वाइडबडी विमान खरिदबारे छानबिन गर्न तयार पारिएको प्रतिवेदन संशोधन गर्न माग

पुष २०, २०७५ शुक्रबार १५:९:७ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाडौं – सत्तारुढ दल नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीका सांसदहरुले वाइडबडी विमान खरिदको छानबिन गर्न गठित उपसमितिले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त विपरीत प्रतिवेदन तयार पारिएको भन्दै संशोधनको माग गरेका छन् ।

प्रतिनिधिसभा अन्र्तगतको सार्वजनिक लेखा समितिको शुक्रबार बसेको बैठकमा सत्तारुढ दलका तर्फबाट समितिमा सदस्य रहेकाहरुले प्रतिवेदनले प्राकृतिक न्यायको सिद्धान्त अवलम्बन गर्न नसकेको भन्दै विरोध गरेका हुन् ।

उनीहरुले विमान खरिद प्रक्रियाको एउटा मात्रै बैठकमा सहभागी गृहसचिव प्रेम राई र अन्तिम किस्ता भुक्तानीमा सहमति जनाएका पर्यटनमन्त्री रवीन्द्र अधिकारीलाई कारबाहीको सिफारिस गरिएकोमा पनि आपत्ति जनाए ।

विमान खरिदको निर्णय र पहिलो किस्ता दिनेसमयमा पर्यटन मन्त्री रहेका पूर्वमन्त्रीहरु जीवनबहादुर शाही र जितेन्द्र देवलाई नैतिक जिम्मेवारी लिए पुग्ने र अन्तिम किस्ता दिएकै नाममा पर्यटन मन्त्री अधिकारीलाई हदैसम्मको कारबाहीको सिफारिस न्यायोचित नभएको उनीहरुको तर्क छ ।

सत्तारुढ दलका सांसदहरु विशाल भट्टराई, सूर्य पाठक, यज्ञबहादुर बोगटी, लेखराज भट्ट, अमनलाल मोदीलगायतले मन्त्री अधिकारी र सचिव राईको बचाउ गर्दै प्रतिवेदन संसोधनको माग गरे । प्रमुख विपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका सांसदहरुले भने प्रतिवेदनलाई दलीय आधारमा हेर्न नहुने भन्दै प्रतिवेदनको बचाउ गरेका थिए । कांग्रेसका मिनेन्द्र रिजाल, तेजुलाल चौधरीले गल्ती भएको भन्ने जानकारी हुँदा हुँदै रकम निकासा गरेर गलत काममा सहयोग पुर्याउनेलाई कारबाही हुनुपर्ने तर्क गरे ।

सांसद रिजालले प्रतिवेदन तयार पार्दा दलीय आधार खोज्ने हो भने सिंगो संसदको उपादेयता सकिने भएकाले व्यवस्थापिकाको सीमामा रहेर काम गर्न सचेत गराउनुभयो । उहाँले समितिलाई प्रभावित पार्ने, अख्तियारको क्षेत्राधिकार रोक्ने र विलम्बकारी सोचबाट सरकारले जाँचबुझ समिति बनाएको हो भने राजनीतिले नयाँ बाटो समाउने चेतावनी समेत दिनुभयो ।

स्वतन्त्र सांसद हृृदयेश त्रिपाठीले नेपाल वायु सेवा निगम संचालक समिति नै जस अपजसको मुख्य जिम्मेवार रहेको भन्दै कारवाहीको सिफारिस गर्दा सो विषयलाई विशेष प्राथमिकता दिनुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

उहाँले विमान खरिदको निर्णय गर्ने निर्णयकर्ताहरु नै मुख्य दोषी हुने भन्दै घुमाउरो शैलीमा पर्यटनमन्त्री अधिकारीको बचाउ गर्नुभयो । उपसमितिको प्रतिवेदनमाथिको छलफलपछि अन्तिम निर्णय गर्न समितिले अर्को बैठक सोमबारका लागि बोलाएको छ ।

अन्तिम अपडेट: माघ १८, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्