विश्व एड्स दिवस : नेपालमा ९१ प्रतिशतले एचआइभी सङ्क्रमण घट्यो
मंसिर १६, २०८१ आइतबार
काठमाण्डाै – अभिलेख संरक्षण ऐन २०४६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा अभिलेखहरूमा क्षति पुर्याए तीन वर्ष कैद र एक लाख रुपैयाँसम्मको जरिबाना हुनुपर्ने प्रस्ताव गरिएको छ । यसअघि अभिलेखको क्षति पुर्याउँदा पाँच हजार रुपैयाँसम्मको जरिबाना र तीन वर्षसम्मको कैद सजाय हुने गरेकोमा प्रस्तावित विधेयकमा कैदलाई तीन वर्ष नै कायम गरिएको र जरिबानालाई एक लाख रुपैयाँसम्म पुर्याउने प्रस्ताव गरिएको हो ।
अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र पर्यटन समितिमा आजदेखि शुरु भएको विधेयकबारेको छलफलमा संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयनमन्त्री हितबहादुर तामाङले राष्ट्रिय सभाले पारित गरेको विधेयकमाथि समितिले थप छलफल आवश्यक रहेको महसुस गरी परिमार्जन गर्नुपर्ने हिसाबले सकारात्मक छलफल भएको बताउनुभयो ।
संस्कृति मन्त्रालयका सचिव डा. दीपक काफ्लेले तीन तहकै सरकारले गरेका कामलाई अभिलेखको रूपमा व्यवस्थित गर्ने गरी कानुनी व्यवस्थालाई परिमार्जन गर्न लागिएको बताउनुभयो । उहाँले विद्युतीय रेकर्डलाई पनि अभिलेखका रूपमा राख्ने मुख्य उद्देश्य रहेको जानकारी दिनुभयो । अभिलेख संरक्षण ऐन २०४६ पुरानो ऐन भएकाले समयानुकूल बनाउन परिमार्जन गर्न लागिएको सचिव काफ्लेले बताउनुभयो ।
बैठकमा सांसद प्रेम सुवालले सबै समुदायका विशेषज्ञसहितको सल्लाहकार समिति बनाउनुपर्ने माग गर्नुभयो ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।