रसुवामा निर्माणाधीन सुक्खा बन्दरगाहको काम ७२ प्रतिशत पूरा
पुस १२, २०८१ शुक्रबार
काठमाण्डाै – ३० वर्षे सेवा हद हटाउनुपर्ने मागसहित सशस्त्र प्रहरी बलका १२ जनाले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्च अदालतले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको छ ।
यही भदौ १६ गतेदेखि अनिवार्य अवकाश पाउन लागेका दुई प्रहरी नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) सहित १२ जना कर्मचारीले गएको आइतवार दर्ता गरेको सेवा हदविरुद्धको रिटमा आज सर्वोच्चले कारण देखाऊ आदेश जारी गरेको हो ।
न्यायाधीश सारंगा सुवेदीको इजलासले अन्तरिम आदेश दिन अस्वीकार गरेको हो । सुवेदीको एकल इजलासले विपक्षीसँग लिखित जवाफ मात्र माग गर्ने आदेश दिएको छ ।
यसअघि नेपाल प्रहरीका २१ जना कर्मचारीले ३० वर्षे सेवा अवधि हटाउन माग गर्दै दिएको रिटमा सर्वोच्चले उनीहरूलाई अवकाशमा नपठाउन अन्तरिम आदेश दिएको थियो । प्रहरीमा अन्तरिम आदेश दिएपछि सशस्त्रका कर्मचारी पनि सर्वोच्च पुगेका थिए ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।