प्रतिनिधिसभामा ६ वटा अध्यादेश पेश
माघ १८, २०८१ शुक्रबार
काठमाण्डौ – भारत प्रशासित जम्मू–कश्मीरको पछिल्लो समय देखिएको राजनीतिक संकटलाई पाकिस्तानले अन्तर्राष्ट्रियकरण गर्ने प्रयास गरिरहेको छ ।
भारतको केन्द्रीय सरकारले जम्मू–कश्मीरलाई दिइएको विशेष राज्यको दर्जाका साथै अन्य संवैधानिक प्रावधान खारेज गरेसँगै दुई परमाणु शक्तिसम्पन्न राष्ट्रबीच टकरावको स्थिति पैदा भएको छ ।
भारतले यसलाई आफ्नो आन्तरिक मामिला भएको भन्दै अरु कसैको लेनदेन यसमा संलग्न नभएको बताउँदै आएको छ । तर पाकिस्तानले भने यो विषय भारत–पाकिस्तानबीचको भएको भन्दै अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय गुहार्दै आएको छ । पाकिस्तानले यसलाई संयुक्त राष्ट्र संघको सुरक्षा परिषदमा समेत पुर्याइसकेको छ । भारतको कदमसँगै पाकिस्तान र भारत आफ्नो पक्षमा समर्थन जुटाउन कुटनीतिक कदम चालेका छन् ।
दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठनको अध्यक्षसमेत रहेको नेपालले भने कश्मीर विवादलाई नजिकबाट नियालिरहेको प्रतिक्रिया दिएको छ । कश्मीर विवादमा खुलेर प्रतिक्रिया नदिएको नेपालले यसलाईै दुई देशले वार्तामार्फत समाधान गर्नुपर्ने पनि बताएको छ ।
तर भारतीय संञ्चार माध्यमले भने कश्मीर मामिलामा नेपाल भारतको साथमा भनेर समाचार प्रकाशित गरेका छन् । बिहीबार टाइम्स अफ् इण्डियाले ‘नेपाल र भुटानपछि बंगलादेश पनि भारतको पक्षमा’ भन्दै समाचार प्रकाशित गरेको छ ।
टाइम्स अफ् इण्डियाले लेखेको छ, ‘नेपालका परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीले भारतको निर्णय उसको आन्तरिक मामिला भएको र यसले द्विपक्षीय सम्बन्धलाई असर गर्दैन भन्नु भएको छ । साथै उहाँले जम्मू–कश्मीर मामिलाई नजिकबाट नियालिरहेको र छिट्टै त्यस क्षेत्रमा शान्ति र स्थायित्व स्थापना हुने आशा व्यक्त गरेको बताउनुभयो ।’
नेपालको संसदमा पनि पटक–पटक नेपाल सरकारले कश्मीर घटनामा स्पष्ट धारणा राख्नुपर्ने सांसदहरुले माग गर्दै आएका छन् । कतिपयले भने यो भारतको आन्तरिक मामिला भएको भन्दै यसमा नेपालले बोल्न हतार गर्न नुहने विचार राख्दै आएका छन् ।
पाकिस्तानी विदेश मन्त्रीको टेलिफोन
यसैबीच भारतीय विदेश मन्त्री एस जयशंकर नेपाल–भारत संयुक्त आयोगको बैठकमा सहभागी हुन काठमाण्डौ आउनुभयो । त्यसक्रममा उहाँले कश्मीर मामिलामा नेपालसँग कुरा गर्नुभयो ।
भारतीय विदेश मन्त्री जयशंकर नेपालमै रहेका बेला पाकिस्तानी विदेश मन्त्री शाह महमूद कुरैशीले परराष्ट्र मन्त्री प्रदीप ज्ञवालीलाई टेलिफोन गर्नु भएको छ । जम्मू–कश्मीरको राजनीतिक संकटका बारेमा परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीसँग कुरा गरेको पाकिस्तानी विदेश मन्त्रालयले विज्ञप्तिमार्फत जनाएको छ । पाकिस्तानी विदेश मन्त्रालयले परराष्ट्र मन्त्रीलाई भारतको ‘अवैधानिक कदम’ र ‘भारतले यूएनएससी रिजोलुसन’ उल्लंघन गरेको बारेमा जानकारी गराएको बताएको छ ।
पाकिस्तानी विदेश मन्त्रीले कश्मीरमा पछिल्लो समय मानवअधिकार हननका गतिविधि बढेको र त्यहाँका नागरिकको दैनिक जीवन निकै कष्टकर रहेको पनि नेपाली समकक्षीलाई जानकारी गराउनुभयो । पाकिस्तानी विदेश मन्त्री कुरैशीले नेपाल सार्कको अध्यक्ष राष्ट्र भएकाले पनि क्षेत्रीय सुरक्षा र स्थायित्व स्थापनाका लागि विशेष भूमिका खेल्न पनि परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीलाई आग्रह गरेको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
जवाफमा परराष्ट्र मन्त्री ज्ञवालीले यस मामिलाई नेपालले नजिकबाट नियालिरहेको र शान्तिपूर्ण वार्ताका माध्यमबाटै समस्याको समाधान हुनुपर्ने बताएको विज्ञप्तिमा जनाइएको छ ।
पाकिस्तानी विदेश मन्त्रालयले विज्ञप्ति निकालेर नेपालसँग कुरा गरेको जनाएको छ । तर नेपाली पक्षले भने पाकिस्तानसँग गरेको कुराकानी अहिलेसम्म पनि आधिकारिक रुपमा जानकारी भने गराएको छैन ।
पछिल्लो समय भारत–पाकिस्तानबीचको बढ्दो तनावका कारण क्षेत्रीय संगठन सार्क पनि निष्क्रिय जस्तै रहेको छ । पाकिस्तानसँगको बढ्दो दूरीका कारण भारत सार्कलाई भन्दा पनि बिमस्टेकलाई प्राथमिकता दिन चाहन्छ । यस्तो अवस्थामा सार्क र सार्क क्षेत्रमा शान्ति र स्थायित्व स्थापनाका लागि नेपालले कस्तो भूमिका खेल्छ भन्ने चासोको विषय हुन सक्छ ।
हेर्नुहाेस् पाकिस्तानी विदेश मन्त्रालयकाे विज्ञप्ति
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।