घर फर्किएका कर्णालीबासीलाई रोजगारीको चिन्ता, भन्छन् : सरकारको छैन आश

साउन २९, २०७७ बिहीबार १८:५०:१३ | मुना हमाल

केही समय अघि राेजगारी गुमाएर भारतबाट फर्किएका कर्णालीका युवा

सुर्खेत – चिनगाड गाउँपालिका – २ रानिबासका खड्क रोकाया कामका लागि भारत जाने आउने गर्नुहुन्थ्यो । उत्पादन भएको खेतीले तीन महिना मात्रै पुग्ने हुँदा भारतकै कमाइले उहाँले परिवारको खर्च धान्नुहुन्थ्यो । अहिले कोरोनाका कारण रोजगार गुमेपछि उहाँ घर फर्किनु भएको छ । उहाँ भारतबाट फर्किएको दुई महिना भयो । अहिले गाउँमा काम नपाउँदा घर खर्च धान्नै मुश्किल छ ।

‘चामल किनेर खान भारतकै कमाइको भर थियो, यस पटक कोरोनाका कारण दुःख पाइयो, उल्टै ऋणमाथि ऋण थपिएको छ’ थापा आफ्ना पीडा पोख्नुहुन्छ, ‘अब के गर्ने भन्ने चिन्ता बढेको छ ।’

खड्कले रोजगारी दिन्छाैं भनेर नेताहरुले गरेका भाषण सुन्नुभएको छ । तर उहाँलाई नेताका भाषण र सरकारका योजना ‘आशा गर, तर भर नपर’ भनेजस्तै लाग्छन् ।

खड्क जस्तै दैलेखको ठाँटीकाँध गाउँपालिका – १ का हिमाल शाही पनि गएको तीन वर्षदेखि कामका लागि भारत जाने आउने गर्नुुहुन्थ्यो । अहिले उहाँ भारतबाट फर्किएको तीन महिना भइसक्यो । अरु काम नपाउँदा अहिले खेतबारी र घरायसी काममै व्यस्त भएको उहाँ बताउनुहुन्छ । तर लगाएको खेतीले वर्षभरि खान नपुग्ने भएपछि अब के गर्ने भन्ने चिन्ताले हिमाललाई सताउन थालेको छ ।

सरकारले रोजगारी दिने भनेर भने पनि तत्कालै काम पाइने कुरामा उहाँ विश्वस्त हुनुहुन्न । कमाइका लागि फेरि भारत जान पाए हुन्थ्यो भन्दै उहाँ कोरोनाको त्रास कम हुने दिनको प्रतिक्षामा बस्नुभएको छ ।

‘आफ्नै ठाउँमा रोजगारी पाएको भए बाहिर जानुपर्ने थिएन, अब कसरी खर्च जुटाउने भन्ने चिन्ता लाग्न थालेको छ’, हिमाल भन्नुहुन्छ, ‘सरकारले रोजगार दिन्छौं भने पनि अहिलेसम्म कुनै कार्यक्रम सञ्चालन गरेको छैन, कोरोना कम भयो भने फेरि भारत जानुुपर्छ होला ।’

खड्क र हिमाल जस्तै जाजरकोट जुनिचाँदे गाउँपालिका – ४ का नेत्र खड्काले पनि अहिले घरमा त्यसै बस्नु परेको बताउनुभयो । सरकारले रोजगारी गुमाएकाहरुका लागि रोजगारी दिने गरी नीति तथा कार्यक्रम र बजेट ल्याए पनि कहिले रोजगारी पाइन्छ भन्ने टुङ्गो नभएको उहाँको भनाइ छ ।

अहिले कोरोनाका कारण वैदेशिक रोजगारीमा रहेका तथा कामको लागि भारत गएकाहरु मात्रै नभएर आन्तरिक रुपमा धेरै बेरोजगार भएर बसेका छन् । तर सम्बन्धीत निकायसँग भने यसको यकिन तथ्यांक छैन । कर्णाली प्रदेश, श्रम तथा रोजगार कार्यालयका सूचना अधिकारी श्यामकृष्ण अचार्यले आन्तरिक रोजगारी गुमेका व्यक्तिहरुको तथ्याङ्क सङ्कलन गर्न लागिएको जानकारी दिनुभयो । अहिले बिदामा आएर फर्किन खोजेका करिब दुई प्रतिशत व्यक्ति तेस्रो देश जान नपाएको उहाँको भनाइ छ ।

यस्तै होटल, रेष्टुरेन्ट, निर्माणका कामहरुमा कार्यरत अधिकांश कामदार अहिले रोजगार विहीन भएका छन् । उद्योग वाणिज्य महासंघ कर्णाली प्रदेशका अध्यक्ष पदमबहादुर शाहीले ८० प्रतिशत होटलमा काम गर्ने कामदारको रोजगार गुमेको बताउनुभयो ।

कोरोनाका कारण उद्योगधन्दा राम्रोसँग चल्न नसकेका कारण धेरैको रोजगारी गुमेको हुँदा नीजि क्षेत्रलाई सरकारले माथि उठाउने गरी ठोस कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

प्रदेश सरकार मौन

२०६८ सालको जनगणना अनुसार कर्णालीमा करिब १७ लाख जनसंख्या छ । यहाँका करिब ५० प्रतिशत नागरिक कमाइका लागि भारत जाने गर्छन् । केही मात्र खाडी लगायत मलेसिया तथा अन्य देशमा पुग्छन् ।

भारतकै कमाइले जीवन धान्दै आएकाहरु अहिले कोरोना कारण बेरोजगार भएर बसेका छन् । कोरोनाका कारण लकडाउन भएपछि चैतयता मात्रै भारतबाट ५४ हजार नागरिक रोजगारी गुमाएर घर फर्किएका छन् । उनीहरूलाई अहिले रोजगारीको चिन्ताले सताउने गरेको छ ।

५१ प्रतिशत जनसंख्या गरिबीको रेखामुनि रहेको प्रदेशमा अब ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना गर्नुपर्ने अवस्था छ । संघीय, प्रदेश र स्थानीय सरकारले रोजगारी गुमाएकालाई रोजगार उपलब्ध गराउने गरी बजेट केन्द्रीत गरेको बताएका छन् । तर रोजगारीको तत्कालै आवश्यकता भए पनि रोजगार सिर्जना गरिएको छैन ।

कर्णाली प्रदेश सरकारले कृषि, उत्पादन र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिएर ल्याएको बजेटमा ६ अर्ब ५४ करोड रकम मात्रै रोजगारमूलक क्षेत्रमा केन्द्रित छ । सरकारले मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम लगायतका कार्यक्रम मार्फत रोजगारी दिने लक्ष्य लिएको छ ।

प्रदेश सरकारले बजेट ल्याएको करिब दुई महिना पुग्न लागेको छ । साउनदेखि बजेट कार्यान्वयनमा जाने भनेको प्रदेश सरकारले अझै कार्ययोजना बनाइसकेको छैन । मुख्यमन्त्री रोजगार कार्यक्रम सञ्चालनका लागि योजना छनोट हुुनुुपर्छ । तर यसका लागि अहिले केही काम नभएको मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषद्को कार्यालयका योजना अनुमगन तथा आर्थिक पूर्वाधार शाखाका अधिकृत कल्पना अर्यालले जानकारी दिनुभयो । उहाँले भदौदेखि यसको प्रक्रियामा जाने सकिने सम्भावना व्यक्त गर्नुभयो ।

यस्तै प्रदेश सरकारकी प्रवक्ता तथा भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्री बिमला केसीले सरकारले प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा करिब दुई लाख जनालाई रोजगारी दिने लक्ष्य सरकारले राखेको बताउनुभयो । उहाँले एकसय दिन तथा एक महिने गरी रोजगारीका कार्यक्रम अघि बढ्ने जानकारी दिनुभयो । कृषि मन्त्रालयबाट मात्रै ५० हजारलाई रोजगारी दिइने लक्ष्य लिएको भन्दै असोज महिनापछि रोजगारीका कार्यक्रम अघि बढाइने उहाँको भनाइ छ ।

‘हाम्रो मन्त्रालयबाट मात्रै ५० हजारलाई प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रुपमा रोजगारी दिने लक्ष्य छ, अन्य मन्त्रालयले पनि त्यसै अनुसार लक्ष्य लिनु भएको छ’, उहाँले भन्नुभयो, ‘हामीले दुई लाखको हाराहारीमा रोजगारी सिर्जना गर्ने लक्ष्य लिएका छाैं ।’

पालिकाका पनि कुरा मात्रै

पालिकाहरुले पनि कोरोना उपचार र रोकथामपछि उत्पादन र रोजगारीलाई प्राथमिकता दिएको जनाएका छन् । तर स्थानीय सरकार पनि तत्काल रोजगार उपलब्ध गराउने अवस्थामा छैनन् । दैलेखको महाबु गाउँपालिकाका अध्यक्ष जंगबहादुर शाहीले असारको महिना केहीलाई रोजगारी दिएको भन्दै अब असोज/मंसिर पछि मात्रै रोजगारीका कार्यक्रम हुने बताउनुभयो ।

अहिले बजेट कार्यान्वयनको पहिलो चरणमा रहेकाले तत्काल रोजगारीका कार्यक्रम केही नगरिएको उहाँको भनाइ छ । उहाँले संघीय सरकार र स्थानीय सरकारले गरेपछि त्यससँगै गर्ने बताउनुभयो । विकास निर्माणका कामहरुमा, कृषि क्षेत्रमार्फत रोजगारी सिर्जना गराइने उहाँको भनाइ छ ।

सुर्खेतको गुर्भाकोट नगरपालिकाका नगरप्रमुुख हस्त पुनले पनि अहिले तत्काल रोजगारीका केही कार्यक्रम नल्याएको बताउनुभयो । उहाँले बजेटमा कृषि र उद्यमबाट रोजगारी सिर्जना गरेर रोजगारी उपलब्ध गराइने भन्दै यसका लागि कार्यविधि बनाउन लागिएको जानकारी दिनुभयो । रोजगारीका कार्यक्रम तय गरिने र असोजदेखि कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिने उहाँको भनाइ छ ।

मुना हमाल

मुना हमाल सुर्खेतका उज्यालो सहकर्मी हुनुहुन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

(अनिवार्य)