काठमाण्डौ –

• कालिकोटको खाडाचक्र माध्यामिक विद्यालयले विद्यार्थी मन्त्रिपरिषद गठन गरेको छ । विद्यालयमै देशको राजनीतिक व्यवस्थाको अभ्यास र विद्यार्थीको क्षमता विकासका लागि शिक्षकहरुले विद्यार्थीको मन्त्रिपरिषद गठन गरेका हुन । खाँडाचक्र गाउँपालिका १ मा रहेको यो विद्यालयको प्रधानमन्त्री चाहिँ कक्षा ८ मा अध्ययनरत विष्णु बस्नेत छन् । बस्नेतको मन्त्रिपरिषदमा विद्यालयको अनुशासन मन्त्रालय, खानेपानी तथा सरसफाई मन्त्रालय, जंकफुड नियन्त्रण मन्त्रालय, खेलकुद लगायत मन्त्रालयमा ८ जना अरु विद्यार्थीलाई मन्त्री नियुक्त गरिएको छ । मन्त्री बनेका विद्यार्थीले विद्यालयमा अरु विद्यार्थीले भोगेका समस्या र गुनासाका बारेमा शिक्षक र व्यवस्थापनसँग छलफल गरेर समाधान निकाल्ने गर्छन् ।
• बाजुराको प्राविधिक कृषि धारको भानुदय माध्यामिक विद्यालयले कृषि जेटीए र भेटेनरी पढाउने गरेको छ । बाजुराकै एक मात्र प्राविधिक धारको यो विद्यालयमा पढ्न आसपासका जिल्लाका विद्यार्थी समेत पुग्ने गरेका छन । विद्यालयबाट दुई ब्याचले पढाई सकेर काम शुरु गरिसकेका शिक्षक अनिल कोइरालाको भनाई छ । तर आवश्यक दक्ष जनशक्ति र बजेट अभावले विद्यालयले थप कार्यक्रम लागू गर्न सकेको छैन ।
• मकवानपुरको आधुनिक राष्ट्रिय माध्यामिक विद्यालयमा दुई हजारभन्दा बढी विद्यार्थी छन । कक्षा १० मा पाँच वटासम्म ‘सेक्सन’ बनाएर पढाई हुने विद्यालय नमुना विद्यालयमा पर्छ । विद्यालयमा बर्सेनि आकर्षण बढ्नुको कारण शिक्षकको लगनशिलता र प्रभावकारी अध्यापन शैली नै हो । ५० जनाभन्दा धेरै शिक्षक रहेको यो विद्यालयमा शिक्षक कक्षाकोठामा पढाउन नगए तलब कट्टा गर्ने कडा नियम लागू गरिएको प्रधानाध्यापक वीरवंश बैठा बताउनुहुन्छ । 
• बाजुराको बालविकास माध्यामिक विद्यालयले स्थानीय पाठ्यक्रम लागू गरेको छ । गौमुल गाउँपालिकामा रहेको यो विद्यालयले स्थानीय उत्पादनमुलक शिक्षाको विकासलाई केन्द्रमा राखेर काम गरिरहेको छ । विद्यालयले अल्लो, सिस्नु, टिमुरको व्यवसायिक खेती र त्यसबाट उत्पादन भएका सामान बेच्ने गरेको छ । विद्यालयका प्रधानाध्यापक हीराचन्द्र बरालले तरकारी खेती व्यवसाय, सिस्नु र टिमुरको पाउडर बनाउने यो विद्यालयका सबैजसो शिक्षक अल्लोबाट उत्पादित कोट लगाउने गरेका बताउनुभयो ।
• धादिङको ओर्बाङ आधारभूत विद्यालयमा पढ्ने धेरैजसो विद्यार्थी चेपाङ समुदायका छन् । आदिवासी लोपोन्मुख यो समुदायलाई विद्यालयमा ल्याउन शुरुमा निकै कठिन भए पनि अहिले सबैजसो चेपाङ बालबालिका स्कुल जान्छन् । चेपाङ समुदायबाट एसएलसी (अहिले एसईई) पास गरेकी लक्ष्मी चेपाङले विद्यालयमा पढाउन थाल्नु भएको छ । प्रधानाध्यापक नवराज पाण्डेयका अनुसार लक्ष्मी पढेर शिक्षिका बनेपछि चेपाङ समुदायमा पढ्नुपर्छ भन्ने भावना जागृत भएको छ । 
• सुर्खेतको बड्डीचौरमा रहेको जनज्योती उच्च माध्यामिक विद्यालयले विद्यार्थीलाई पठनपाठन मात्रै गराउँदैन । धानखेती, तरकारी खेतीसँगै बंगरपालन, मौरीपालन, बाख्रापालन, कुखुरापालन गरेर बर्सेनि लाखौ आम्दानी गर्ने गरेको छ भने विद्यार्थीलाई प्राविधिक शिक्षा पनि दिंदै आएको छ । पठनपाठनसँगै विद्यालयमा प्राविधिक र व्यवसायिक ज्ञान पनि सिकाउन सकिन्छ भन्ने उदाहरण बोकेको यो विद्यालयको राम्रो अभ्यास सुर्खेतका अरु विद्यालयमा लागू हुन सकेको छैन ।

केही समयअघि काठमाण्डौमा भएको शैक्षिक सम्मेलनमा केही विद्यालयले प्रस्तुत गरेका यी उदाहरणीय नमुना हुन । केही नमुना उदाहरण यी भए पनि देशभर यस्ता विद्यालय धेरै छन् । 

शिक्षा विकास तथा मानव संशाधन केन्द्र्रले सन् २०२२ सम्म नमुना विद्यालयको संख्या एक हजार पुर्‍याउने लक्ष्य राखेको छ । यसका लागि पालिकाहरुले शिक्षा सुधार र विकासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने केन्द्रका निर्देशक दीपक शर्मा बताउनुहुन्छ ।

‘विद्यालय शिक्षाको अधिकार संविधानले पालिकालाई दिएको छ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘अधिकार पाएपछि पालिकाले अब शिक्षा विकासलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । अनि मात्रै विद्यालयलाई नमुना बनाएर विद्यार्थीको आकर्षण बढाउन सकिन्छ ।’

संघियतामा शिक्षा : कति सहज, कति असहज ?

माथिका केही नमुना विद्यालयका काम हेर्दा संघीयताले पालिकालाई दिएको शिक्षाको अधिकार सदुपयोगमा शंका छैन । अहिले पनि विद्यालयका शिक्षकको पहल, नेतृत्वको इच्छाशक्ति र स्थानीयको सहयोगमा केही सामुदायिक विद्यालय लोभलाग्दा बनेका छन् ।

पठनपाठनको अवस्था सुधारोन्मुख छ । विद्यार्थी निजी विद्यालय छाडेर सरकारीमै पुग्ने गरेका छन् । पहिले पहिले तलब बुझ्न मात्रै पनि सदरमुकाम धाइरहनुपर्ने बाध्यता अहिले स्वात्तै घटेको छ । स्कुल छेउ वा नजिकैको गाउँपालिका/नगरपालिका कार्यालयबाट तलब भुक्तानी लिएर शिक्षकलाई बुझाउन सकिएको छ । बजेटको समस्या छैन ।

त्यसबाहेक विद्यालय सुधार, पाठ्यक्रम निर्माण, निजी स्रोतमा शिक्षकको नियुक्ती गरेर गुणस्तरमा सुधार ल्याउन विद्यालयलाई ठूलो अवसर छ । तर यसको सदुपयोग गर्न पालिका सरकारका जनप्रतिनिधिले भने उल्लेख्य प्रयास गरेका छैनन् । 

‘संघीयतामा गएपछि हामी शिक्षक र विद्यालयका प्रशासनिक काममा ठूलो सहयोग पुगेको छ’ महोत्तरीको बर्दिवासमा रहेको जनता नमुना माविका प्रधानाध्यापक प्रेम कुमार घिमिरेले भन्नुभयो, ‘तर शिक्षाको महत्व, आवश्यकता र बजेटका बारेमा जनप्रतिनिधिले बुझ्नै सक्नु भएको छैन ।’

संविधानले स्थानीयको इच्छाशक्ति र विद्यालयको गुणस्तर सुधार गर्न पालिकालाई अधिकार दिएको हो । त्यो अधिकार प्रयोगमा जनप्रतिनिधिको ध्यान जान सकेको छैन ।

जनप्रतिनिधिले शिक्षाको महत्व बुझेनन्, आफ्नो लाभ देखेनन् ! 

महोत्तरीकै शिक्षक घिमिरेका अनुसार गाउँ गाउँमा सिंहदरबार आए पनि शिक्षाको विकास र गुणस्तर सुधारको विस्तृत योजना आउन सकेको छैन । विकासको पहिलो पूर्वाधार मानिने शिक्षा जनप्रतिनिधिको रोजाइमा छैन । किनकी शिक्षाबाट व्यक्तिगत लाभ हुँदैन । एक्लैले चाहेर सुधार गर्न सकिँदैन ।

‘पालिका सरकार आएपछि शिक्षाका सबै काम गर्न सजिलो भएको छ’ उहाँले भन्नुभयो, ‘तर शिक्षा कुन अवस्थामा छ ? विद्यालयको पठनपाठन र गुणस्तर किन खस्किरहेको छ ? यो कसरी सुधार गर्न सकिन्छ ? भनेर जनप्रतिनिधिले कुनै योजना ल्याएको देखिंदैन । योजना नल्याउनुको पछाडि जनप्रतिनिधिलाई व्यक्तिगत लाभ छैन ।’

लाखदेखि करोडौंको बजेट चलाउने अधिकार पाएका जनप्रतिनिधि अहिले ‘डोजरे विकास’मा तल्लीन छन् । विकास भनेकै सडक, खानेपानी मात्रै हो भन्ने बानी परेका जनप्रतिनिधिको शिक्षा विकास र सुधारमा ध्यान जान नसकेको कालिकोटको खाडाचक्र माविका शिक्षक टपेन्द्र बम पनि बताउनुहुन्छ ।

‘विद्यालय व्यवस्थापन समितिको सदस्यमा अनिवार्य रुपमा वडाध्यक्ष वा सदस्य रहनुपर्छ । उहाँहरु बैठकमा बेलाएको खण्डमा आउनुहुन्छ पनि । तर विद्यालय कसरी उकास्ने भनेर न योजना माग्नुहुन्छ, न आफ्नो योजना नै ल्याउनुहुन्छ’ शिक्षक बमले भन्नुभयो, ‘विद्यालयका शिक्षकले जति गरे गरे, त्यसैमा पालिका निर्भर छ । सुधारमा ध्यान गएको छैन ।’

जनप्रतिनिधि आएलगत्तै केही पालिकाले शिक्षाको विकासका लागि शिक्षक नियुक्ती र सरुवाको काम भने शुरुवात गरेका थिए । तर संघीय शिक्षा ऐन नभएका कारण जनप्रतिनिधि आफुले मनलाग्दी गर्न पाएनन् । अधिकारप्राप्त जनप्रतिनिधिले शिक्षकलाई चलाउन नसक्ने भएपछि शिक्षाको विकास र सुधार ओझेलमा परेको स्वीकार्नुहुन्छ, जुगल गाउँपालिकाका अध्यक्ष होमनारायण श्रेष्ठ ।

‘मैले शुरुमै केही अस्थायी शिक्षक नियुक्ती गरें । राम्रोसँग पढाउन नसक्नेलाई सरुवा पनि गरें’ उहाँले भन्नुभयो, ‘तर मनलाग्दी हचुवाका भरमा शिक्षक नियुक्ती र सरुवा गरेको भन्दै ब्यापक विरोध भयो । शिक्षकले सरुवामा जान नसक्ने धम्की दिए । हामीले शिक्षा कार्यविधि बनाएर काम अघि बढाए पनि संघीय शिक्षा ऐन नभएपछि धेरै गर्न सकेनौं । परिणाम अरु विकास भन्दा शिक्षा ओझेलमा पर्‍यो ।’

विद्यालय शिक्षा सञ्चालनको अधिकार पालिका सरकारले पाए पनि शिक्षक नियुक्ती र सरुवा गर्ने काम भने शिक्षक सेवा आयोगले गर्छ । पुरानै प्रवृत्ति र कार्यशैली भएका शिक्षक संघ सरकारप्रति मात्रै उतरदायी हुने भएकाले पनि पालिकाको योजनाअनुसार शिक्षक परिचालन हुन मानिरहेका छैनन् ।

‘विद्यालय सुधारका लागि स्थानीयसँग राम्रोसँग समन्वय गर्नुपर्छ । उनीहरुको सहयोग र अतिरिक्त शुल्कमा विद्यालयको आवश्यकता परिपूर्ति गर्नुपर्छ’ हेटौंडाको आधुनिक राष्ट्रिय माविका प्रधानाध्यापक वीरवंश बैठा भन्नुहुन्छ, ‘तर शिक्षक कक्षाकोठामा पढाउन गएनन् भने त शिक्षा सुधार हुन सक्दैन । संघ सरकार मातहत हुने शिक्षकले विद्यालयका प्रअ र जनप्रतिनिधिलाई नटेर्न पनि सक्छ । त्यसैले कक्षाकोठामा पढाउन नजाने शिक्षकको मैले तलब कट्टा गरिदिने गरेको छु । सबै विद्यालयले यसो गर्न सकेमा पठनपाठन सुध्रिन समय लाग्दैन ।’

शिक्षक बैठाले भनेजस्तै सबै विद्यालयका प्रअ र जनप्रतिनिधि यस्तो कडाई लागू गर्न सक्दैनन् । त्यहाँ घुसेको राजनीतिक भागबण्डाले यो समस्या निम्त्याएको छ । त्यसमाथि डोजरे विकासमा जति फाइदा र लाभ शिक्षामा छैन । त्यसैले शिक्षाको बहस र विकासका लागि राजनीतिक सहमति पनि देखिंदैन ।

मार्गदर्शन र प्रोत्साहनको परिपूर्ति कसरी गर्ने ?  

संविधानविद विपिन अधिकारीका शब्दमा संविधान र संघीयताको कार्यान्वयनले गति लिएको छ । ७ सय ५३ पालिका, सात प्रदेश र संघ सरकारले आफ्नो क्षेत्राधिकारबाहेकका काममा कञ्जुस्याईँ गरेका छैनन् । विद्यालय शिक्षा सञ्चालनदेखि न्यायिक समितिमा स्थानीयको सहभागिता र पहुँच बढ्दो छ । तर नीति, नियम र कार्यान्वयनका लागि चाहिने इच्छाशक्ति भने फराकिलो हुन सकेको छैन ।

‘अधिकार पाएपछि जनप्रतिनिधि डोजर किनेर बाटो खन्न लागे । न्यायिक समितिमा उपाध्यक्ष वा उपमेयर मुद्दाको छिनोफानो गर्न लागे । यसरी हेर्दा जसरी पनि संविधान र संघीयताको कार्यान्वयन भएकै छ’ संविधानविद अधिकारीले भन्नुभयो, ‘तर कार्यान्वयन भन्दैमा हचुवाका भरमा काम गर्न मिल्दैन । शिक्षामा पनि यस्तै छ । संघ, प्रदेश र पालिका सरकारबीच मैले समन्वय देखिरहेको छैन ।’

संविधानविद अधिकारीको तर्कमा सही थप्दै शिक्षाविद डाक्टर विद्यानाथ कोइराला अहिलेसम्म नमुना बनेका विद्यालय स्थानीयले गर्दा नै बनेका भन्दै जनप्रतिनिधिलाई मार्गदर्शन र शिक्षकलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्ने बताउनुहुन्छ ।

‘अहिलेसम्म जति पनि राम्रा शिक्षक र नमुना विद्यालय बनेका छन्, ती सबै स्थानीयले नै बनाएका हुन् । स्थानीयकै सहयोगमा भएका हुन । त्यो भनेको अहिलेको पालिका सरकार हो’ शिक्षाविद डा.विद्यानाथ कोइरालाले भन्नुभयो, ‘अब अधिकारप्राप्त जनप्रतिनिधिलाई मार्गदर्शन र शिक्षाको नेतृत्व गरेका शिक्षकलाई प्रोत्साहन चाहिएको छ ।’

शिक्षाविद कोइरालाका अनुसार सत्तारुढ नेपाल कम्युनिष्ट पार्टीले चुनाव अगाडि शिक्षामा २० प्रतिशत बजेट छुट्याउने घोषणा गरेको थियो । तर चुनाव जितेपछि नेकपा सरकारले बाचा पूरा गरेन । फलस्वरुप गएको र यस वर्ष १० प्रतिशतकै हाराहारीमा मात्रै शिक्षामा बजेट छुटियो ।

नेकपा सरकारकै नीति तथा कार्यक्रम र चुनावी दस्तावेजमा आधुनिक, प्राविधिक, व्यवसायिक र वैज्ञानिक शिक्षा बनाएर समाजवादी देश बनाउने भनिएको छ । तर समाजवाद उन्मुख शिक्षा बनाउन छाडेर डोजर किन्दै बाटो खन्ने पालिकाका अध्यक्ष र मेयरलाई नेकपाले सही मार्गनिर्देशन दिन सक्दैन ।

शिक्षाविद् कोइराला जनप्रतिनिधिलाई सत्तारुढ दल नेकपाले सही मार्ग निर्देशन दिएको खण्डमा मात्रै संविधान र संघीयताको कार्यान्वयन हुन सक्ने बताउनुहुन्छ । ‘पालिका अधिकारप्राप्त छन् । जनप्रतिनिधि मालिक हुन् । यिनलाई कसैले चलाउन सक्दैन । अरुले सही बाटोमा हिडाउनै सक्दैन’ शिक्षाविद कोइराला भन्नुहुन्छ, ‘तर कसैले भनेको नमान्ने जनप्रतिनिधिले पार्टीको भनेको मान्छन् । नभए पद खोसिन सक्छ । त्यसैले सत्तारुढ दलले नै आफुले भनेअनुसार किन काम नगरेको ? भनेर जनप्रतिनिधिलाई प्रश्न गरेमा शिक्षाको अहिले समन्वय अभाव र सबै समस्या हट्छ ।’

केही पालिकाले राम्रा काम गरिरहेका छन् । स्थानीय पाठ्यक्रम बनाउने, लागू गर्ने, उत्पादनमुखी व्यवसायिक शिक्षामा जोड दिएका छन् । तर कानुन पर्याप्त छैन । संघ सरकारले संघीय कानुनहरु छिटो पारित गरेर उपलब्ध गराएर शिक्षक र जनप्रतिनिधिलाई उत्तरदायी बनाउनुपर्नेमा शिक्षाविद कोइरालाको जोड छ ।

‘राजनीतिक दलका नेता र पार्टीले जनप्रतिनिधिलाई सही मार्गनिर्देशन दिए । सरकारले शिक्षकलाई प्रोत्साहन गरेमा विद्यालय शिक्षा सञ्चालनको अधिकार पाएका पालिकाले कायापलट गर्न सक्छन्’ शिक्षाविद विद्यानाथ कोइराला भन्नुहुन्छ, ‘तर यसका लागि संघीय सरकार र सत्तारुढ पार्टी अघि सर्नुपर्छ । ऐन, नियम, विधि विधान सबै दिएर गुणस्तरीय शिक्षा विकासमा शिक्षक र जनप्रतिनिधिलाई जिम्मेवार बनाउनुपर्छ । ताकी कक्षाकोठा नजाने र राम्रोसँग पढाउन नसक्ने शिक्षकको तलब कट्टा गर्न सकियोस् ।’