिडियामार्फत पनि प्रशारण गरिरहेका छौं । आह्वान गरिरहेका छौं । अर्को वर्षदेखि अहिलेभन्दा व्यापक रुपमा यो काम गर्नेछौं ।

असार मसान्तसम्मको समय दिइएको छ । असारमसन्त त आउन लाग्यो । अब सबै रोजगारदाता र श्रमिकलाई कोषमा सूचीकृत गराउन कोषले के गर्छ ? 

गर्न सक्ने ठाउँहरु धेरै छन् । अब नेपाल सरकारले नै निर्णय गर्नु पर्छ । कोषले मात्र गरेर हुँदैन । नेपाल सरकारसँग सहकार्य गर्ने सम्पूर्ण संस्थाहरु जस्तै बैंक, वित्तीय संस्था, आईटी, लगायत वस्तु तथा सेवा प्रदायक संस्थाहरुसँग सरकारले कोषमा सूचीकृत नहुँदासम्म सहकार्य नगर्ने गर्न सकिन्छ । 

अर्को कुरा नेपाल सरकारबाट इजाजत लिएर चलेका संस्थाहरुको नवीकरण गर्ने बेलामा नवीकरण नगर्ने, ‘ट्याक्स क्लियरेन्स’ नगर्ने, अनुमति नदिने, सिफारिस नगर्ने अथवा नेपाल सरकासँग सहकार्य गरेर काम नै रोकिदिएर यता ल्याउन बाध्य बनाउन सकिन्छ । 

तर नयाँ अवधारण हो । नबुझी आउनुभन्दा पनि बुझेर नै आउन् भनेर अहिले हेरिरहेको अवस्था हो । त्यसैले अहिले सरकार सबै रोजगारदाता आफैं सूचीकृत होउन् भनेर पर्खिरहेको अवस्था हो । अहिले आह्वान मात्रै गरेका छौं ।

अहिलेसम्म निकै कम संख्यामा रोजगारदाता सूचीकृत भएका छन् । यस्तो अवस्थामा साउनदेखि नै कार्यान्वयन हुन्छ कि हुँदैन ?

सबै आइसकेपछि मात्रै योजना सुरुवात गर्ने भन्ने हुँदैन । आउने आउँदै गर्नुहुन्छ, आइसकेकाहरुलाई सेवा प्रदान गर्दै अघि बढ्दा त्यही कारणले पनि अरुमा आकर्षण बढ्न सक्छ ।

त्यसैले नआउनेलाई ल्याउनका लागि सरकारले एउटा बाध्यकारी कुनै निर्णय गर्न सक्छ भने अर्को कुरा यहाँ आइसकेकालाई सेवा दिंदै अरुमा आकर्षित गर्न सकिन्छ । 

त्यसैले जो सूचीकृत भएका छन्, उनीहरुबाट सम्भवतः साउनदेखि नै यो योजना सुरुवात हुन्छ । त्यही अनुसार नै काम भइरहेको छ । र अहिले आउनुभएका योगदानकर्तालाई सेवा दिन सक्नेगरी व्यवस्थापन भइसकेको छ । त्यसले गर्दा अप्ठ्यारो छैन ।