अहिले नेपालमा नसर्ने रोगमा सबैभन्दा ठूलो समस्या मानसिक स्वास्थ्यको पनि रहेको छ । अहिले अस्पतालमा आउने प्रत्येक पाँच जना बिरामीमध्ये एक जनामा कुनै न कुनै किसिमको मानसिक समस्या देखिएको छ । अहिले नेपालमा आत्महत्या दर एकदमै उच्च छ ।

नेपालको आत्महत्या दर विश्वमै सातौँ स्थानमा रहेको छ । महिलाको मात्रै कुरा गर्दा तेस्रो स्थानमा छ । त्यसैले नसर्ने रोगमा प्रमुख तत्त्वको रूपमा मानसिक स्वास्थ्यलाई लिइएको छ । स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले पनि पछिल्लो समय यस विषयमा प्राथमिकताका साथ कार्यक्रमहरू अगाडि बढाइरहेको छ ।

एनएचआरसीले २०१९ मा नेशलन मेन्टल हेल्थ सर्भे गरेको छ । त्यो सर्भेले पनि अहिले नेपालमा आत्महत्याको अवस्थादेखि मानसिक स्वास्थ्यको अवस्थाका केही आँकडा दिएको छ । अहिले मानसिक स्वास्थ्यको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेको डिप्रेसन नै हो । पहिले सेभियर मेन्टर डिसअर्डर थियो तर अहिले डिप्रेशन र एन्जाइटी बढी देखिएको छ । एन्जाइटीका पनि विभिन्न प्रकार छन् । तर पनि समग्रमा चिन्ताजन्य कुरा एन्जाइटी र डिप्रेशन मुख्य समस्या छ ।

त्यो भन्दा गम्भीर प्रकारको मानसिक समस्या जस्तै, सिजियोफेर्निया, साइकोसिस, बाइपोलार र इपिलेप्सीलाई पनि अहिले मेन्टर डिसअर्डरको रूपमा हेरिन्छ । यसको साथसाथै नेपालमा मानसिक स्वास्थ्य समस्यामा पर्ने भनेको अल्कोहल पनि हो । जसलाई अल्कोहल डिपेन्डेन्ट डिसअर्डर भनिन्छ । अल्कोहल धेरै सेवन गरेको खण्डमा अल्कोहल विथड्रल, अल्कोहल डिपेन्डेन्ट, लागू औषधसँग सम्बन्धित समस्याहरू पनि मानसिक स्वास्थ्य समस्या अन्तर्गत पर्छन् । नेपालमा यस्ता समस्या झन् धेरै छन् ।

बच्चादेखि वृद्धसम्म सबैलाई कुनै पनि मानसिक समस्या हुँदैन भन्न सकिँदैन । तर पनि बालबालिकामा हुने मानसिक स्वास्थ्य समस्यामा अटिजम, डेभ्लोप्मेन्टल डिसअर्डरको समस्या छ । अर्थात् बालबालिका तथा किशोरावस्थाको मानसिक स्वास्थ्य समस्या पनि छ । 

आत्महत्याको प्रमुख कारण मानसिक अस्वस्थता 

अहिले आत्महत्याको तथ्याङ्क हेर्दा १३ देखि १९ वर्षकाहरुमा धेरै समस्या देखिन्छ । यस्तै ५० देखि माथिमा पनि आत्महत्याको दर बढ्दो देखिन्छ । एकदमै तन्नेरी ३० ४० मा पनि आत्महत्याको समस्या देखिन्छ । त्यसैले यो उमेरमा मानसिक स्वास्थ्यको समस्या हुने गरेको छ ।

आत्महत्याको प्रमुख कारण भनेको मानसिक अस्वस्थता नै हो । ८५ देखि ९० प्रतिशत आत्महत्या मानसिक अस्वस्थताले नै निम्त्याउने विभिन्न अध्ययनले देखाएको छ । मानसिक अस्वस्थतामा पनि गम्भीर खालको मेन्टल डिप्रेशनका कारण आत्महत्या गर्नेको सङ्ख्या बढी छ ।

गम्भीर खालको मेन्टल डिप्रेशनका कारण आत्महत्या गर्नेको सङ्ख्या मात्रै ८० प्रतिशत छ । यस्तै पाँच देखि १५ प्रतिशत आत्महत्या माथि उल्लेख गरेअनुसार सिजियोफेर्निया, साइकोसिस, बाइपोलार र इपिलेप्सीलाई तथा अल्कोहल डिपेन्डेन्ट डिसअर्डरले पनि निम्त्याउने गर्छ ।

आत्महत्याका पछाडि धेरै सामाजिक तत्त्वहरू पनि छन् । किनभने नेपाल एक अल्पविकसित देश हो । गरिब राष्ट्र हो । हाम्रा दैनिक आवश्यकता पूरा गर्न पनि अभाव हुनु, अशिक्षा, मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी जुन गलत धारणा छन्, जसले गर्दा पीडितले आफ्नो रोग बाहिर देखाउन सक्दैनन् । जसले गर्दा अन्त्यमा त्यो व्यक्तिले आत्महत्या गर्छ ।

अहिले त झन् इम्पल्सिभ अर्थात् आवेगमा आएर आत्महत्या गर्ने क्रम बढेको छ । जस्तो एसईईमा फेल भए आत्महत्या, घरकाले राम्रो मोबाइल किनी दिएन भने आत्महत्या गरेका खबर पनि सुनिन्छ । यति मात्र होइन मोबाइलमा भिडियो गेम खेल्न दिएन भनेर आत्महत्या गरेका खबर सुनिन्छन् । यी आवेगमा आएर गरिने आत्महत्या हुन् । यो पनि मानसिक अस्वस्थताकै कारण हुने हो । 

यस्तै सेलिब्रेटीहरुले पनि आत्महत्या गरेकोमा त्यसैको सिको बालबालिकाले गरेको पनि सुुन्नमा आउँछ । त्यसैले यो आत्महत्याको विषयलाई सार्वजनिक रूपमा ल्याउँदा त्यसले अरूलाई पनि आत्महत्या गर्न उत्प्रेरित नगरोस् भन्नेमा सबै सचेत हुनुपर्छ । मिडियाले पनि आत्महत्याको समाचार फ्रन्टपेजमा नलेखोस् । अडियो भिजुअलमा पनि यस्ता समाचार प्रस्तुत गर्दा ध्यान दिनुपर्छ ।

माथि उल्लेख गरेभन्दा फरक अहिले कोभिडलाई पनि आत्महत्याको ट्रिगरिङ फ्याक्टरको रूपमा लिन सकिन्छ । कोरोनापछि कतिले परिवारका सदस्य गुमाए, जागिर गुम्यो, व्यवसाय घट्यो लगायतका कारणले व्यक्तिमा मानसिक चिन्ता थपिदियो ।

यस्तै विपद्का घटनाले पनि मानिसमा मानसिक समस्या निम्त्याउँछ । यसरी महामारी तथा विपद् जस्ता कुरा झण्डै दुई देखि तीन गुना मानसिक समस्या बढ्ने र आत्महत्याका घटना पनि बढ्ने गरेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन् ।

सरकारका नीति तथा कार्यक्रम

केही समय पहिलासम्म मानसिक स्वास्थ्य नेपाल सरकारको प्राथमिकतामा नपरेको र छायामा परेको विषय थियो । तर पछिल्लो चार पाँच वर्षदेखि यो विषयप्रति सरकारको ध्यानाकर्षण भएको छ ।

मानसिक स्वास्थ्य गम्भीर विषय हो, यसमा सरकारको ध्यान जानुपर्छ भनेर निरन्तरको पहलपछि अहिले यो विषयमा स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयको प्राथमिकतामा परेको छ । मानसिक स्वास्थ्य पनि पब्लिक हेल्थ प्रबलम हो भन्ने कुरा राज्यका सम्बन्धित अङ्गले बुझेका छन् । त्यसैले यसको लागि जनशक्ति परिचालन, तालिम प्रदान तथा पूर्वाधार निर्माणका काम भएका छन् । 

राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य रणनीति तथा कार्य योजना मन्त्री स्तरीय निर्णयबाट अहिले कार्यान्वयनको चरणमा छ । आत्महत्या नियन्त्रण रणनीति पनि छुट्टै बनाएर लानुपर्छ भन्नेमा बहस भइरहेको छ ।

हुन त राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य रणनीति तथा कार्ययोजनामा पनि आत्महत्या नियन्त्रण रणनीतिबारे उल्लेख छ । तर यसलाई अझै धेरै महत्त्व दिएर लानुपर्छ भनेर हामी लागिरहेका छौँ । आत्महत्या एक प्रकारको महामारीजस्तै बनिसकेको छ । यसलाई सम्बोधन गर्न राज्यले आफ्ना कार्यक्रमलाई अगाडि सारेको छ । 

यस्तै असहाय, अशक्त, बेवारिसे मानसिक रोग तथा मनोसामाजिक समस्या भएका बिरामीको उपचार तथा पुनर्स्थापनाको कार्यक्रम पनि छ । जुन कार्यविधि २०७६ को वैशाख १६ गते देखि तयार पारेर कार्यान्वयनको चरणमा छ । यसमा संलग्न केही सङ्घसंस्था छन् । मानसिक सन्तुलन गुमाएर सडकमा  अलपत्र परेकाहरूलाई उद्धार गर्ने संस्था मानव सेवा आश्रम छ । यो डकुमेन्टले उहाँहरूको अभियानलाई सपोर्ट गर्ने हो ।

अहिले नेपाल सरकारले पनि आफ्नो संरचनालाई अलिकति ठूलो बनाएर लानुपर्छ भन्ने कुरा महसुस गरेको छ । मानसिक स्वास्थ्यलाई छूट्टै तहमा, छुट्टै महाशाखा बनाएर लैजानुपर्दछ भन्नेमा माथिल्लो तहसम्म बहस भइरहेको छ ।

आशा गरौँ यो वर्षभित्रमा महाशाखा बनेर अगाडि जानेछ । त्यस्तै अहिले विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन, युनिसेफ लगायत विभिन्न संस्थासँग तथा व्यक्तिसँग जोडिएर मानसिक स्वास्थ्यका विषयलाई घनिभूत बनाएर लैजाने सरकारको रणनीति छ ।

पालिका तहमा भएका व्यवस्था

राष्ट्रिय मानसिक स्वास्थ्य रणनीति तथा कार्ययोजनामा प्रत्येक पालिकामा एक जना मनोविमर्शकर्ताको व्यवस्था गरिएको छ । अनि त्योभन्दा माथि हेल्थ पोस्ट छ, प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, प्राइमरी हस्पिटल छ । त्यहाँ भएका हेल्थ असिस्टेन्ट, मेडिकल अफिसर, नर्सिङ स्टाफको लागि विभिन्न प्रकारका मानसिक स्वास्थ्यका तालिम विकास गरेका छौँ । जसमा मोडल एक भनेर मनोसामाजिक परामर्शको तालिमको व्यवस्था छ । जुन छ दिनको हुन्छ र नर्सिङ स्टाफलाई दिइन्छ ।

त्यस्तै अर्को, प्रिस्क्राइबर तालिम भन्ने छ । यो पनि ६ दिनको छ र पारामेडिक्स र मेडिकल अफिसरलाई प्रदान गरिरहेका छौँ । यस्तै चाइल्ड एण्ड एडोल्सेन्स मेन्टल हेल्थको पाँच दिनको तालिमको व्यवस्था गरेका छौँ ।

यस्तै महिला स्वास्थ्य स्वंसेविकालाई पनि समुदाय तहमा कस्ता कस्ता व्यवहार देखियो भने मानसिक समस्या हुन सक्छ भनेर त्यस्ता व्यक्तिलाई पहिचान गरेर समयमै परीक्षण गर्ने सम्मका अभिमुखीकरणका कार्यक्रम अगाडि बढाएका छौँ ।

त्यस्तै राष्ट्रिय स्वास्थ्य तालिम केन्द्रबाट ६ महिनाको मनोपरामर्शको तालिमको कार्यक्रमलाई पनि हामीले अगाडि बढाएका छौँ । अहिले पालिका तहका स्वास्थ्य संयोजकहरूलाई सामुदायिक मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धित तीन दिने तालिमको व्यवस्था गरेका छौँ ।

स्वास्थ्यकर्मीलाई तालिम दिएर र निःशुल्क औषधिको सूचीमा ११ प्रकारका मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धित औषधि उपलब्ध गराउने र मनोपरामर्शको सेवा दिने खालको योजना छ । 

यस्तै स्टिग्मा रिडक्सन अर्थात् अन्धविश्वास घटाउन पनि हामी लागेका छौँ । यस्तै कैदीबन्दीहरुलाई पनि यसमा समेट्नुपर्नेमा हाम्रो जोड छ । कैदीबन्दीहरुमा मानसिक स्वास्थ्यको समस्या एकदमै धेरै छ । त्योसँग केन्द्रित कार्यक्रम पनि सङ्घबाटै अघि सारेको छ । जेलमै गएर उहाँहरूलाई सेवा दिने काम भइरहेको छ ।

संरचनाको खाँचो

मानसिक स्वास्थ्य व्यवस्था सम्बन्धी संरचनाको खाँचो अहिलेको एउटा समस्या हो । सङ्घमा पनि अहिले हामीसँग शाखा मात्र छ । जसले यो सबै कुरा लिएर जानको लागि हामीलाई धेरै गाह्रो भएको छ । त्यसैले हामीले सङ्घमा महाशाखाको परिकल्पना गरेका छौँ, जुन नितान्त आवश्यक पनि छ ।

त्यस्तै प्रदेश तहमा पनि अहिले स्वास्थ्य मन्त्रालय, निर्देशनालय, स्वास्थ्य शाखाहरू छन् । त्यसैमा मानसिक स्वास्थ्य शाखा पनि चाहिन्छ है भनेर हामीले पैरवी गरेका छौँ । तर अहिले सम्पर्क केन्द्र मात्रै स्थापना भएको अवस्था छ ।

तर पालिकामा त झन् एकदमै न्यून व्यवस्था छ । पालिकाको संयोजकले नै सबै काम गर्नुपर्ने अवस्था आइरहेको छ । त्यसैले संरचनाको एकदमै खाँचो छ । संरचनाको पैरवीकै चरणमा छौँ, कार्यान्वयनको चरण बाँकी नै छ ।

समग्रमा मानसिक स्वास्थ्यको अवस्था

यसै वर्षको कुरा गर्ने हो भने पनि स्वास्थ्यमा झण्डै झण्डै ८० अर्बको हाराहारीमा बजेट विनियोजन भएको छ । सबै हिसाब गर्ने हो भने पनि मानसिक स्वास्थ्यमा लगानी एक अर्ब पनि छैन होला । यस अर्थमा झण्डै एक देखि डेढ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्रै मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा बजेट खर्च भएको अवस्था छ ।

जुन अहिलेको अवस्थाअनुसार एकदमै न्यून हो । यसलाई बढाएर लैजानुपर्छ । कूल स्वास्थ्यको बजेटमा दुई प्रतिशत पनि मानसिक स्वास्थ्यमा छैन भन्नु भनेको निकै कम हो । यो कुरामा राज्यले पनि विचार गर्नुपर्ने अवस्था छ । स्वास्थ्यको बजेटको झण्डै १० प्रतिशत बजेट मानसिक स्वास्थ्यमा खर्च गर्नुपर्ने अवस्था आइसकेको छ । 

जनशक्ति

नेपालभरि सबै क्षेत्रको कुरा गर्ने हो भने अहिले झण्डै दुई सयको हाराहारीमा मनोचिकित्सक नै हुनुहुन्छ । यस्तै क्लिनिकल साइकोलोजिष्ट पनि छन् । जसलाई नेपाल सरकारले चिनेकै छैन, किनभने हामीसँग त्यसको दरबन्दी छैन ।

तर विभिन्न एनजीओहरुले उनीहरूलाई परिचालन गरेको छ । नेपालमा यस्ता क्लिनिकल साइकोलोजिष्टको सङ्ख्या ३० देखि ३५ जति मात्र भएको हाम्रो तथ्याङ्कले देखाउँछ । परामर्शकर्ताको कुरा गर्ने हो भने पनि नेपाल सरकारले अहिले उनीहरूलाई चिनेको छैन । हामी त्यसको पैरवीमा लागिरहेका छौँ । विभिन्न संघसंस्थामार्फत काम गर्ने झण्डै हजार पन्ध्र सयको सङ्ख्यामा मनोपरामर्शकता रहेको बुझिन्छ । 

अहिले विभिन्न मेडिकल कलेजहरूले साइक्याट्रिक एमडीलाई निरन्तर गरेका छन् । एमए साइकोलोजीदेखि क्लिनिकल साइकोलोजीष्ट उत्पादन सम्मका कुरा भइरहेका छन् । साइक्याट्रिक सम्बन्धीको आकर्षण पनि केही हदसम्म बढेको छ । योसँगै जनशक्ति निर्माणको काम पनि भइरहेको छ तर पर्याप्त छैन ।

योजना कार्यान्वयनका चुनौती

हामीले रणनीतिहरू बनाउँछौँ, कार्यनीति बनाउँछौँ । जुन सुन्दा बोल्दा एकदमै कर्णप्रिय लाग्छन् तर लागू कति भयो भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण हुन्छ । यसो हेर्ने हो भने हामीले अझै धेरै गर्न बाँकी छ । राज्यले कागजमा मात्र योजना ल्याएर भएन व्यवहारमा पनि उतार्नुपर्छ ।

अहिले राज्यको सबैभन्दा पहिले गर्नुपर्ने काम भनेको प्रादेशिक तह, पालिका तहमा पनि मानसिक स्वास्थ्यको सम्पर्क केन्द्र हुनुपर्‍यो । अर्थ मन्त्रालयले यो कुरा महसुस गरिदियोस् र आगामी बजेटमा मानसिक स्वास्थ्यलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । त्यसैले सबैभन्दा पहिले कुनै पनि योजना आम व्यक्तिमाझ ल्याउनका लागि बलियो संरचना चाहिन्छ ।

अहिले यस क्षेत्रमा केही पनि काम भएको छैन भन्न मिल्दैन । जहिले पनि हामीले विगतमा कहाँ थियौँ, अहिले कहाँ छौँ र पुग्नुपर्ने कहाँ हो भन्ने कुरा बिर्सिनुहुँदैन । विगतको तुलनामा मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा अहिले धेरै कामहरू भएका छन् ।

आगामी दिनमा यसलाई व्यापक ढङ्गले बढाएर आम मानिसकहाँ पुर्‍याइनुपर्छ । आत्महत्या दरलाई ५० प्रतिशतमा झार्न सक्यो भने पनि आम नागरिकले प्रत्याभूति गर्न सक्ने हुन्छ होला । 

यस्तै, अहिले जनचेतना पनि प्रमुख चुनौती हो । मानसिक रोगीलाई अस्पताल नपुर्‍याई धामीझांक्री कहाँ लिने गर्छन् । यस्ता अन्धविश्वासको अन्त्य गर्नु पनि अहिलेको चुनौती हो ।

(डा. बरासँग कार्यक्रम देश परदेशका लागि गरिएको कुराकानीमा आधारित ।)