पछिल्लो समय कर्णाली विकास बैंक समस्याग्रस्त देखियो । यस्तै अरू बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु पनि समस्याग्रस्त हुन थाले भनेर विभिन्न सञ्चारमाध्यममा आएका छन् । शुरुमा विभिन्न स्तरका बैंक तथा वित्तीय संस्था खुले । स्तर भन्नाले वाणिज्य बैंक, विकास बैंक, वित्त कम्पनी, माईक्रोफाइनान्स लगायतका क्षेत्र विभिन्न समयमा फरक–फरक उद्देश्यका साथ खोलिएका हुन् । नेपालमा वित्तीय पहुँच पुर्‍याउन नसकेको अवस्थामा यी क्षेत्रलाई अनुमति दिएर खोल्न दिइयो । बिस्तारै नागरिकमा वित्तीय पहुँच पुग्दै गएपछि यी संस्थाहरुको आवश्यकता कम हुन थाल्यो । त्यसपछि वित्तीय संस्थाहरुलाई गाभ्दै सुपरिवेक्षण र अनुगमन गर्दै आगाडि बढाइएको हो ।

अहिलेको अवस्थामा बैंक तथा वित्तीय संस्था एकदमै बलियो भएका छन् । कोभिडको बेला बैंकहरुले कर्जा बिस्तार गरे । सबै बैंकले जस्तै कर्णाली विकास बैंकले पनि लगानी गर्‍यो, तर बैंक आफैं जिम्मेवार हुनुपर्नेमा व्यवस्थापनमा चुक्यो । केन्द्रीय बैंकले बेलाबेलामा अनुगमन र सुपेरिवेक्षण गरिरहेको हुन्छ । कोभिडको बेलामा केन्द्रीय बैंक पनि सबै ठाउँमा पुग्न सक्ने अवस्था भएन । यति हुँदाहुँदै पनि बैंक बलियो देखिन्छन् । पुँजीको आकारमा वृद्धि, जोखिम लिन सक्ने क्षमता भएकाले पछिल्लो तीन वर्ष आर्थिक क्रियाकलाप राम्रो नभए पनि बैंकहरु सञ्चालन भइरहेका छन् । त्यसकारणले गर्दा आत्तिनुपर्ने स्थिति छैन । कर्जा बिस्तार गर्दा सहज, सजक तरिकाले नगरेको र बैंकमा वित्तीय उत्तरदायित्व बहन गर्न नसक्दा समस्या परेको हो । यसलाई केन्द्रीय बैंकले छिटै सुधार गर्छ ।

केन्द्रीय बैंकको नीति नियम बलियो छ 

केन्द्रीय बैंकको नीति नियमहरु र नियमनमा कमजोरी भएजस्तो लाग्दैन । कोभिडको बेला केन्द्रीय बैंकले जुन ढुङ्गले जानुपर्ने हो, त्यो हुन नसकेको केही देखिए पनि केन्द्रीय बैंकले आफ्नो क्षमता अनुसार नियमन र सुपेरिवेक्षण गरेको छ । त्यसैले नेपालमा बलियो र विश्वासिलो क्षेत्र भनेकै बैंकिङ क्षेत्र मात्र हो । केन्द्रीय बैंकले बैंकहरुलाई डुब्न दिँदैन र डुब्ने स्थिति आयो भने उद्धार गर्ने क्षमता पनि छ । अहिले केन्द्रीय बैंकलाई दोष दिन सकिंदैन । जुनसुकै कुरामा पनि विगतबाट पाठ सिक्ने भन्छौं । किनकी म केन्द्रीय बैंकमा जाँदा २० वटा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु समस्याग्रस्त भएर एउटा विभाग नै गठन भएको थियो । त्यसले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाको २० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पैसा जोखिममा पर्ने स्थिति थियो । जोखिम लिन सक्ने क्षमता बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग कम हुँदा यो स्थिति आएको रहेछ । म गएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु मर्जर र समीकरण भए जसले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु झनै बलियो हुँदै गए । जसले गर्दा अझै जोखिम बहन गर्न सक्ने क्षमता राम्रो भयो । अहिले सहकारीहरुमा समस्या देखियो । तर बैंकहरुमा त्यो स्थिति आएन । बेलाबेला बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रमा समस्या पर्छ । कहिलेकाहीँ अन्तर्राष्ट्रिय प्रभावले पनि फरक पारिरहेको हुन्छ, आन्तरिक अवस्था हरेर मात्र हुँदैन । हाम्रो अर्थतन्त्र नेपालमा मात्रै नभएर विश्वमा पुग्ने खालको बनाउन जरुरी छ । यसका लागि पनि अन्तर्राष्ट्रिय दातृ निकाय, अन्तर्राष्ट्रिय संस्थाहरु, अन्तर्राष्ट्रिय मुद्रा कोष, विश्व बैंक लगायतका संस्थाहरुले सिकाइरहेका हुन्छन् । यी संस्थाले केन्द्रीय बैंक र केन्द्रीय बैंकले देशभित्रका बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई हेरिरहेको हुन्छ । जसले गर्दा बैंक तथा वित्तीय संस्था मजबुत हुने बाध्यता नै छ । त्यसैले सबैभन्दा सुरक्षित क्षेत्र भनेकै बैंकिङ क्षेत्र हो ।

अहिले पाँच लाख रुपैयाँसम्म निक्षेपको बिमा भएकाले पनि पैसा राख्ने व्यक्ति पनि सुरक्षित हुन्छ । सुरक्षित राख्नुपर्ने बैंक, केन्द्रीय बैंक र सरकारको जिम्मेवारी हो । केही समयअघि अमेरिकामा सिग्नेचर बैंक घाटामा जाँदा निवर्तमान राष्ट्रपति जो बाइडेनले नागरिकको पैसा फिर्ता गर्ने भनेर वक्तव्य नै निकाल्नुभयो । नेपालमा अझै यो अवस्था आइसकेको छैन ।

बैंकहरुको नाफा कम हुनु स्वभाविक प्रक्रिया 

पछिल्लो छ महिनाको रिपोर्टले बैंकहरुको नाफा घटेको देखियो । यसमा नौ वटाको घटेको र ११ वटा बैंकको सामान्य घटेको भनेर रिपोर्ट आयो । बैंकहरुमा नाफा घट्नुको कारण समयमा कर्जा नउठेर हो । बैंकहरुले वितरण गरेको कर्जालाई राख्नुपर्छ । कोभिडको बेला उठ्न नसकेको कर्जा र समय बितिसकेको कर्जालाई आफ्नो नाफाबाट कटाउने भएकाले बैंकको नाफा कम देखिएको हो । आर्थिक क्रियाकलाप कम हुँदा नाफा कम भएको हो । अब बिस्तारै आर्थिक क्रियाकलाप बढ्दै जाँदा बैंकको नाफा पनि बढ्दै जान्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु सरकारको नियन्त्रणमा हुने भएकाले डराउनुपर्ने अवस्था छैन । किनभने शुरुमै केन्द्रीय बैंकले १० प्रतिशत पैसा राखेर बल्ल बैंक खोल्न स्वीकृत दिएको हुन्छ । बैंकहरुले ९० प्रतिशतभन्दा बढी पैसा नागरिकसँग उठाएर सञ्चालन गरेका हुन्छन् । बैंकहरुले केन्द्रीय बैंकले भने अनुसार लगानी गर्नुपर्छ । यदि लगानी भने अनुसार गरेन भने केन्द्रीय बैंकले कारबाही गर्छ । त्यसैले उसको नियमअनुसार बैंक चल्नपर्ने हुँदा केही नाफा कम हुनु स्वभाविक हो ।

कोभिड महामारीमा हामीले पुनर्ताजगी भनेर लम्ब्याउँदै लग्यौं । त्यतिबेला साढे ३२ प्रतिशत कर्जा प्रवाह हुनु भनेको अत्यधिक थियो । अहिलेको अवस्थमा कर्जा बिस्तार गरेर अर्थतन्त्रलाई उद्धार गर्नका लागि विचार पुर्‍याउनुपर्छ । कोभिडको बेला विश्वका केही देशले नागरिकको खातामा सिधै पैसा राख्दिएर अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाएको थियो । नेपाल सरकारले त्यो गर्न सकेन अथवा चाहेन । त्यतिबेला केन्द्रीय बैंकले पुनर्ताजगी गराएर, कर्जाको ब्याज, ब्याज तिर्ने समय लब्याउने, न्यून ब्याजदरमा पुनर्कर्जा, सात अर्ब रुपैयाँको पुनर्कर्जा एक सय ५८ अर्बसम्म दियो । सरकारले सहुलियत ब्याजमा केन्द्रीय बैंकलाई दिनुपर्ने पैसा अहिलेसम्म दिएको छैन । यसले पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुलाई गाह्रो बनाएको छ ।

कोभिड लगत्तै नेपालको अर्थतन्त्र लयमा आउन लागेको थियो । तर व्यापारी, व्यवसायी र अर्थतन्त्रमा देखिएको राजनीतिज्ञको दाबाबले केन्द्रीय बैंकले दिएको सुविधालाई लब्याइदियो । सहज तरिकाले आएको पैसालाई गलत तरिकामा विभिन्न ठाउँमा मानिसहरुले लगानी गरे । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले यसरी लगानी गर्न हुन्थेन । त्यतिबेलै भनिएको थियो, ‘अहिलेको कमजोर नीतिले लामो समयसम्म निम्न आय भएका देशहरु र विकाशील देशमा असर पर्न सक्छ ।’ हाम्रो केन्द्रीय बैंकले विभिन्न तरिकाले सहुलियत दियो । कम ब्याजदरमा बजारमा पठाएको पैसाको नियमन र सुपेरिवेक्षण गर्न सम्बन्धित बैंक र केन्द्रीय बैंक चुक्यो ।

केन्द्रीय बैंकमा बढी राजनीतिक दबाब 

केन्द्रीय बैंकमा राजनीतिक दबाब बढी नै हुन्छ । म राष्ट्र बैंकमा गर्भनर हुँदा पनि समस्या थियो । मैले पाँच वटा प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीसँग काम गरें । काम गर्दा दबाब हुन्छ तर आफूले यस्तोमा कसरी काम गर्ने भन्ने हुन्छ । सरकारमा भएका प्रतिनिधिले भने भन्दैमा ऐन नियमले नमिल्ने कुरा गर्नु हुँदैन । पदमा हुँदा असहज परिस्थितिमा लिएको नीतिलाई सहज परिस्थितिमा बदल्न सक्नुपर्छ । अर्थतन्त्रको असहज स्थितिमा केन्द्रीय बैंकले सहज गराउन खोजेको थियो । तर केन्द्रीय बैंकलाई अप्ठ्यारो हुनुको कारण नै सरकारको नेतृत्वबाट हुने दबाब हो । उद्योगी व्यवसायीले ब्याजदर कम गरिदिन माग गर्दै सधैं गुनासो गरिहन्छन् । अहिले पनि ब्याजदर कम गर्न उद्योगी व्यवसायीले भनिरहेका छन् । सरकार उदार हुन सक्छ तर केन्द्रीय बैंक त्यति धेरै उदार हुन मिल्दैन । सरकारले नागरिकले भनेअनुसार काम गर्न सक्छ । त्यसै अनुरुप बजेट पनि खर्च गर्न सक्छ । तर केन्द्रीय बैंकले बजारमा भएको पैसाको व्यवस्थापन गर्ने हो । त्यसैले केन्द्रीय बैंक उदार हुने बित्तिकै अर्थतन्त्र डुब्छ र विश्वका कुनै पनि देशका गभर्नर चाहे पनि धेरै उदार हुन सक्दैनन् । गभर्नरले आर्थिक क्रियाकलापलाई र वित्तीय स्थायित्वलाई ध्यानमा राखेर मुद्रास्फिती कम गरेर देशको अर्थतन्त्र अगाडि बढाउनुपर्ने हुन्छ ।

खराब कर्जा देखियो 

अहिले खराब कर्जाको चिन्ता देखिएको छ । केन्द्रीय बैंकले दिने चालू कर्जा १९ सय अर्बभन्दा बढी गएको छ । पछिल्लो समय केन्द्रीय बैंकले गरेको अनुसन्धानका अनुसार चालू पूँजी लगायतका कर्जाहरुमध्ये अधिकांश कर्जा गलत ठाउँमा लगानी भएको देखाएको छ । व्यवसायीले जुन उद्देश्यले कर्जा लिएका थिए, अर्कै उद्देश्यमा लगानी गरेको देखियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले सकेसम्म पैसा राखिरहन खोज्दैनन् । नागरिकले जम्मा गरेको पैसाको ब्याज तिनुपर्ने भएकाले लगानीकर्ता खोजिरहेका हुन्छन् । कर्जा लिने मानिसले गलत तरिकाले उपयोग गर्‍याे। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुले पनि राम्रोसँग हेरेनन् र केन्द्रीय बैंकको पनि अनुगमन र सुपेरिवेक्षण सुस्त भयो । यसमा लिने र दिने दुवैको दोष देखिन्छ ।

औसतमा हेर्दा खराब कर्जा साढे चार प्रतिशतको हाराहारीमा देखिन्छ । तर नेपाल दक्षिण एशियामा सबैभन्दा कम खराब कर्जा हुने देश हो । साथै बैंक तथा वित्तीय संस्था सबैभन्दा बलियो पनि नेपालमै छ । उनीहरुसँग जोखिम लिन सक्ने क्षमता पनि छ । अहिलेसम्म आत्तिहाल्नुपर्ने अवस्था छैन । भविष्यमा आर्थिक क्रियाकलाप राम्रोसँग हुन सकेन भने खराब कर्जा बढ्न सक्छ । खराब कर्जा बढ्नु भनेको लगानी गरेको पैसा नउठ्नु हो । त्यसकारण सरकार र केन्द्रीय बैंक दुवैलाई आर्थिक क्रियाकलाप बढाउनुपर्ने ठूलो चुनौती छ ।

बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण नतिर्नू गलत 

पछिल्लो समय बैंक तथा वित्तीय संस्थाको ऋण नतिरौं भनेर अन्दोलन आयो । भित्रभित्रै त्यस्ता समूह पनि लागे । यो गलत तरिका हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको पैसा नर्तिनू भनको नागरिकको पैसा तिर्दिनँ भन्नु हो । बैंक तथा वित्तीय संस्थासँग लिएको पैसा सरकारको पैसा त होइन । बैंकले एक व्यक्तिसँग पैसा लिएर अर्कोलाई लगानी गर्ने हो । यसरी बैंक डुब्नु भनेको देश डुब्नु बराबर हो । विश्वमा कुनै पनि देश छैन जहाँ पैसा लिएर तिर्न नपरोस् । बैंकबाट पैसा लिने जो कोहीले एक/दुई वर्ष तिर्न नपरे पनि एउटा समय आएपछि जसरी पनि तिर्नुपर्छ । सहकारीको नियमन राम्रो नहुँदा अहिले अर्थतन्त्रलाई अप्ठ्यारो पार्‍यो । तर केन्द्रीय बैंकको लगातारको अनुगमन र नियमन हुने भएकाले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई खासै असर पर्दैन । त्यसैले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई केन्द्रीय बैंकले मात्र वित्तीय स्थायित्व दिन सक्ने भएकाले सरकारले केन्द्रीय बैंकलाई सुरक्षित र संरक्षित गरेर राख्नुपर्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट लिएको ऋण नतिर्ने समूह कमजोर हुँदै जान्छ । राजनीतिक दलका नेताहरुले बैंक तथा वित्तीय संस्थाबारे मनलाग्दी बोल्दै हिँड्दा पनि समस्या आएका हुन् । विश्वका सबै देशको केन्द्रीय बैंक बलियो हुन्छ । यदि केन्द्रीय बैंक कमजोर भयो भने नेपालको अर्थतन्त्र ध्वस्त हुन्छ ।

(नेपाल राष्ट्र बैंकका पूर्व गभर्नर डा. चिरञ्जीवी नेपालसँगको कुराकानीमा आधारित)