एक वर्षमै एक सय ९० वटाभन्दा धेरै युक्रेनी गाउँ रुसको कब्जामा
पुस ७, २०८१ आइतबार
अस्ट्रेलियाले सन् २०२५ मा विश्वविद्यालय र व्यावसायिक शिक्षा प्रदायकमाझ नयाँ अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भर्ना दुई लाख ७० हजारमा सीमित गर्ने घोषणा गरेको छ ।
घोषणाअनुसार अस्ट्रेलियाले आउँदो नयाँ वर्षमा सार्वजनिक वित्त पोषित विश्वविद्यालयमा एक लाख ४५ हजार, व्यावसायिक शिक्षा र प्रशिक्षण (भीईटी) क्षेत्रमा ९५ हजार तथा अन्य विश्वविद्यालय र गैरविश्वविद्यालय उच्च शिक्षा प्रदायकहरूमा ३० हजार जना अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीलाई अनुमति दिने बीबीसीले जनाएको छ ।
शिक्षामन्त्री जेसन क्लेयरले विश्वविद्यालयलाई सन् २०१९ को तुलनामा १५ प्रतिशत बढी अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भर्ना गर्न अनुमति दिइने तथा भीईटी प्रदायकका लागि २० प्रतिशतले कटौती गरिने जनाउनुभएको छ । उहाँले निर्धारित सीमाहरू संसद्ले पारित गर्ने बताउँदै अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीको सङ्ख्या सन् २०१९ को भन्दा सात हजारले कम र २०२३ को भन्दा ५३ हजार कम गर्ने जानकारी दिनुभएको खबरमा उल्लेख छ ।
यसअघि सत्तारूढ लेबर पार्टीले सन् २०२२/२३ मा अस्ट्रेलियाको कुल आप्रवासन सङ्ख्या पाँच लाख २८ हजारबाट घटाएर सन् २०२४/२५ सम्ममा दुई लाख ६० हजार बनाउने रणनीतिसहित अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी सङ्ख्या सीमित गर्ने योजना घोषणा गरेको थियो ।
गएको जुलाईमा सरकारले अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भिसा आवेदन शुल्क ७ सय १० अस्ट्रेलियन डलरबाट बढाएर १ हजार ६ सय अस्ट्रेलियन डलर बनाएको छ । अस्ट्रेलिया अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीका लागि विश्वको सबैभन्दा ठूलो बजारमध्ये एक हो ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।