किन देशभर ७ जना मात्र महिला मेयर छन् ? : न्यायाधीश मल्ल

पुष ४, २०८१ बिहीबार १८:२६:२० | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डाै – सर्वोच्च अदालतकी न्यायाधीश सपना प्रधान मल्लले संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार राज्यका सबै तह र निकायहरूमा समानुपातिक समावेशीकरण गर्नका लागि स्पष्ट कानून आवश्यक रहेको बताउनुभएको छ ।

नेपाल प्रशासनिक प्रशिक्षण प्रतिष्ठानले आज आयोजना गरेको कार्यक्रममा बोल्दै न्यायाधीश मल्लले राज्यका हरेक निकायहरूमा समानुपातिक समावेशीकरणका लागि स्पष्ट कानूनसँगै राजनीतिक मनसाय हुनुपर्ने बताउनुभयो । महिला समावेशीताका लागि राजनीतिक मनसाय नभएकै कारण महिलाहरू पालिकाकाे उपमेयरमा सीमित हुनुपरेको उहाँकाे भनाइ थियाे ।

मल्लले किन देशभर सात जना मात्र महिला मेयर अनि दुई सय ७६ जना उपमेयर छन् ? भनेर प्रश्नसमेत गर्नुभयो ।

उहाँले भन्नुभयो, ‘समावेशीताका लागि कानून भएर मात्र पनि हुँदैन । कानून कार्यान्वयनका लागि राजनीतिक मनसाय पनि एकदमै महत्त्वपूर्ण हुने रहेछ । नत्र भने किन देशभर सात जनामात्र महिला मेयर छन् अनि दुई सय ७६ जना उपमेयर छन् ? त्यस कारण स्पष्ट कानून चाहिन्छ । संविधानले नै दलित र महिलाको समावेशिताको १० वर्षमा समीक्षा गर्ने कुरा कसैले पनि बिर्सनु हुँदैन ।’

अन्तिम अपडेट: पुस ४, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्