प्रतिनिधिसभामा ६ वटा अध्यादेश पेश
माघ १८, २०८१ शुक्रबार
काठमाण्डाै - कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री भानुभक्त ढकालले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष अनुपराज शर्मालाई ‘आफूले भने अनुसार नभए मान्दिन’ भन्ने छुट नरहेको बताउनु भएको छ ।
मन्त्री ढकालले राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको ऐन संशोधनसम्बन्धी विधेयक संविधानसम्मत ढंगले आए पनि संवैधानिक निकायको नाममा त्यसलाई मान्दिन भन्दै हिँडने छुट कसैलाई पनि नभएको स्पष्ट पार्नुभयो ।
उहाँले आयोगका अध्यक्ष शर्माप्रति संकेत गर्दै संवैधानिक निकायको व्यक्ति हुँ भनेर आफूले भने अनुसार नै हुनुपर्ने भन्नेलाई पनि छुट दिने राष्ट्र सायद नेपाल मात्रै भएको दावी पनि गर्नुभयो । अन्य देशमा संवैधानिक अंगका पदाधिकारीलाई पनि आफूले भने अनुसार भएन भन्ने मान्दिन भन्ने छुट नरहेको मन्त्री ढकालको भनाइ छ ।
शुक्रबार संघीय संसदको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिले सिंहदरबारमा आयोजना गरेको मानव अधिकारसम्बन्धी अनुभव आदानप्रदान कार्यक्रममा उहाँले नेपालमा मानव अधिकारको अधिकतम उपयोग गर्ने छुट जो कोहीलाई पनि रहेको बताउनु भयो । मन्त्री ढकालले सरकारले सरकारवादी मुद्दाको न्याय निरुपण गर्ने अधिकार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयलाई संविधान अनुसार नै दिएको दावी गर्दै त्यसमा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले असन्तुष्टि जनाउनुपर्ने कुनै कारण नरहेको पनि बताउनु भयो ।
कार्यक्रममा यूएनडीपीका मानव अधिकारसम्बन्धी विज्ञ केभिन डेभेयूक्जले विभिन्न देशका भएका मानव अधिकारका असल अभ्यासहरुको चर्चा गर्नुभएको थियो ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।