भीसीटीएसबारे गुनासो राख्न महासंघको टोली अर्थ मन्त्रालय जाँदै, सरकार पछि नहट्ने

साउन ५, २०७६ आइतबार १४:११:१५ | उज्यालो सहकर्मी

काठमाण्डाै – सरकारले मालवस्तु तथा ढुवानी साधनको अनलाइन निगरानी (भीसीटीएस), ढुवानीकर्ताले पनि भ्याट तिर्नुपर्ने र सरकारी/निजी जुनसुकै संस्थामा काम गर्नेको पनि प्यान अनिवार्य गरेको छ ।

सुधारको लागि सुरु गरेका यी नियमको केही व्यवसायीले भने विरोध गरिरहेका छन् ।

भीसीटीएस, ढुवानीकर्ता भ्याटमा जानै पर्ने र तलब दिँदा प्यान अनिवार्य गरिएको विषयमा गुनासाे राख्न नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघको टोलीले आइतबार अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडासँग भेटवार्ता गर्दैछ । साना व्यापारीले जस्तो महासंघले यी नियम खारेज गर्नेभन्दा पनि सहज गरिदिन माग गर्ने महासंघले जनाएको छ ।

अर्थमन्त्री खतिवडाले दिउँसो ४ बजेको समय दिए पनि कर चुहावट हुन नदिन र आर्थिक क्षेत्र सुधारको लागि ल्याइएको नियमबाट भने पछि नहट्ने अर्थ मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

‘नियम बनाउने बेला नै अहिलेको अवस्था मूल्यांकन गरेर बनाइएको छ, व्यवसायीलाई धेरै गाह्रो परेको छैन, त्यसैले सरकार पछि हट्ने सम्भावना छैन र अर्थमन्त्रीले त्यही अडान राख्ने बताउनुभएको छ’, अर्थ मन्त्रालय स्रोतले उज्यालो अनलाइनलाई जानकारी दियो ।

अन्तिम अपडेट: मंसिर १४, २०८१

Disclaimer:

उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।

तपाईको प्रतिक्रिया

नाम (अनिवार्य)

इमेल (अनिवार्य) (गोप्य राखिनेछ)

प्रतिक्रिया दिनुहोस्