चियाको चुस्कीसँगै देशको चिन्ता र नयाँ कामको योजना
माघ १९, २०८१ शनिबार
'सचिव पनि लोकसेवाबाटै नियुक्त गराैँ, किन गर्नु पर्याे नेताहरुले ?'
काठमाण्डाै - सांसदहरुले संघीय निजामति सेवा सम्बन्धी विधेयकमा मुख्य सचिव र सचिवको नियुक्ति करारबाट पनि गर्न सक्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने प्रस्ताव गरेका छन् ।
प्रतिनिधिसभा राज्य व्यवस्था समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा समितिका अधिकांश सदस्यले संघीय निजामती विधेयकमा मुख्य सचिव र सचिवको नियुक्ति करारबाट पनि गर्न सकिने प्रावधान राख्नुपर्ने धारणा राखेका हुन् । मुख्य सचिवको पद जहिले पनि सचिवको चाहानासँग निर्भर रहने गरेको भन्दै उनीहरुले करार नियुक्त गर्ने प्रावधान राख्नुपर्ने प्रस्ताव गरेका हुन् ।
समितिका सदस्य जनार्दन शर्माले सचिव र मुख्य सचिवको नियुक्ती मन्त्रीले गर्ने व्यवस्था नभई करारमा नियुक्त गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभयो । उहाँले कर्मचारीतन्त्रमा मात्रै नभई राजनीति र कानुन निर्माणमै समस्या रहेको भन्दै उहाँले मुख्य सचिव करारमा नियुक्त गर्नुपर्ने प्रस्ताव गर्नुभयो । पूर्व गृहमन्त्रीसमेत रहेका सदस्य शर्माले प्रदेशका सचिवलाई २-३ लाख तलब सुविधा दिएर कामप्रति आकर्षित गर्नुपर्ने तर्क गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, 'सचिव पनि लोकसेवाले नियुक्त गर्ने गर्दिउनँ । किन गर्नु पर्याे नेताहरुले सचिव नियुक्त । एकातिर स्थायी सरकार भन्ने अर्कोतिर नेताले नोमिनेट गर्यागर्यै गर्ने हो भने तर करारजस्तै त भो । करार हुन्न भन्ने करारै गर्ने । के फरक छ त त्यो ? करार मुख्य सचिव राखौँ भन्ने छ मेरो प्रस्ताव । तल मात्रै किन मुख्य सचिव करार । गोपनियताको केही कुरा नगर्नु ।'
समिति सदस्य झपटबहादुर रावले मुख्य सचिवले कसैलाई नटेर्ने, प्रभावकारी काम नगर्नेलगायत विकृति रोक्नका लागि वहालवाला सचिवको फिर्ति समयवाधिलाई आधा आधा गरी करारनामा गर्ने व्यवस्था गरिनुपर्ने बताउनुभयो । त्यसैगरी बृजेश कुमार गुप्ताले खुुल्ला र करार गरी सचिवको नियुक्तिको व्यवस्था गरिनुपर्ने बताउनुभयो ।
त्यसैगरी समिति सदस्य पम्फा भुसाल र दिव्यमणि राजभण्डारीले पनि निश्चित योग्यता र अनुभव भएकाहरुलाई करारमा लिने व्यवस्था गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।
समिति सदस्यहरुको धारणा सुनिसकेपछि संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डितले विधेयकले निजामति कर्मचारीको वृत्तिविकासको सम्पूर्ण ढोका खोल्ने दाबी गर्नुभयो । विगतमा करार कर्मचारीबाट प्रभावकारी नतिजा आउन नसकेको प्रसंग उल्लेख गर्दे उहाँले सही/गलत काम गर्ने कर्मचारीलाई पुरस्कृत र दण्डित गर्ने सवालमा कठोर हुनुपर्ने बताउनुभयो ।
समितिले मंगलबार सम्बन्धित मन्त्रीको उपस्थितिमा संघीय निजामती सेवाको, गठन संञ्चालन र सेवाको सर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमा परेका संसोधन माथिको दफावार छलफल गरेको हो ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।
1 Comments
समाचार
-
-
आज पनि तराईमा हुस्सु र कुहिरो, पहाडमा आंशिक बदली
माघ १९, २०८१ शनिबार
-
त्रिदेशीय महिला टी–२० क्रिकेटमा नेपालले आज थाइल्याण्डसँग खेल्दै
माघ १९, २०८१ शनिबार
-
नेपाल कबड्डी लिगको उपाधि जनकपुर नाइट्सलाई
माघ १९, २०८१ शनिबार
-
इङ्ग्ल्याण्डसँगको टी–२० शृङ्खला भारतले एक खेल अगावै जित्यो
माघ १९, २०८१ शनिबार
-
हमासले आज थप तीन जना इजरायली बन्धक रिहा गर्ने : आज छुट्ने सू...
माघ १९, २०८१ शनिबार
-
राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएका कारण हुने झन्झट अन्त्य गर्न सर्वोच्चको आदेश
माघ १९, २०८१ शनिबार
-
पेट्रोल, डिजेल र मट्टीतेल तथा हवाई इन्धनको भाउ बढ्यो
माघ १९, २०८१ शनिबार
-
प्रतिनिधिसभामा ६ वटा अध्यादेश पेश
माघ १८, २०८१ शुक्रबार
-
न्यूजिल्याण्डको एउटा पहाडलाई मानिस सरहको अधिकार प्रदान
माघ १८, २०८१ शुक्रबार
-
पोखरा गोल्डकपमा तीन विदेशीसहित १२ टोलीले खेल्ने
माघ १८, २०८१ शुक्रबार
-
बिरामीको परीक्षणसम्बन्धी जानकारी एकीकृत गर्ने स्वास्थ्य मन्त्रालयक...
माघ १८, २०८१ शुक्रबार
-
रवि लामिछानेमाथि सिङ्गो राज्यशक्ति प्रतिशोध र पूर्वाग्रहका साथ ...
माघ १८, २०८१ शुक्रबार
-
भ्रष्टाचारीको संरक्षणमा सरकार नै लागेको छ : राजेन्द्र लिङदेन
माघ १८, २०८१ शुक्रबार
विचार
-
नुन र मुटु रोगको सम्बन्ध
माघ १४, २०८१ सोमबार
-
सेवाग्राही भिडभाड हुने कार्यालयमा बिचौलिया बन्द गर्नुपर्छ
माघ ७, २०८१ सोमबार
-
सिसी र चक्की भिटामिनको भ्रम
माघ ६, २०८१ आइतबार
मेरो कथा मेरो भोगाई
-
युवाहरुलाई कृषि पेशामा लाग्न प्रेरित गरौँ
भदौ १९, २०८१ बुधबार
-
श्रमको लगानी स्वदेशमै गर्नुपर्छ
बैशाख १८, २०८१ मंगलबार
-
आधुनिक खेती गर्न सकेमा युवा जनशक्ति देशमै परिचालन गर्न सकिन्छ
चैत १६, २०८० शुक्रबार
Krishna
May 30, 2019, 11:01 p.m.अस्थायी करारमा कार्यरत राष्ट्र सेवक कर्मचारी साथी हरुसङ भलकुसरी गर्दा सुनेको गुनासो्पछि मेरो मनमा उब्जेको एउटा बिचार । करार सेवामा कार्यरत कर्मचारी सबै राजनीतिक नियुक्ति होइनन् । सबैलाई एउटा नजरले हेर्नु हुदैन । नेपाल बैंक लिमिटेड , नेपाल टेलिकम,नेपाल रास्ट्र बैंक , प्राधिकरण आदिको सेवा करारमा कार्यरत कर्मचारी स्थायी सरह खुला प्रतिस्पर्धा बाट आयेका हुन ।स्वास्थ मन्त्रालय अन्तर्गत धेरै कर्मचारी प्रतिस्पर्धात्मक कठिन परिक्षा पास गरि MBBS ,BDS ,MD ,MS ,MDS ,DM ,MCH अध्यन पुरा गरेरमात्र सरकार ले तोकेको अनिवार्य सेवामा आयेका हुन । के सेवा करारमा लामो समय काम गरिरहेका कर्मचारीहरु यो देशका नागरिक हैनन। सरकार युवा रोजगारी बढाउँछु भन्छ फेरी सेवा करारमा कार्यरत कर्मचारीको सहि मुल्यांकन गर्दैन । सरकारले नयाँ सेवा करारमा नियुक्ती नगरोस तर करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीलाई प्रकृया पुराएर येथोचित सेवा सुबिधा प्रदान गरोस् ताकि अधिकारको लागी सेवा करारमा कार्यरत ३३ हजार भन्दा बढी कर्मचारीहरु र सर्मथकहरु सरकार र राज्य विरुद्ध पुनः आन्दोलित हुने बाध्यता नआओस । अस्थायी र करार त याे देशकाे नागरिक नै हैन जस्ताे व्यवहार गरिन्छ। अफिसमा पनि छुट्टै व्यवहार गरिन्छ। यो बुझ्न पर्ने छ कि सेवा करारमा कार्यरत कर्मचारी कसैले टीका लगाइदिएर अयेका होइनन् र अयोग्य पनि छैनन् ।योगदान र कामको चाप कुनै स्थायी कर्मचारी को भन्दा कमि छैन , बरु बढी नै होला । जनता लाई अग्र स्थानमा सेवा दिने , धेरै बर्ष थोरै सेवा सुबिधा लिएर काम गर्ने अस्थायी करार कर्मचारी हरु को बारेमा सरकार, मन्त्री, नेता वा प्रभावशाली व्यक्तिहरु तथा अग्रजहरु किन यती धेरैले नकारात्मक ? उनीहरुको योगदान अनुसार सेवा सुबिधा दिन किन आनाकानि?