नेपाल बैंकका कर्मचारी र ग्राहकलाई नेपाल इन्टरनेशनल हेल्थ सर्भि...
मंसिर १३, २०८१ बिहिबार
काठमाडौं – मुख्यमन्त्रीहरुले केन्द्र सरकारले कानुन निर्माणमा ढिलाइ गर्दा प्रदेशले काम गर्न नपाएको गुनासो गरेका छन् ।
आइतबारदेखि काठमाडौंमा सुरु भएको अन्तरप्रदेश परिषद्को बैठकमा उनीहरुले केन्द्र सरकारले धेरै ठाउँका अवरोध हटाउन नसकेकाले प्रदेश सरकारले बेकामे भएको गुनासो गरेका हुन् ।
आइतबार बोल्ने प्रदेश १ का मुख्यमन्त्री शेरधन राई, २ का लालबाबु राउत, ३ का डोरमणि पौडेल र गण्डकी प्रदेशका पृथ्वीसुब्बा गुरुङले कर्मचारी व्यस्थापनको समस्या, प्रशासन सम्बन्धी ऐन नबनेका, वित्त आयोग गठनमा भएको ढिलाई र समग्र विकासको लागि संघले सहयोग नगरेको गुनासो गरेका छन् ।
अरुबेला भाषणमार्फत प्रधानमन्त्रीसँग माग राखेकोमा आइतबार सबै मुख्यमन्त्री, केन्द्रका मन्त्री, सचिवहरुसँग गुनासो राखेको प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री लालबाबु राउतले जानकारी दिनुभयो ।
‘हामीले जुन अपेक्षा गरेका थियौं, त्यो केन्द्रबाट पूरा हुन सकेन भनेर स्पष्ट राख्यौं, उहाँले हाम्रा कुरा सुन्नुभएको छ’, राउतले भन्नुभयो, ‘विकास निर्माणदेखि संविधानले हामीलाई दिएका अधिकार उपयोग गर्न नपाएको कुरा जम्मै राखेका छौं ।’
मुख्यमन्त्रीहरुले प्रदेशमा एउटा पद खडा गरिदिएको तर जिम्मेवारी नपाएको पनि गुनासो गरेका छन् । आफूलाई समस्या पर्दा कहाँ सम्पर्क गर्ने, कुन निकाय जिम्मेवार हुने सबै कुरा अन्योल रहेको उनीहरुको गुनासो थियो ।
‘प्रधानमन्त्री हाम्रो अभिभावक हो, अभिभावक भएको नाताले धेरै कुरा राख्यौं, अन्तर प्रदेश समन्वय परिषद्को स्थायी सचिवालयमा हामीले कुरा राख्ने वातावरण बनाउनुपर्छ भन्ने पनि हामीले माग राख्यौं, र आशा छ भोलिसम्म चल्ने बैठकले यी समस्या समाधान गर्न सहयोग पु¥याउँछ’, मुख्यमन्त्री राउतले भन्नुभयो ।
मुख्यमन्त्रीहरुको जिज्ञासाको जवाफमा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संघीयतालाई धेरैले पुरानै शासन पद्दतिका हिसाबले हेरेकाले समस्या देखिएको र यो बिस्तारै समाधान हुने आश्वासन दिनुभएको पनि मुख्यमन्त्री राउतले बताउनुभयो ।
‘म पनि तीव्र गतिको विकास निर्माण गर्न चाहन्छु, तर केही अफ्ठ्यारो ‘फिल’ गरिरहेको छु, तपाईँहरुले पनि ‘फिल’ गरिरहनुभएको होला, तपाईँ–हामी दुवै मिलेर यो समस्या समाधान गर्नुपर्छ, पुरानो सोच भत्काएर देश विकास गर्ने हो’, प्रधानमन्त्रीको भनाई उद्धृत गर्दै प्रदेश २ का मुख्यमन्त्री राउतले भन्नुभयो ।
प्रदेश ५, कर्णाली र सुदूरपश्चिम प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले सोमबार आफ्ना समस्या राख्ने र भोलि नै प्रधानमन्त्रीले जवाफ तथा निर्देशन दिएपछि परिषद्को बैठक सकिनेछ ।
आइतबारको बैठकमा प्रदेशका सचिव र केन्द्रका विभिन्न मन्त्रालयका सचिवले काम गर्दा भएका अप्ठ्याराका विषयमा प्रस्तुतिकरण गरेका थिए ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।
उज्यालोमा कार्यरत अर्जुन पोख्रेल आर्थिक विषयमा कलम चलाउनु हुन्छ।