काठमाण्डौ – २०७० मा तत्कालीन एमालेका वामदेव गौतम गृहमन्त्री हुँदा रोकिएको अङ्गीकृत  नागरिकका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने कार्य पछिल्लो पटक केही दिनका लागि खुल्यो । गृह मन्त्रालयले सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा चैत १९ गते परिपत्र गर्दै अङ्गीकृतका सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिन निर्देशन जारी गर्‍यो । गृहको निर्देशनलगत्तै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले पाँच वर्षदेखि रोकिँदै आएको अङगीकृतका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिने काम सुरु गरे । 

नागरिकता वितरण गर्न परिपत्र भएको छैठौ दिनमा नै सर्वोच्च अदालतले गृहको निर्देशन कार्यान्वयन नगर्न भन्दै आदेश जारी गरेपछि फेरि यस्तो नागरिकता वितरण रोकिन पुगेको छ ।

अदालतको आदेशसँगै पुनः एकपटक नागरिकता विवाद सतहमा आएको छ । हुन त संविधान निर्माणको समयदेखि नै चर्चा र चासोको केन्द्रमा रहँदै आएको हो नागरिकताको सवाल । गएको २२ साउनमा सरकारले संसद्मा नागरिकतासम्बन्धी विद्यमान कानुन संशोधन गर्न नयाँ विधेयक पेस गरेपछि नागरिकताको विषयमा बहससँगै विवाद बढ्दै गएको छ ।  

विवाद बनाइनु हुन्न

सरकारले आफ्ना नागरिकलाई नागरिकताविहीन बनाउन हुँदैन । तर नागरिकता दिने भनेर जथाभावी बाँड्ने कुरो पनि हुँदैन । नागरिकता भनेको चनाचटपट बाँडेजस्तो होइन ।  यसका लागि राष्ट्र र राष्ट्रियतालाई केन्द्रमा राखेर नागरिकता ऐन निर्माण गर्नुपर्नेमा जोड दिनुहुन्छ, संविधानविद् डा. भिमार्जुन आचार्य । 
एउटा नागरिकका लागि नागरिकताको विषय महत्वपूर्ण हुन्छ त्यो विवादको विषय हुनुहुन्न ।

एउटा नागरिकले नागरिकता पाउनुपर्छ भन्ने कुरा पनि विवादको विषय बनाउन नहुने उहाँले बताउनुभयो । तर प्रत्येक नयाँ राजनीतिक परिवर्तनसँगै नेपालमा नागरिकतासम्बन्धी कानुन र नीति परिवर्तन गरिनुले भने संशय उत्पन्न गराएको आचार्य बताउनुहुन्छ ।

नागरिकता भन्ने विषय वितरण गर्ने भन्ने नहुने तर आवश्यक प्रमाण लिएर आए प्रकृया दिने विषय भएको अख्तियार दूरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख सूर्यनाथ उपाध्याय पनि बताउनुहुन्छ । शासन व्यवस्था परिवर्तन गर्नका लागि आएको भनिएको परिवर्तन नागरिकता बाँड्नका लागि मात्रै भएको देखिएको उहाँ बताउनुहुन्छ ।

नागरिकता भनेको कुनै पनि देशको नागरिकको पहिचानको प्रमाण हो । यही नागरिकताबाट मात्रै सबै प्रकारका सरकारी सेवा लिन सकिन्छ । सीमकार्ड, सवारी चालक अनुमति पत्र तथा उच्च शिक्षा हासिल गर्न अनिवार्य छ नागरिकता । अहिले त कोठा भाडामा लिन समेत घरबेटीलाई नागरिकता देखाउनुपर्ने अवस्था छ । सबै परिचय खुल्ने र सरकारी प्रयोजनमा अतिआवश्यक नागरिकता वितरण राष्ट्र र राष्ट्रियता केन्द्रमा राखेर मात्रै वितरण गर्नुपर्नेमा उपाध्याय जोड दिनुहुन्छ ।

नागरिकतामा देखिएको महिला पुरुषको विभेदकारी नीति हटाउनुपर्ने आवश्यकता रहेको भए पनि जथाभावी नागरिकता वितरण भने रोक्नु पर्ने संविधानविद् आचार्य बताउनुहुन्छ । तर अहिलेको संविधानले महिला पुरुषबीचको विगतमा हुने गरेको विभेद भने हटाएको उहाँ बताउनुहुन्छ ।
 
यसरी विकसित भयो नागरिकता वितरण

नेपालमा पहिलो पटक २०१९ मा नागरिकता ऐन जारी भयो । त्यो बेला राजाको प्रत्यक्ष शासन व्यवस्था, पञ्चायती व्यवस्था थियो । 

त्यो बेला पनि केही विदेशीलाई नेपाली नागरिकता दिन २०२० मा नागरिकता नीति परिवर्तन गरिएको संविधानविद् आचार्य बताउनुहुन्छ । 

त्यसपछि निरन्तर नागरिकता नीतिमा परिवर्तन हुँदै गएको छ । त्यसपछि २०४६ को परिवर्तनका बेला पनि नागरिकता नीतिमा परिवर्तन गर्ने विषयले विवाद उठ्यो । ०४७ सालको संविधानमा त्यो कुरा उल्लेख गर्न खोजिएको थियो, संभव भएन । त्यो बेलाको संविधान असफल हुनुको मुख्य कारण नागरिकता नीति नै रहेको आचार्य बताउनुहुन्छ । 

२०६३ मा अन्तरिम संविधान आएपछि नागरिकताकै विवादले फेरि एक पटक आन्दोलन भएको उहाँ सम्झनुहुन्छ । अन्तरिम संविधान परिमार्जन गर्दै फेरि एक पटक नागरिकता नीति परिवर्तन गरेर २०४६ साल चैत मसान्तसम्म नेपालमा जन्मेको जो कोही व्यक्तिले जन्मका आधारमा नागरिकता पाउने व्यवस्था राखियो ।  

२०६३ मा तत्कालीन विद्रोही माओवादी भर्खर युद्धबाट शान्तिपूर्ण राजनीतिमा आएको र संविधानसभा निर्वाचनको तयारी चल्दै थियो । संविधान निर्माणका लागि संविधानसभाको निर्वाचन गरिने भनेर अन्तरिम संविधान निर्माण गरियो ।

अन्तरिम संविधानमा नागरिकताको विषयले सम्बोधन नगरेपछि मधेस केन्द्रित दलहरुले मधेसमा आन्दोलन गरे । संविधानसभा चुनावमा मतदान गर्न धेरै नागरिक बञ्चित हुने भन्दै मधेस केन्द्रित दलहरुले त्यो बेला आन्दोलन गरेपछि त्यसबेलाको सरकारले अन्तरिम संविधान संशोधन गर्दै २०४६ साल चैत मसान्तसम्म नेपालमा जन्मेको सबैलाई एक पटकका लागि नागरिकता दिने व्यवस्था खुला गर्‍यो ।  

त्यो बेलाको परिवर्तन भनेको संविधानसभाबाट संविधान निर्माण गर्ने रहेको भए पनि जनभावना विपरित नागरिकता बाँड्ने हतारोमा सरकार लागेको पूर्व प्रमुख आयुक्त उपाध्यायले बताउनुभयो ।  

संविधानसभाबाट नयाँ संविधान बनाउने मुख्य उद्धेश्य हुनुपर्नेमा त्यतिबेला राजनीतिक दलहरुले गल्ती गरेर नागरिकता बाँड्ने व्यवस्था गरेको उहाँ सम्झनु हुन्छ । ‘त्यो बेला नयाँ संविधान बनाउने विषयमा छलफल हुनुपर्ने थियो, कस्तो राज्य व्यवस्था बनाउने भन्ने विषयमा छलफल हुनुपर्ने थियो त्यसमा नागरिकताको विषय कस्तो बनाउने भन्ने हुनुपर्ने थियो’ उहाँ भन्नुहुन्छ, ‘तर यसमा कुनै पनि छलफल भएन हतारोमा नागरिकता वितरण गर्ने काम मात्रै भयो ।’  

पछिल्लो पटक २०७२ सालको संविधानमा पनि त्यस्तै केही कुराहरु थपिएको र अहिले संसदमा विचाराधीन रहेको नागरिकतासम्बन्धी विधेयकमा अङ्गीकृत  सन्तानलाई नागरिकता दिने गरी फेरि नयाँ खाले व्यवस्था ल्याइएको संविधानविद् भीमार्जुन आचार्य बताउनुहुन्छ ।

हरेक राजनीतिक परिवर्तनसँगै नागरिकताको नीति पनि परिवर्तन गर्नुपर्ने बाध्यतामा हाम्रा शासकहरु किन बाध्य हुन्छन् भन्ने प्रश्न उब्जेको उहाँ बताउनुहुन्छ ।

नागरिकता कसैको लहडमा मनलाग्दी बाँड्ने सम्पत्ति नभएको भन्दै संविधानविद् आचार्यले राष्ट्रियतालाई केन्द्रमा राखेर नागरिकता नीति बनाउनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।   

के के भए परिवर्तन ?

नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ बनिरहँदा नागरिकताको चर्चा चलेको थियो । २०४६ साल चैत मसान्तसम्म नेपालको सीमाभित्र जन्मेका व्यक्तिलाई एक पटकको लागि जन्मको आधारमा नागरिकता दिने नेपालको अन्तरिम संविधान २०६३ मा व्यवस्था गरियो ।

त्यही अन्तरिम संविधानअनुसार नगारिकता वितरण गर्न सरकारले देशैभर गाउँगाउँमा नागरिकता टोली नै खटाएको थियो । त्यतिबेला टोलीमार्फत देशैभर झण्डै २६ लाखले नागरिकता लिएका थिए । त्यसमध्ये १ लाख ७० हजार ४२ जनालाई जन्मसिद्धको आधारमा नागरिकता वितरण गरिएको गृह मन्त्रालयको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ । त्यसरी जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका व्यक्तिका सन्तानले कुन नागरिकता र कसरी पाउने भन्ने कुरा भने त्योबेला उल्लेख नहुँदा फेरि एकपटक विवाद उब्जने काम भयो । झण्डै ५–६ वर्षसम्म यसबारे अन्योल रह्यो ।  

पछि २०६९ मा मन्त्रिपरिषद्का अध्यक्ष खिलराज रेग्मी नेतृत्वमा सरकार गठन भएपछि गरिएको संविधान संशोधनमा जन्मका आधारमा नागरिकता लिएकाहरुको सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने प्रावधान कायम गरियो । 

विजयकुमार गच्छदार गृहमन्त्री भएको बेलामा पनि जन्मसिद्ध नागरिकता पाएका मानिसका छोराछोरीलाई वंशजका आधारमा नागरिकता दिन नेपालको सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा परिपत्र गरियो । त्यसपछि भने अङ्गीकृत  नागरिकका सन्तानले धमाधम वंशजका आधारमा नागरिकता पाए । 

त्यतिबेला पनि सर्वोच्च अदालतले जन्मका आधारमा नागरिकता लिएकाहरुको सन्तानलाई वंशजको नागरिकता नदिन आदेश दियो ।  

तर जन्मसिद्धको आधारमा नागरिकता पाएका मानिसको छोराछोरीलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने अध्यादेश राष्ट्रपतिबाट प्रमाणिकरण भएपछि फेरि वंजशको नागरिकता दिने काम भयो । 

तर २०७० मा एमाले नेता वामदेव गौतम गृहमन्त्री भएको बेला अङ्गीकृत नागरिकका सन्तानलाई अर्को निर्देशन नहुञ्जेलसम्म नेपालको नागरिकता प्रमाणपत्र जारी नगर्न भनी सबै जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा परिपत्र भएपछि नागरिकता वितरण कार्य रोकिएको थियो । गएको १९ गते फेरि गृहमन्त्रालयले अङ्गीकृतका सन्तानलाई वंशजको नागरिकता दिन सबै जिल्ला प्रशासनलाई परिपत्र गरेपछि वितरण थालिएको थियो । यो केही दिनको अन्तरमा मात्रै झण्डै अङ्गीकृत बाबुआमाका १५ सय सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता लिएका छन् । 

भारतमा यस्तो छ अभ्यास

भारतीय नागरिकसँग विवाह गर्ने कुनै पनि विदेशी महिलाले ७ वर्षपछि मात्रै त्यहाँको पंजीकरण नागरिकता लिन सक्ने कानुनी प्रावधान छ । 

भारतीय नागरिकता कानुनले भारतीय व्यक्तिसँग विवाह गर्नेले त्यहाँको नागरिकता प्राप्त गर्न नागरिकता प्राप्तिका लागि आवेदन गर्नुपहिले कम्तीमा ७ वर्ष भारतमा नै बसोबास गर्दै आएको हुनु पर्ने उल्लेख छ ।  

‘भारतीय मूलका कुनै व्यक्तिसँग विवाह गरेको र निरन्तर ७ वर्षदेखि भारतमा नै बसोबास गरेको व्यक्तिले मात्रै भारतीय नागरिकताका लागि आवेदन दिन सक्नेछन्’, नागरिकता कानुन अन्तर्गत पंजीकरण नागरिकता अन्तर्गतको व्यवस्थामा उल्लेख छ ।

यो व्यवस्थाअनुसार भारतीय नागरिकसँग विवाह गर्ने महिला वा पुरुष दुवैले पंजीकरण नागरिकता पाउन सक्ने छन् । तर नेपालमा भने नेपाली पुरुषले बिहे गरेर ल्याउने विदेशी महिलाको हकमा प्रकृया पुर्याएर निवेदन दिए तत्कालै वैवाहिक अङ्गीकृत नागरिकता लिन सक्ने प्रावधान छ । यसरी बिहे गरेर ल्याउनेबित्तिकै नागरिकता दिन नहुने भन्दै अङ्गीकृत  नागरिकता दिने सवालमा केही समयसीमा राख्नुपर्छ भनेर विज्ञहरुले माग गर्दै आएका छन् । 

यस्तै पंजीकरण नागरिकता प्राप्त गरेका बाबु वा आमाबाट जन्मेका सन्तानले भने भारतका मूल नागरिक बाबु भएमा मात्रै का आधारमा नागरिकता प्राप्त गर्न सक्ने प्रावधान छ । भारतको मूल नागरिक अर्थात बाबुसँग  नागरिकता नभए जन्मका आधारमा मात्रै सन्तानले नागरिकता पाउन सक्ने भारतीय नागरिकता कानुनमा उल्लेख छ । 

तर नेपालमा भने आमाबाबुकै नागरिकता अङ्गीकृत भए पनि तिनका सन्तानले वंशजको आधारमा नागरिकता पाउने गरेका छन् ।