वैदेशिक रोजगारीलाई व्यवस्थित गर्न श्रम मन्त्रालय छोटो बाटो खोज्दै

म्यानपावरको धरौटी तोकिने, ठग्नेलाई कारबाही गर्ने अधिकार जिप्रकालाई दिँइदै

असोज २, २०७५ मंगलबार १५:५४:१६ | रीतु थेबे

काठमाडौं – श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले केही नेपाल ऐन संसोधन गर्न बनेको विधेयक मार्फत वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई सुधारका लागि काम सुरु गरेको छ । वैदेशिक रोजगार ऐन, २०६४ संसोधन प्रक्रिया तत्कालका लागि रोकिएपछि मन्त्रालयले ऐन संसोधनका लागि छोटो बाटो रोजेको हो ।

वैदेशिक रोजगारी संसोधन मस्यौदा मन्त्रीपरिषदबाट संसदमा पठाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ । मन्त्रालयले पठाएको संसोधन मस्यौदा संसदबाट पारित भए वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा हुने ठगीका मुद्दा जिल्ला प्रशासन कार्यालयले हेर्न सक्ने छ ।

जिप्रकाले वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगीको मुद्दा हेर्ने

यसअघि वैदेशिक रोजगारीमा हुने ठगी सम्बन्धी मुद्दा काठमाडौंमा रहेको वैदेशिक रोजगार विभागले हेर्ने गरेको थियो । आफूले हेर्न नमिल्ने खालका मुद्दा विभागले

यसो गर्दा एक जना र चार हजार ९९९ जना कामदार पठाउने म्यानपावरको हैसियत उस्तै हुनेछ । पाँच हजार भन्दा धेरै कामदार पठाउने म्यानपावरले ती म्यानपावर भन्दा दोब्बर धरौटी राख्नु पर्ने छ । यसअघि म्यानपावर कम्पनीले ७ लाख नगद सहित २७ लाख रुपैयाँ बराबरको बैंक ग्यारेन्टी धरौटी राखे पुग्थ्यो ।

वैदेशिक रोजगार न्यायाधिकरणमा पठाउने गरेको थियो । ऐन संसोधन भए व्यक्तिगत ठगीका मुद्दा पनि जिल्ला प्रशासन कार्यालयले हेर्न पाउँछ ।

ऐन संसोधन गर्दा वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डलाई वैदेशिक रोजगार बोर्डका रुपमा नामकरण गरिँदै छ । बोर्डको उद्देश्य र काम अनुसार नाम नमिलेको भन्दै नाम परिवर्तन गर्न लागिएको हो । बोर्डले वैदेशिक रोजगारीका क्रममा ज्यान गुमाएको परिवार र अंगभंग भएर फर्केकाको हितमा काम गर्छ ।

एक जना र चार हजार ९९९ जना कामदार पठाउने म्यानपावरको हैसियत उस्तै

त्यस्तै, म्यानपावरले राख्नुपर्ने धरौटीबारे पनि मन्त्रालयले नयाँ व्यवस्था गर्न लागेको छ । म्यानपावरलाई दुई वर्गमा विभाजन गरेर धरौटी रकम तोक्न लागिएको हो । पाँच हजार भन्दा धेरै कामदार पठाउने म्यानपावरले २ करोड नगद र ४ करोड रुपैयाँ बराबरको बैंक ग्यारेन्टी सहित ६ करोड रुपैयाँ धरौटी राख्नु पर्ने प्रस्ताव संसोधन मस्यौदामा गरिएको छ ।

पाँच हजार भन्दा कम कामदार पठाउने म्यानपावरले भने ३ करोड रुपैयाँ बराबरको धरौटी राखे पुग्छ । बैंक ग्यारेन्टी २ करोड र १ करोड नगद राख्नु पर्ने व्यवस्था गर्न लागिएको छ । यसअघि सबै म्यानपावरले ६ करोड रुपैयाँ धरौटी राख्ने व्यवस्था गर्न लागिए पनि मन्त्रिपरिषद्को सुझाव अनुसार म्यानपावरलाई दुई वर्गमा वर्गीकरण गरेर धरौटी रकमबारे नयाँ व्यवस्था गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

जिल्लामा म्यानपावर

म्यानपावरलाई जिल्लास्तरमा शाखा विस्तार गर्न दिने पनि तयारी थालिएको छ । दलाल खारेज गर्दै शाखा बिस्तार गर्न दिने तयारी भइरहेको हो । दलाल राख्न पाउने कानुनी प्रावधान नै हटाउने प्रस्ताव गरिएको हो । यसअघि २ लाख रुपैयाँ धरौटी राखेर कोही व्यक्ति म्यानपावरको दलाल बन्न पाउँथे ।

आफ्नै ठाउँमा म्यानपावर हुँदा युवाले दलालको भर पर्नु पर्दैन । वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा कार्यरत गैरसरकारी संस्थाहरुका अनुसार अहिले गैरकानुनी रुपमा ६० हजार भन्दा धेरैले यस क्षेत्रमा दलालका रुपमा काम गर्छन् ।

श्रम मन्त्रालयको यो प्रस्ताव संसदबाट पारित भए म्यानपावरले राखेका दलाल खारेज हुनेछन् । वैदेशिक रोजगार विभागबाट अनुमति लिएर अहिले १६२ जना दलालले काम गरिरहेका छन् । त्यसैगरी काठमाडौं बाहिर ३५ वटा म्यानपावर शाखा सञ्चालन भइरहेको छ ।

सातै प्रदेशमा श्रम कार्यालय

सरकारले कात्तिक पछि सातै प्रदेशका ११ स्थानमा श्रम कार्यालय खोल्ने तयारी पनि थालेको छ । उपत्यका बाहिरका सबै प्रदेशमा श्रम कार्यालय खोल्ने निर्णयका लागि गएको आर्थिक वर्षको वैशाख महिनामा नै मन्त्रिपरिषद् बैठकमा प्रस्ताव पेस गरेको थियो ।

गएको साउन २० गते बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सबै प्रदेशमा श्रम कार्यालय स्थापना गर्ने प्रस्तावलाई पारित गरेको थियो । सातै प्रदेशमा श्रम कार्यालय खुल्ने र म्यानपावरको शाखा बिस्तार हुने भएपछि दलालको आवश्यकता हुँदैन ।

याे पनि पढ्नुहाेस्

दलाल हटाएर जिल्लामै म्यानपावरको शाखा विस्तार गर्ने तयारी

रीतु थेबे

थेबे वैदेशिक रोजगार र यससँग जोडिएका सामाजिक विषयमा दख्खल राख्नुहुन्छ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

(अनिवार्य)