लोकसेवाको विज्ञापन रद्द गर्न राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशन

जेठ २७, २०७६ सोमबार ११:५७:३३ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डौ - लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका लागि आह्वान गरेको कर्मचारी भर्ना विज्ञापन संविधानको मर्म र भावना विपरित भएको भन्दै संसदको राज्य व्यवस्था समितिले रद्द गर्न निर्देशन दिएको छ ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकासमन्त्री लालबाबु पण्डितसँग सोमबार छलफल गरेलगत्तै समितिले विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिएको हो । छलफलमा मन्त्री पण्डितले विज्ञापन संविधानसम्मत नै रहेको दावी गरे पनि समितिले भने रद्द गर्न निर्देशन दिएको हो ।

यसअघि दुई पटकको बैठकमा अनुपस्थित हुनु भएका मन्त्री पण्डितलाई सांसदहरुले लोकसेवाले खोलेको विज्ञापन र त्यसमा समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्वका विषयमा प्रश्न राखेका थिए ।

मन्त्री पण्डितले फरक फरक युनिट भएकाले समावेशी समानुपातिक प्रतिनिधित्व नमिलेको प्रष्ट पार्नुभएको थियो । मन्त्री पण्डितले विज्ञापनको बचाउ गरे पनि समितिले भने विज्ञापन संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप नआएको भन्दै रद्द गर्ने निर्णयमा पुगेको हो ।

समितिले संविधानको धारा ४२ ले समानुपातिक समावेशी सिद्धान्तका आधारमा राज्यका निकायहरुमा सहभागिता हुने हक सुनिश्चित गरेको छ । यस्तै धारा २२१ मा स्थानीय तहको व्यवस्थापकीय अधिकार, २२६ मा कानुन बनाउने अधिकार र २२७ मा प्रदेश कानुन बमोजिम कर्मचारी व्यवस्थापन हुने र स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐनको दफा ८३ मा कर्मचारी समायोजनपछि मात्र संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण (ओएनएम) गरेर मात्र संगठन संरचना कायम गर्ने व्यवस्था रहेको स्मरण गर्दै समितिले विज्ञापन रद्द गर्न निर्देशन दिने निर्णय गरेको हो ।

उसले रद्द गर्न तयार पारेको पत्रमा भनेको छ, ‘जेठ १५ गते लोकसेवा आयोगले स्थानीय तहका विभिन्न पदहरुका लागि प्रकाशन गरेको विज्ञापन संविधानको मर्म र भावनाअनुरुप नदेखिएकाले त्यस विज्ञापन रद्द गर्न संविधानको धारा २९३ अनुसार लोकसेवा आयोगलाई निर्देशन दिने ।’

अब वास्तविक दरबन्दी संख्या यकिन गरेर मात्रै समानुपातिक समावेशी सिद्दान्तका आधारमा कर्मचारी भर्ना प्रकृया अघि बढाउन पनि उसले निर्देशन दिएको छ ।

अन्तिम अपडेट: माघ १८, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

1 Comments

शोभित क्षेत्री
June 11, 2019, 2:22 a.m.
राज्य बेवास्ता समितिले गरेको निर्णय आफू अनुकुल भो,येस्को घोर बिरोध छ रद्द गर्ने भन्दा पनि परिमार्जन गरौं भनेको भए उचित हुनेथियो कि?4/5 बर्ष लगातर मेहेनत गरेका विद्यार्थी के गर्लान् अब उनिहरु depression मा न जालन भन्न सकिदैन एस्को जिम्मेवार को हुन्छ ? साम्सद,मन्त्री ,राज्य बेवास्ता समिति को सभापति भय भन्दै जे मन लाग्यो तेहि गर्ने ?कस्तो बुद्धि हिन निर्णय ?????
0 Reply

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्

लोकसेवाको विज्ञापन रद्द गर्न राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशन

1 Comments

शोभित क्षेत्री

तपाईको प्रतिक्रिया

तपाईको प्रतिक्रिया