राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य नगर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको आदेशविरूद्ध सरकारको भ्याकेट

कात्तिक २४, २०८१ शनिबार ९:२:२९ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डौ – राष्ट्रिय परिचय पत्रलाई अनिवार्य नगर्न सर्वोच्च अदालतले दिएको अन्तरिम आदेशविरूद्ध सरकारले भ्याकेट निवेदन दर्ता गरेको छ । राष्ट्रिय पञ्जिकरण विभागले हिजो महान्यायधिवक्ता कार्यालयमार्फत भ्याकेट निवेदन दर्ता गराएको हो ।

गएको भदौ ७ गते बसेको न्यायाधीशहरू मनोजकुमार शर्मा र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले सामाजिक सुरक्षा भत्ता लिन वा अन्य विभिन्न काममा राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य नगर्न अन्तरिम आदेश दिएको थियो ।

राष्ट्रिय परिचय पत्र अनिवार्य गर्दा फाइदा भएको तर आदेशपछि असर परेकाले भ्याकेट दिएको महान्यायधिवक्ता कार्यालयका सहन्यायाधिवक्ता एवम् प्रवक्ता सूर्यराज दाहालले जानकारी दिनुभयो ।

सरकारले राष्ट्रिय परिचयपत्रमार्फत सरकारी कागजपत्रलाई एकिकृत गर्ने लक्ष्य लिएको छ । सामाजिक सुरक्षा भत्ता, पेन्सन लगायतको दोहोरोपना हटाउन, बैंकिङ प्रणालीमा आबद्ध गराइ सम्पत्ति सुद्धीकरण, एउटै परिचयपत्र भित्र अरु विवरण राखी धेरै कागजातको झण्झट हटाउनेलगायताका लागि राष्ट्रिय परिचय पत्रको प्रयोग गर्ने सरकारले जनाएको छ ।

सर्वोच्च अदालतको आदेशपछि एकीकृत तथ्याङ्क सङ्कलनमै समस्या आएकोले भ्याकेट दिएको महान्यायधिवक्ताको कार्यालयले जनाएको छ ।

अन्तिम अपडेट: पुस ८, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्