नागरिकतालाई सत्ता टिकाउने माध्यम बनाउँदै गए देश नै रहन्न: पूर्व अख्तियार प्रमुख उपाध्याय

 वैशाख १४, २०७६ शनिबार १८:९:५३ | उज्यालो सहकर्मी
unn.prixa.net

काठमाण्डाै - अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्व प्रमुख सूर्यनाथ उपाध्यायले नागरिकतालाई सत्ता टिकाउने माध्यम बनाउँदै गए देश नै नरहने चेतावनी दिनुभएको छ । 

नागरिकता विधेयक विरुद्ध संघर्ष समन्वय समितिले शनिबार राजधानीमा गरेको छलफलमा अख्तियारका पूर्व प्रमुख उपाध्यायले राजनीतिक दलका नेताहरुले नागरिकतामा कडाइ गर्नुको सट्टा विदेशीलाई कसरी दिलाउन सकिन्छ भनी गरेका कसरत नै राष्ट्रघाती कसरत भएको टिप्पणी गर्नुभएको हो । उहाँले सत्ता टिकाउने सवालमा विदेशीलाई नेपाली नागरिकता दिने वर्षौँदेखि चल्दै आएको गलत प्रवृत्तिविरुद्ध आवाज नउठाए एकदिन मुलुकको अस्तित्व नै समाप्त हुने बताउनुभयो ।

उहाँले २०६३ सालदेखि नै विदेशीलाई नेपाली नागरिकता दिलाउने सन्दर्भमा नेताहरुले देशभित्रैबाट विभिन्न प्रपञ्च गर्ने गरेको दावी पनि गर्नुभयो । उहाँले शान्ति सम्झौतापछि बनेको नागरिकता ऐन २०६३ का आधारमा नागरिकता बाँड्ने काम नै ठूलो राष्ट्रघाती कदम भएको टिप्पणी गर्नुभयो ।

कार्यक्रममा नागरिक अगुवा साध्य बहादुर भण्डारीले संविधान संशाेधन गरेर विदेशीले नेपाली नागरिकता पाउने सम्पूर्ण प्वाल बन्द गर्नुको सट्टा सरकारले तक्मा लगाउने काम गरेको आरोप लगाउनुभयो ।

संसदको राज्यव्यवस्था समितिमा नागरिकता विधेयक सम्बन्धी छलफल चलिरहेका बेला गृहमन्त्रालयको निर्देशनमा नागरिकता वितरणको काम हुन थालेपछि यसको चौतर्फी विरोध हुँदै आएको छ ।

 

अन्तिम अपडेट: माघ १८, २०८१

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

4 Comments

  • dhruba man shrestha

    June 2, 2021, 2:23 p.m.

    It is very surprising that this Citizen Act has been brought through the PRESIDENT Act. Did our Honorable Madam Chairman ever give a second thought before endorsing it? It has been lying pending in the Parliament committee for discussion and getting it approved. What a game our Hon. PM is trying to play with a very very serious matter of Citizenship. Are we trying to dig our own grave. देश बेचुवा आमा बेचुवा हो । समयमा नै होस पुर्याऊँ । हामि लाई फीजी वा सिक्कीम हुनु छैन वा देश टुक्राऊनु छैन ।

  •  0 Reply

  • मधुसूदन ढकाल

    May 31, 2021, 2:53 p.m.

    नागरिकता वितरणलाई माध्यम बनाएर देशको लागि अनुचित दूरगामी राजनीतिक स्वार्थ पूर्तिगर्ने प्रयास पहिले पनि भएको हो । तर‌ देशको प्रगाढ मायागर्ने जन्मसिद्ध नागरिकहरूको गम्भीर तथा व्यापक विरोध भएपछि रोकिएको समस्त नेपाली नागरिकहरूलाई सम्झना‌रहेकै हुनुपर्दछ । तसर्थ अहिले‌ फेरि‌ आउनआँटेको‌ यस दुष्प्रयासलाई पनि सबैले कडा बिरोधगरी निस्फलगराउनु अनिबार्य छ ।

  •  0 Reply

  • dev

    May 31, 2021, 10:44 a.m.

    All Nepalese must understand Quick !! If only 1% or less than 1% Indian population migrate into Nepal and get Nepali citizenship ...., then Nepal will be a part of India in future. You know (1) Nepal-India have freely access and open borders, (2) No need visa or any documents, (3) Indians and SSB encroaching Nepali lands everyday and night, (4) Nepal doesn't have any strong security policy-systems-force in the borders (5) Indians-Indian politicians and Indian government want Nepal become a part of India. And "Loose Nepali Citizenship" technique is the legal and the best way to turn Nepal into a state of India. (6) Above all Nepali politicians are too much deeply corrupted where these crooks make country "Nepal" weaker and defenseless.

  •  0 Reply

  • त्रिवेणी प्रधान

    Oct. 27, 2019, 4:45 p.m.

    जन्मसिध्द नेपाली नागरीक सधैंको नेपाली नागरिक हुनु पर्छ । विदेश जॉंदैमा अरुदेशमा वसोबास गर्दैमा उसलाई नागरिकता बाट बन्चित गर्ने र नागरिकता स्वत रध्द गर्ने र गैरनागरिक बनाउने कार्य लोकतान्तरिक सरकार बाट हुनु कदापी उचित होइन । नेपाल जस्तो सानो र कम जनसंस्ख्य भएको मुलुक त्यस्मापनि संसारकै पहिलो र दोस्रो सबभन्दा बढि जनसंख्या भएको विशाल दिइ मुलुक हरु चिन र भारत को बिचमा रहको नेपाल जस्तो सानो मुलुकले त नागरिकता को विषयलाइ अति संवेदनशील भएर ऐन निति नियम बनाउनु पर्छ । अन्यथा सोचे भन्दा पहिल्यै सजिलै संग छिमेकि देशमा विलय हुने र आफ्नो सार्व भौमिकता गुम्ने र नेपालको अस्तित्व गुम्ने निमित्यान्न हुने अवश्यम्भावी छ । जय जननी ! जय नेपाल ! जय नेपाली !

  •  0 Reply

तपाईको प्रतिक्रिया

समाचार

लोकप्रिय

१

विपक्षी सात दलले अध्यादेश स्वीकार नगर्ने, सडक आन्दोलन गर्ने चेतावनी

२

१३ वर्षपछि पानी पलायो

३

नेपालमा सामसङ ‘एस–२५ सिरिज’ को ‘प्रि–बुकिङ’ खुल्यो

४

अमेरिकामा यात्रु बाेकेको विमान हेलिकोप्टरसँग ठोक्किएर नदीमा खस्यो

विचार

उज्यालो टी भी

वैदेशिक रोजगारीमा जादा सुरक्षित हुने तरिका

मनोपरामर्शले बदलेको जीवन कथा

विदेशबाट श्रीमान् फर्काउने साहस बटुलेका वित्तीय कक्षा सहभागीका कथा

मेरो कथा मेरो भोगाई