उद्योगीसँग बिजुलीको २२ अर्ब उठाउने निर्णय मन्त्रिपरिषदबाटै गर्न प्रधानमन्त्रीलाई प्रचण्डको चुनौती

भदौ ११, २०८१ मंगलबार १५:३:४२ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डाै – प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) का अध्यक्ष एवम् पूर्वप्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले उद्योगीसँग बिजुलीको २२ अर्ब रुपैयाँ उठाउने निर्णय मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै गर्न प्रधानमन्त्रीलाई चुनौती दिनुभएको छ ।

आजको प्रतिनिधिसभा बैठकमा विशेष समय लिएर बोल्दै माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष प्रचण्डले सामाजिक सञ्जालबाट नभई क्याबिनेटमा प्रस्ताव लगेर पास गर्न प्रधानमन्त्री ओलीलाई चुनौती दिनुभयो । प्रधानमन्त्रीले सोध्ने नभई जवाफ दिनुपर्ने दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।

यस्तै प्रचण्डले वर्तमान सरकार माफियाको सेवामा अग्रसर रहेको आरोपसमेत लगाउनुभएको छ । आफूले त्यसको खबरदारीका लागि संसद्मा सम्बोधन गर्नुपरेको उहाँको दाबी छ । वर्तमान सरकार सङ्ख्याको उन्माद र शक्तिको दुरुपयोगतिर अग्रसर रहेको उहाँकाे जिकिर छ ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘सरकार अहङ्कारपूर्ण तर गलत बाटोतिर अग्रसर छ । सङ्ख्याको उन्माद र शक्तिको दुरुपयोगतिर अग्रसर छ । नागरिकभन्दा स्वार्थ समूहहरूको, अझ माफियाहरूको सेवामा अग्रसर छ । त्यसैले अब पनि रचनात्मक खबरदारी नगरे धेरै ढिलो हुने भयो भन्ने चिन्ताले आज म यहाँ खबरदारीका निम्ति उपस्थित भएको छु । नागरिकले यो सम्मानित सदनमाथि गरिरहेको विश्वास पनि कमजोर हुने हो कि ? त्यसैले मैले आज यो रोस्ट्रममा उभिने निर्णय गरेँ । अहिले नेपाली कांग्रेस र एमालेका साथीहरू आफू मात्रै मिल्नुभएको छैन । आफैलाई सिध्याउने भनिएका जातीय, क्षेत्रीय प्रकृतिका साना दलहरूलाई पनि कतै फकाएर, कतै तर्साएर सिध्याउने कोशिश गर्दैछन् ।’

यस्तै प्रचण्डले त्रिभुवन विश्वविद्यालयको अवस्था, संविधान संशोधनलगायतका विषयमा सरकारलाई प्रश्न गर्नुभयो । आवश्यक परेमा नागरिकलाई साथमा लिएर संसद्देखि सडकसम्म खबरदारी गर्ने उहाँको चेतावनी छ । हिजोको सरकारले भुटानी शरणार्थी, बाँसबारी, बालमन्दिरलगायतका थुप्रै काण्डको छानबिन शुरू गरेको तर नयाँ सरकारले ती काण्डको छानबिन गरिरहेका प्रहरी अधिकृतमाथि नै छानबिन शुरू गरेको उहाँकाे आरोप छ ।

अध्यक्ष प्रचण्डले संसदीय परम्परामा लेखा समितिको सभापति प्रतिपक्षले पाउने गरेको तर नदिन अनेक कुतर्क भइरहेका बताउनुभयो । अब आफूहरू सत्ताको खेलमा नलाग्ने र कांग्रेस/एमालेसँग सत्ताको हिस्सेदारी माग्न नजाने पनि उहाँको भनाइ छ । संविधानका हरेक धारा र बुँदामा छलफल गरेर संविधान संशोधन गर्न तयार रहेको तर समावेशी र समानुपातिक अधिकार खोस्ने प्रयास भए त्यसको प्रतिवाद गर्ने प्रचण्डको दाबी छ ।

अन्तिम अपडेट: पुस १२, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

उद्योगीसँग बिजुलीको २२ अर्ब उठाउने निर्णय मन्त्रिपरिषदबाटै गर्न प्रधानमन्त्रीलाई प्रचण्डको चुनौती

तस्बिर : रासस

तपाईको प्रतिक्रिया