नेपालले अमेरिकाबाट ‘सगरमाथा डायलग’ सुरु गर्ने

असार १८, २०७६ बुधबार १९:२१:१ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डौ - नेपालले जलवायु परिवर्तन, त्यसका असर न्यूनीकरण तथा प्रभावहरुबारे अन्तर्राष्ट्रिय फोरम सञ्चालन गर्ने भएको छ ।

फोरमको नाम ‘सगरमाथा डायलग’ दिइएको छ । गएकाे २९ र ३० जुनमा संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) मा भएको ‘यूएन क्लाइमेट एक्सन समिट–२०१९ को मन्त्रीस्तरीय तयारी बैठकका क्रममा वन तथा वातावरणमन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले यस्ताे घोषणा गर्नुभएको थियाे । उहाँका अनुसार आउँदाे सेप्टेम्बरमा अमेरिकाको न्यूयोर्कमा हुने ‘यूएन क्लाइमेट एक्सन समिट’ त्यस कार्यक्रमको सुरुवात गरिनेछ ।

समिटमा वातावरणीय परिवर्तन र असरबारे विश्व समुदायका प्रतिनिधिहरुसँग अन्तक्रिया हुनेछ । त्यसपछि हरेक वर्ष नेपालले समिटको आयोजना गर्नेछ । खास गरी जलवायु परिवर्तनको असर न्यूनीकरणका लागि हिन्दकुश हिमालयन मुलुकहरुको सामूहिक प्रयास बढाउने उद्देश्यका साथ ‘साइड इभेन्ट’ गर्न लागिएको उहाँले बताउनुभयो ।

यस्तै मन्त्री बस्नेतले नेपालले आउँदाे सन् २०२० मा जलवायु परिवर्तनको असर घटाउनेसम्बन्धी राष्ट्रिय प्रतिबद्धता (एनडीसी) अद्यावधिक गर्नेसम्बन्धी प्रस्ताव तयार भइरहेको जानकारी पनि बैठकमा दिनुभयो । नेपालले सन् २०१६ मा यसबारेकाे प्रस्ताव जर्मनीको बोनमा रहेकाे जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी महासन्धिको मुख्यालयमा प्रस्तुत गरेको थियो ।

जलवायु परिवर्तनसम्बन्धी पेरिस सम्झौताका पक्ष राष्ट्रले हरेक पाँच वर्षमा महासन्धिको मुख्यालयमा प्रतिबद्धतापत्र बुझाउनुपर्छ । नेपाल महासन्धिको संस्थापक पक्ष राष्ट्र हो । मन्त्रीस्तरीय राउण्डटेबल बैठकमा मन्त्री बस्नेतले जलवायु परिवर्तनमा नेपालको योगदान नगण्य अर्थात (०.०२७ ) प्रतिशत रहेको भए पनि प्रभावित मुलुकको अग्रपंक्तिमा पर्ने भन्दै वातावरणीय प्रदूषण बढाउन योगदान गर्ने राष्ट्रहरुले नेपालजस्ता मुलुकमा भइरहेको नकारात्मक प्रभाव न्यूनीकरणका लागि बजेट व्यवस्था गर्नुपर्ने प्रस्ताव राख्नुभयो ।

मन्त्री बस्नेतले नेपालले कार्बन उत्सर्जन न्यूनीकरणमा महत्वपूर्ण योगदान गरिरहेको भन्दै २९ जुनमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले शुभारम्भ गर्नुभएको राष्ट्रिय वृक्षारोपण कार्यक्रमअन्तर्गत ५ करोड बिरुवा रोपिने जानकारी दिनुभयो । उहाँले वातावरणीय प्रदूषण रोक्न यसअघि भएका महत्वपूर्ण सहमति र सम्झौताहरुको प्रभावकारी कार्यान्वयन जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै त्यसका लागि सबै पक्ष राष्ट्रले विशेष ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

‘जलवायु परिवर्तनकाबाट सबैभन्दा बढी प्रभावित हिमालयन मुलुक र साना आइल्याण्डहरुको अनुकूलनको लागि विशिष्ट योजना बनाउनुपर्छ’, मन्त्री बस्नेतले भन्नुभयो । यस्तै क्लाइमेट चेन्ज फण्ड परिचालनको विधि झण्झटिलो भएकाले सरलीकृत गर्नुपर्ने विचार राख्नुभयो ।

‘यूएन क्लाइमेट एक्सन समिट–२०१९ आउँदाे सेप्टेम्बरमा अमेरिकाको न्यूयोर्कमा हुँदैछ । मन्त्रीस्तरीय बैठकले दिगो विकास लक्ष्यलाई मध्यनजर गर्दै पेरिस सम्झौतामा हस्ताक्षर गरेका मुलुकहरुले कार्बनडाइ अक्साइडको उत्पादन घटाउन आ–आफ्ना मुलुकमा विद्युतीय सवारीको प्रयोग बढाउने, भान्सामा ग्यास र दाउराको साटो इन्डक्सन चुल्हो प्रयोगलाई प्राथमिकता दिने, ठूला जलविद्युत आयोजनाहरु निर्माण गर्ने लगायत सामूहिक प्रतिबद्धता जाहेर गरेको छ ।

बैठकमा नेपाल, चीन, जापान, भुटान, बंगलादेश, पाकिस्तान, श्रीलंकासहित ८० मुलुकका वातावरणमन्त्री तथा प्रतिनिधिहरुको सहभागिता थियो ।

अन्तिम अपडेट: माघ १६, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्