एक वर्षमा मानव अधिकार उल्लङ्घनसम्बन्धी एक सय २० वटा उजुरी दर्ता
मंसिर १९, २०८१ बुधबार
काठमाण्डौ – राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले सेवा प्रदायक संस्थाहरु शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि पहुँचयुक्त नभएको जनाएको छ ।
आयोगले हिजो ‘मानसिक स्वास्थ्य अधिकार व्यवस्था (गण्डकी र बामती प्रदेश) अध्ययन प्रतिवेदन’ सार्वजनिक गर्दै सेवा प्रदायकका भवनको गुणस्तर उच्च भएता पनि यी संस्थामा शारीरिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि पहुँचयुक्त र सम्मानजनक अवस्था सुनिश्चितता नभएको उल्लेख गरेको हो ।
प्रतिवेदनले सरकारी र निजी अस्पतालहरुका साथै अन्य सङ्घसंस्था तथा पुनःस्थापना केन्द्रहरुमा सामान्यतया अपाङ्गता संरचनाको अभाव रहेको देखाएको छ । भवनहरुमा ‘ह्विलचियर’का लागि ‘र्याम्प’तथा ‘लिफ्ट’ को सुविधा भए पनि सबै अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि शौचालय, नुहाउने कोठा र भान्सामा पहुँचको सुनिश्चितता नभएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
खाद्यान्न, स्वच्छ पिउने पानी, आरामदायी सुत्ने वातावरणजस्ता आधारभूत आवश्यकताहरु उपलब्ध गराउने सन्दर्भमा उपेक्षा भइरहेको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ । यस अध्ययन प्रतिवेदनले बाग्मती र गण्डकी प्रदेशमा मनोविद्, मनोविमर्शकर्ता, मनोचिकित्सक, नर्स, सामाजिक कार्यकर्तालगायतका दक्ष जनशक्तिको अभाव रहेको देखाएको छ ।
त्यसैगरी मानसिक स्वास्थ्य समस्या वा मनोसमाजिक अपाङ्गता भएका व्यक्तिका लागि स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रम प्रभावकारी हुन नसकेको भनिएको छ । अध्ययनको क्रममा भ्रमण गरिएका सङ्घसंस्था तथा पुनःस्थापना केन्द्रहरुमा सरसफाइको दृष्टिकोणमा व्यापक भिन्नता देखिएको प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।