प्रधानमन्त्री ओली र भारतीय सेनाध्यक्ष द्विवेदीबीच भेटवार्ता हुँदै
मंसिर ७, २०८१ शुक्रबार
म यूएईमा दश वर्ष बसेर फर्केको हुँ । हामीले कमाएको पैसा देश चल्छ । तर हामी यहाँ फर्केपछि हाम्रो लागि केही पनि हुँदैन । विभिन्न संघसंस्थाले वैदेशिक रोजगारीलाई सुरक्षित र मर्यादित बनाउन काम त गरिरहनुभएको छ । तर त्यो कहिलेसम्म हुन्छ भन्ने हो । हाम्रो धनुषामा आप्रवासी कामदार हकहित संरक्षण केन्द्र पनि भएकाले हामीलाई यो महसुस भयो कि हामीले हाम्रो लागि आफैँ गर्नुपर्छ । अनि त्यसको एक मात्र विकल्प हामीले सहकारी देख्यौँ ।
२०७५ असोज २३ गते सहकारीको जन्म भयो । त्यही बेला आप्रवासी बहुउद्देश्यीय सहकारीको एक समिति गठन भयो । त्यसमा पनि ११ जना सदस्यको समिति थियो, जसमा महिला पुरुष बराबर राख्यौँ । समितिमा दलितहरूको सहभागितामा पनि जोड दियौँ ।
त्यसमा ३० जना शेयर सदस्य राख्यौँ जसमा एक हजार रुपैयाँको दश वटा शेयर लिनै पर्ने व्यवस्था थियो । प्रतिमहिना दुई सय र प्रवेश शुल्क ५० रुपैयाँ र १५ रुपैयाँ स्टेशनरी र पास बुक बापत हामीले शुल्क लियौँ । यति ३० जनाको शेयर बनाएर हामी दर्ता प्रक्रियामा गयौँ ।
पालिकामा सहकारी दर्ता गर्न सफल भयौँ । यसमा पनि प्राविधिक सहयोग सुरक्षित आप्रवासन परियोजना सामी, धनुषाले गरेको छ । पास बुक पनि सामीले नै उपलब्ध गराएको छ ।
अन्त्यमा २०७५ सालको चैत पाँच गते सहकारी दर्ता भयो । त्यसपछि उद्घाटन गर्यौँ । उद्घाटनको लागि पालिकालाई घचघच्यायौँ । आप्रवासी कामदारले नै पठाएको रेमिटेन्स, तथा उनीहरूको मतले तपाईँले भोट पाउनुभएको हो भन्यौँ । पालिका अध्यक्षले हाम्रो प्रस्ताव मान्नुभयो र उद्घाटनमा लाग्ने सबै खर्च पालिकाले नै व्यहोर्यो । सहकारीका भौतिक साधन जस्तै टेबुल, कुर्सी, पङ्खा लगायतका सामानहरू पनि पालिकाले नै दिएको छ ।
यति भइसकेपछि हामी सदस्य बनाउने काममा अगाडि बढ्यौँ । सदस्य बनाउन केही गाह्रो भएन । किनकि हामीले आप्रवासी कामदार तथा उनीहरूका परिवारको विश्वास काम देखाएर जितिसकेका थियौँ । विदेशबाट शव घरसम्म ल्याउन, छात्रवृत्ति दिलाउन, क्षतिपूर्ति लगायत सहयोग दिलाउन हामीले आप्रवासी कामदार हकहित संरक्षण केन्द्रद्वारा निःशुल्क सहयोग गर्दै आएका थियौँ । त्यसैले पनि भन्न सकिन्छ, आप्रवासी बहुउद्देश्यीय सहकारी त्यसैको देन हो ।
हामीले ३० जनाबीच पाँच लाख रकमबाट सहकारी सुरु गरेका थियौँ । सुरुमा परीक्षणको लागि दश हजारको दरले हामीले ऋण दिन थाल्यौँ । जुन रकम ६ महिनाभित्र बुझाइसक्नु पर्ने हुन्छ । अहिले पनि यो क्रम चलिरहेको छ । परिणाम राम्रै देखिएको छ । अहिले सेयर धनी सङ्ख्या पनि बढेर ४ सय ४८ पुगिसकेको छ ।
यी सबै आप्रवासी कामदार तथा उहाँको परिवारका सदस्य नै हुन् । सेयर धनीलाई पनि ९/९ जनाको समूहमा बाँडेका छौँ । विभिन्न वडाअनुसार रकम सङ्कलन गर्नको लागि दिन तोकेको हुन्छ । एक दिन पहिला रकम सङ्कलन गरेर समूहको अध्यक्षकोमा जम्मा हुन्छ र यहाँबाट कर्मचारी गएर त्यो पैसा लिएर आउनुहुन्छ ।
पुँजी पनि बढ्दै गएर अहिले २९ लाख ७५ हजार ७ सय रुपैयाँ पुगिसकेको छ । यो पैसा शेयर बापत ७ लाख ९० हजार र बचत (मासिक/ऐच्छिक)बाट २१ लख ८५ हजार ७ सय भएको छ । यस्तै एक सय ७२ जनाले ऋण लिनुभएको छ ।
जसमध्ये २८ लाख १५ लाख रुपैयाँ ऋण लगानीमा छ । जसमध्ये पनि तीन जनालाई होटल, ७ जनालाई चुरा पसल, १० जनालाई तरकारी पसल र पाँच जनालाई वैदेशिक रोजगारीमा जानको लागि रकम दिएका छौँ । हामीले बढीमा ३० हजार रुपैयाँ ऋण दिन्छौँ त्यो पनि तीन महिनापछि किस्ता तिर्नुपर्ने हुन्छ ।
विदेशमा प्राय धेरैजसो कम्पनीमा काम गरेको तीन महिनापछि मात्र तलब पाउने हुँदा हामीले किस्ता तिर्ने अवधि तीन महिनापछि तोकेका हौँ । यस्तै एक सय १७ जनालाई कृषिमा र ३० जनालाई छोराछोरी पढाउनका लागि भनेर ऋण दिएका छौँ । यसरी अहिले बैङ्क खातामा एक लाख ६० हजार रुपैयाँ मात्रै छ ।
हामीले मुख्यतया आर्थिक र सामाजिक गरी दुई प्रकारले समस्याको वर्गीकरण गरेका छौँ । घरका छोरा, श्रीमान् विदेश गएको बेला घरमा कलह हुन्छ । सासूले बुहारी तथा बुहारीले सासुलाई कुटेका घटना छन्, त्यस्तो अवस्थामा आत्महत्या सम्म हुने गरेका घटना थिए ।
हामीले यो विषयलाई गहन रूपले हेर्छौँ । त्यस्तो हुन नदिन प्रयासरत छौँ । मनोसामाजिक परामर्शकर्तालाई बोलाएर उहाँहरूका यस्ता समस्या समाधानमा लागेका छौँ । त्यति मात्रै नभएर लाञ्छना लगाउने लगायतका कुराहरू पनि छन् ।
त्यस्तो नहोस् भनेर हामीले सहकारीका प्रक्रियादेखि विदेशबाट पठाएको रकम लिन सजिलो हुने गरी व्यवस्था गरेका छौँ । त्यसका लागि सहकारीले सबै कुरा मोबाइल बैङ्किङबाट गर्न मिल्ने गरी सहज बनाइदिएको छ । यसले गर्दा जनकपुरसम्मै जानुपर्ने, अरूको सहायता माग्नुपर्ने, कसैलाई फोन गर्दा पनि मोबाइल नम्बर लिएर पटक पटक जिस्काइरहने लगायतका समस्याहरू अहिले समाधान भएका छन् ।
पीडित आप्रवासी कामदारका छोराछोरीहरूलाई गुणस्तरीय शिक्षा प्रवाहमा कुनै कमी नहोस् भनेर राम्रा विद्यालयहरूसँग समन्वय गरिरहेका छौँ । उनीहरूलाई त्यहाँ निःशुल्क भर्ना गर्ने देखि शुल्क कम गर्ने लगायतका कामहरु गरेका छौँ ।
यस्तै जसको कोही छैन, उसको लागि पूर्ण छात्रवृत्तिको लागि कागज गराइदिने, पहल गराइदिने गरेका छौँ । शव मगाउनको लागि चाहिने कागजात तयार पारिदिने, क्षतिपूर्तिको लागि सहज वातावरण बनाइदिने गरेका छौँ ।
हामीले पीडित वर्ग र सामी परियोजना तथा सम्बन्धित सरकारी निकायबीच पुलको काम पनि गर्ने गरेका छौँ । यस्तै, वैदेशिक रोजगारीमा जानेहरूका ठगीका समस्याहरू पनि समाधान गर्दै आएका छौँ । एजेण्टलाई सामाजिक स्तरमा सल्लाह गर्ने, नभए कानुनी उपचार खोज्ने गरेका छौँ ।
विदेशबाट फर्किनुभएका तथा स्वदेशमै केही गर्छु भन्ने सोच भएकाहरूलाई पनि हामीले प्रोत्साहन गरिरहेका छौँ । पालिका, विभिन्न योजना जस्तै, समृद्धि÷सामी परियोजनासँग समन्वय गरिरहेका छौँ । कृषि पशुपालन गरेर आत्मनिर्भर बनाउने योजना पनि छ ।
यस्तै हामीले विद्यालय पनि खोल्ने सोचेका छौँ । विद्यालयको नाम नै आप्रवासी विद्यालय हुनेछ, जसमा आप्रवासी कामदारका परिवारका बालबालिकाहरू पढ्नेछन् । त्यही परिवारका योग्य सदस्य नै शिक्षक रहने तथा आवश्यक परेमा बाहिरबाट पनि ल्याउने गरी पाँच कक्षासम्म विद्यालय सञ्चालन गरिनेछ । न्यून शुल्कमा गुणस्तरीय शिक्षा दिने हाम्रो योजना हो ।
हामीले सहयोगको लागि भन्ने काम हो तर गरेन भने उहाँहरूको भरमा परेर बस्दैनौँ । हाम्रो सङ्गठन छ, हामीसँग पनि केही पुँजी छँदै छ । सरकारलाई पनि स्थानीय सञ्चालन ऐन २०७४ परिच्छेद ३ को धारा ११ को उपधारा ६ अन्तर्गतका सेवा पालिकाले प्रदान गरोस् र गरेन भने हामीहरू पनि छोड्दैनौँ । त्यो मुख दर्शक बनेर हामी बस्दैनौँ ।
हामी आफ्नो खुट्टामा उभिएर काम गरिरहेका छौँ । अहिले वित्तीय साक्षरताको तालिम भइरहेको छ । हामीसँग भएको रकम कसरी सही तरिकाले प्रयोग गर्ने, कहाँ व्यवसाय गर्ने, पैसा छैन भने कसरी पैसाको खोजी गर्नेलगायत सम्बन्धी वित्तीय साक्षरता र व्यवसाय ज्ञान सम्बन्धी समृद्धि परियोजनासँग जुन सम्झौता गरेका छौँ, त्यो अहिले सञ्चालन भइरहेको छ ।
वडाहरूले पनि अहिले सहयोग गरिरहेको छ । सिलाई कटाइको तालिम प्रदान गरेको छ । त्यसले एउटा सिलाई कटाइ केन्द्र सञ्चालनमा छ । त्यो पनि हाम्रो लागि एक पूर्वाधार बनेको छ । विद्यालय खोल्दा पनि ड्रेस हाम्रै परिवारले सिउन् र त्यो आम्दानी उहाँहरूले लिउन् भन्ने हाम्रो उद्देश्य हो ।
यहाँबाट ऋण लिएर आफै आम्दानी गर्न थाल्नुभएको छ । कसैले कृषि तथा कसैले पशुपालन वा अन्य विभिन्न व्यवसायको लागि ऋण लिनुभएको छ । अहिले कमै लगानीमा सञ्चालन हुँदा आम्दानी केही कम भए पनि बिस्तारै त्यो बढ्दै जानेमा हामी ढुक्क छौँ ।
अहिले जीविकोपार्जनमै सीमित भए पनि बिस्तारै त्यसलाई सम्पत्ति आर्जनतर्फ लैजाने हामीहरूको सोच हो । हामीसँग अहिले थोरै पुँजी छ, अहिले व्यवसाय गरिरहेकालाई हामीले एसबीआई बैंकमार्फत जोडिरहेका छौँ । त्यति मात्र होइन सहकारीसँग आबद्ध जति हुनुहुन्छ उहाँहरूको स्वास्थ्यदेखि दैनिक जीवन निर्वाहको जिम्मा भोलिका दिनमा सहकारीले लिने छ । अब सहकारी पसल पनि खुल्दै छ ।
सहकारीले अहिलेसम्म आइपुग्दा जे जस्तो रूप लिएको छ, त्यो सङ्गठनकै कारण हो । हामी गाउँ गाउँ पुगेर सबैलाई एकजुट गराउँदै अघि बढ्यौँ । सबैलाई सम्झायौँ ।
हामीले पठाएको रेमिट्यान्सले देशले यति धेरै प्रगति गर्न सक्छ भने हामी सबै एकजुट हुँदा किन केही गर्न सक्दैनौँ भन्ने सोचेर नै अगाडि बढ्यौँ । यहाँ रिक्सा चालकदेखि कपाल काट्नेहरूका सङ्गठन छन् तर विदेशबाट ३३ प्रतिशत रेमिट्यान्स पठाउनेको सङ्गठन किन छैन भन्ने सोचेर नै हामीले आप्रवासी कामदार हकहित संरक्षण केन्द्र गठन गर्यौ र अहिले सङ्गठनकै देन हो यो सहकारी पनि ।
विकास भन्ने कुरा आफैले गर्ने हो, अरूका गफ सुनेर आफ्नो विकास हुँदैन भनेरै हामीले धेरैलाई सम्झायौँ ।
धनुषाका १८ वटा पालिकाका सबै वडामा अहिले यो सहकारीका सदस्य बनाउने प्रक्रिया सुरु भइसकेको छ । त्यसैले विदेशबाट फर्किनुभएका वा फर्किने साथीहरूले यो सहकारीसँग जोडिन सक्नुहुन्छ ।
त्यति मात्र नभएर सर्लाहीका साथीहरू पनि यहाँ आएर यस्तै सङ्गठन सर्लाहीमा बनाउने योजनामा हुनुहुन्छ । हामी ठाउँ ठाउँमा सङ्गठन बनाउन गइरहेका छौँ । प्रदेश स्तरमा पनि छिट्टै सङ्गठन बनाउने छौँ । आप्रवासी श्रमिकका आवाज माथिसम्म पुर्याउनको लागि सङ्गठनको निकै आवश्यकता छ । सङ्गठनलाई पछाडिबाट ‘ब्याक अप’ गर्ने हाम्रो सहकारी छ ।
परदेशमा हाम्रा धेरै साथीहरू तीन सय रुपैयाँमा ४५ डिग्रीको घाममा काम गर्नुहुन्छ । पासपोर्ट नवीकरण गर्न जानुपर्यो भने दुई दिन काम छाडेर जानुपर्ने, त्यसमा पनि कम्पनीले पैसा काट्ने ।
यस्ता त कति समस्या छन् कति परदेशमा । यस्ता समस्या मैले मेरै आँखाले देखेँ । नेपाल आएर सामी परियोजनाले आप्रवासी श्रमिकका समस्या समाधानको लागि केही गर्न सक्छ भने हामीले पनि आफ्नै तवरमा केही गर्न सक्छौँ नि भन्ने लागेर यो सहकारीको अवधारणालाई अघि सारेका हौँ ।
(आप्रवासी बहुद्येश्यीय सहकारी, धनुषाका अध्यक्ष दुखरन यादवसँग गरिएको कुराकानीमा आधारित ।)