आमा समूहलाई नौमती बाजा बजाउन भ्याइनभ्याइ
माघ ९, २०८१ बुधबार
काठमाडाैं - सर्वोच्च अदालतले निक्षेपकर्ता सुरक्षा कोषका कार्यकारी अध्यक्ष विष्णुबाबु मिश्र र नेपाल दुरसञ्चार प्राधिकरणका अध्यक्ष दिगम्बर झालाई अवकाश दिने सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको छ ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश पुरुषोत्तम भण्डारीको बिहीबार बसेको एकल ईजलासले मिश्र र झालाई अवकाश दिने नेपाल सरकारको मन्त्रीपरिषद बैठकको निर्णय तत्काल कार्यान्वयन नगर्न आदेश दिएको हो ।
मिश्रलाई अवकाश दिने निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै दायर गरिएको रिटमा अन्तरिम आदेश दिने-नदिने विषयमा सुनुवाई गर्न यही श्रावण २ गते र झाको रिटमा अन्तरिम आदेश दिने-नदिने विषयमा सुनुवाई गर्न श्रावण ३ गतेको समय पनि आदेशमा तोकिएको सर्वोच्च अदालतका सहायक प्रवक्ता नगेन्द्रकुमार कालाखेतीले जानकारी दिनु भयो ।
त्यसैगरी सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालतका न्यायाधीश नियुक्ति खारेज गर्न परेको रिटको सुनुवाई संवैधानिक इजलासबाट गर्ने ठहर पनि गरेको छ ।
न्यायाधीशत्रय ओमप्रकाश मिश्र, बमकुमार श्रेष्ठ र डम्बरबहादुर शाहीको बिहीबार बसेको पूर्ण इजलासले त्यससम्बन्धी नियुक्ति खारेज गर्न दायर गरिएको रिटमा गम्भिर संवैधानिक व्याख्या जरुरी भएकाले संवैधानिक इजलासबाट सुनुवाई गर्ने ठहर गरेको हो ।
यसैबीच, सर्वोच्चमा घरेलु तथा साना उद्योग विकास समितिका कार्यकारी अध्यक्ष नविनकुमार झा, अधिकारसम्पन्न बागमती सभ्यता एकीकृत विकास समितिका निर्देशक नरेन्द्रराज बस्नेतले पनि बिहीबार आफूलाई अवकाश दिने नेपाल सरकारको निर्णय खारेज गर्न माग गर्दै रिट दायर गर्नु भएको छ ।
नेपाल सरकारको गत असार २० गते बसेको मन्त्रीपरिषद बैठकले अघिल्लो सरकारले गत भदौ १४ गते यता गरेका सबै राजनीतिक नियुक्त खारेज गर्ने निर्णय गरेको थियो ।
उज्यालोका खबर फेसबुक, इन्स्टाग्राम, एक्स ट्वीटर र यूट्युबमा हेर्न तथा उज्यालो रेडियो नेटवर्क ९० मेगाहर्जसँगै देशभरका विभिन्न एफएम रेडियोहरुबाट पनि सुन्न सकिन्छ । उज्यालोमा प्रकाशित तथा प्रसारित सामग्री यस संस्थाको स्वतन्त्र, निष्पक्ष र तथ्यमा आधारित सम्पादकीय नीतिबाट निर्देशित छन् र गल्ती नहोस भन्नेमा सचेतता अपनाएर तयार पारिएका छन् । प्रकाशन र प्रसारण भएका सामग्रीको विषयमा तपाईको गुनासो, प्रतिकृया र सुझावलाई हार्दिक स्वागत गर्दै गल्ती भएको पाईएमा तत्काल सच्याइने जानकारी गराईन्छ । उज्यालोबाट प्रकाशन तथा प्रसारण हुने सामग्रीको प्रतिलिपि अधिकार यस संस्थामा निहीत रहेकोले संस्थाको अनुमति विना समाचारको नक्कल उतार्ने, पुनरुत्पादन, प्रशारण वा फोटोकपी गर्न पाइदैन । कसैले त्यसो गरेमा कानूनी कार्वाही हुन सक्नेछ ।