विदेशबाट उद्धार गरी ल्याउने श्रमिकको यातायात खर्च सरकारले व्यहोर्नुपर्ने मागसहित सर्वोच्चमा रिट

जेठ २१, २०७७ बुधबार १९:३२:१ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डौ – विदेशमा कोरोनाको कारण समस्यामा परेर स्वदेश फर्कने श्रमिकको हवाई टिकट सरकारले नै उपलब्ध गराउनुपर्ने मागसहित सर्वोच्व अदालतमा रिट दायर भएको छ ।

सरकारले विदेशमा समस्यामा परेर स्वदेश फर्कनै पर्ने अवस्थामा रहेका श्रमिक आफैंले यातायात खर्च व्यहोर्नुपर्ने गरी बनाइएको व्यवस्था रहेकोमा सरकारले नै हवाइ टिकट उपलब्ध गराउनुपर्ने माग गर्दै अधिवक्ताहरू बरुण घिमिरे, प्रवीण सुवेदी, अनुराग देवकोटा र विनय रिमालले बुधबार सर्वोच्वमा रिट दायर गर्नुभएको हो ।

रिटमा समस्यामा परेर उद्धार गरी ल्याउनुपर्ने अवस्थामा रहेका श्रमिक आफैंले यातायात खर्च व्यहोर्नुपर्ने व्यवस्था संविधान र प्रचलित कानुन विपरीत भएको भन्दै सरकारको यो निर्णय बदर गर्न माग गरिएको छ ।

नेपालको संविधान र प्रचलित कानुन विपरीत रहेको भन्दै सरकारको निर्णय बदर गर्न मागसहित सर्वोच्च अदालतमा उत्प्रेषण तथा परमादेशको रिट दायर निवेदन परेको हो ।

नेपाल सरकार मन्त्रिपरिषद्को १२ जेठको निर्णयअनुसार जारी भएको नेपाली नागरिकलाई स्वदेश आउन सहजीकरण गर्ने सम्बन्धी आदेश, २०७७ मा आदेशमा हवाई उडान खर्च र होटल क्वारेण्टीन खर्चलगायतका सम्पूर्ण खर्च व्यक्ति आफैंले व्यर्होर्न पर्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

रिटमा चीनबाट उद्धार गरिएका नेपाली नागरिक र अन्य देशबाट उद्धार गरिने नागरिकबीच सरकारले असमान व्यवहार गरेको र यस्तो असमान व्यवहार संविधान विपरीत रहेको उल्लेख गरिएको छ ।

वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ को दफा ७५ ९२० मा नेपाली श्रमिक रहेको देशमा महामारी परी श्रमिकलाई तत्काल फिर्ता गर्नुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको र ऐनको दफा ३३ ९१० ले समेत उद्धारको कार्यमा वैदेशिक रोजगार कल्याणकारी कोषको रकम प्रयोग गर्ने भनि निर्दिष्ट गरेको छ । साथै कोषमा पर्याप्त रकम भएकाले त्यही रकमको प्रयोग गरी अहिलेको अवस्थामा विदेशमा समस्यामा परेकाको यातायात खर्च व्यर्होर्न माग गरिएकाे छ ।

रिटको प्रारम्भिक तथा अन्तरिम आदेशको सुनुवाईको पेशी जेठ २५ गतेका लागि तोकिएको छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

(अनिवार्य)