एक वर्षमै एक सय ९० वटाभन्दा धेरै युक्रेनी गाउँ रुसको कब्जामा
पुस ७, २०८१ आइतबार
भारतमा आरक्षणको विषयलाई लिएर दलित जनजाति सङ्गठनहरूले गरेको बन्द आह्वानको प्रभाव धेरैजसो राज्यमा परेको छ । दलित जनजाति सङ्गठनहरूको बन्दमा बहुजन समाज पार्टी (बसपा), राष्ट्रिय जनता दल (राजद), आजाद समाज पार्टी लगायतका विभिन्न दलहरूले पनि समर्थन गरेसँगै धेरैजसो राज्यमा प्रभाव परेको बीबीसी हिन्दीले जनाएको छ ।
लखनउमा निषेधाज्ञा लागू भएको छ भने मध्य प्रदेश सरकारले सुरक्षाकर्मीलाई अलर्ट राखेको छ । मध्य प्रदेश सरकारले नै जिल्लाहरूमा सबै प्रकारका शिक्षण संस्था बन्द गर्न भनेको छ ।
यसअघि सन् २०१८ को अप्रिल २ मा दलित सङ्गठनहरूले आह्वान गरेको भारत बन्दका क्रममा विभिन्न ठाउँमा हिंसा भएको थियो ।
भारतको सर्वोच्च अदालतमा सरकारी जागिरमा आदिवासी जनजाति, पिछडा वर्ग र दलित समुदायले पाउने आरक्षणसम्बन्धी एक मुद्दा लामो समयदेखि चल्दै आएको थियो । त्यो मुद्दामा फैसला सुनाउँदै सर्वोच्च अदालतले सन् २००४ को आफ्नो पुरानो फैसला उल्टाएर आरक्षित कोटाभित्र पनि कोटा छुट्याउन मन्जुरी दिएपछि भारतमा आरक्षणको मुद्दा चर्किएको हो ।
आरक्षण बचाउ सङ्घर्ष समितिले सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेश फिर्ता गर्न माग गरेका छन् ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।